अकोला ः गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक हंगामातील पिकांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीत समन्वयात दुरावे असल्याच्या बाबी सातत्याने समोर आल्या आहेत. किरकोळ चुकांमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत विमा कंपन्यांकडून गावपातळीपर्यंत जनजागृतीसाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. विमा कंपनी व शेतकरी यांच्यात तयार झालेली दरी दूर करण्याची मागणी सातत्याने होत असताना याकडे अद्यापही लक्ष देण्यात आलेले नाही.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा प्रचार, प्रसाराची जबाबदारी कृषी खात्याची असते. त्या दृष्टीने प्रत्येक हंगामात कामही केले जाते. मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर त्याला या योजनेचा जो लाभ मिळायला हवा, तो देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनीची असते.

गेल्या काही वर्षांतील अनुभव पाहता दर दोन वर्षांनी प्रत्येक जिल्ह्याची विमा कंपनी बदलल्याचे दिसून येते. अशा वेळी एखाद्या हंगामात विम्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे यंत्रणा पाठपुरावा करून वरिष्ठांकडे सादर करतात. परंतु, त्याचा लाभ कंपनी बदलल्याने तत्काळ मिळू शकत नाही. शेतकऱ्यांना सातत्याने फेऱ्या माराव्या लागतात.  

सर्वच जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक हंगामात शेतकरी वंचित राहिल्यानंतर आंदोलने होत असतात. अशा वेळी अधिकाऱ्यांकडून आश्‍वासनेही दिली जातात. काही प्रकरणांमध्ये लाभ मिळतोसुद्धा. परंतु असे प्रत्येक वेळी होत नाही. अकोला जिल्ह्यात नुकतेच ९०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे पैसे परत गेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. तर दुसरीकडे फळपीकविमा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी अकोट तालुक्यातील केळी उत्पादक सातत्याने कंपनी कार्यालयात आंदोलन करीत आहेत. एकाच गावातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळा लाभ मिळाल्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. 

प्रतिक्रिया
सर्व प्रथम शेतकरीवर्गात विमा कंपनीबद्दल विश्वासार्हता निर्माण झाली पाहिजे. सध्या पारदर्शकतेचा अभाव आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्याची नियुक्ती मंडळानुसार करावी. आपत्ती आल्यास जलद सर्व्हे करावा. कंपनीने उपग्रहाचा हवामान, गारपीट, पूर इत्यादी वेळी यथोचित वापर करावा. समन्वय असला तरच या योजनेचा उद्देश सफल होईल.
- गणेशराव नानोटे, शेतकरी, निंभारा, जि. अकोला

पिकांच्या वस्तुनिष्ठ नुकसानीवर जोपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही, तोपर्यंत काही खरे नाही. वरली मटका, जुगारासारखा अंदाजित परतावा मिळत राहिला, तर शेतकरी कंगाल आणि विमा कंपनी मालामाल असेच सुरू राहील.
- धनंजय मिश्रा, पश्‍चिम विदर्भ अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

विमा कंपनीने आता जे निकष लावले‌   त्यासाठी शेतकरी‌ यांच्याशी समन्वय साधला पाहिजे. पेरणीनंतर व काढणी पश्‍चात हा‌ विषय शेतकऱ्यांना समजत‌ नाही. ‌कंपनीने गाव पातळीवर कर्मचारी ‌ठेवावेत. आजही शेतकरी हा कृषी विभागाच्या वतीने विमा काढल्या जातो‌ असा समज आहे. याबाबत योग्य माहितीची शेतकऱ्यांपर्यंत देवाण‌घेवाण झाली पाहिजे.  ‌
- दिलीप फुके, शेतकरी, वाशीम

अवकाळी पाऊस, गारपीट झाल्याबरोबर फळबागांची पाहणी करून विम्याचा लाभ शक्य तितक्या लवकर मिळणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. यासाठी विमा कंपनीच्या जबाबदार अधिकाऱ्यासोबत तातडीने संपर्क साधता येईल, अशी सुविधा शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध हवी. 
- कैलास बंगाळे, फळबाग उत्पादक, देऊळगावराजा, जि. बुलडाणा