Agriculture news in marathi Corona on Implement the program suggested by Dr. Singh: Ashok Chavan | Agrowon

कोरोनाबाबत डाॅ. सिंग यांनी सूचवलेला कार्यक्रम राबवा ः अशोक चव्हाण

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 एप्रिल 2021

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सूचवलेला पाच कलमी कार्यक्रम योग्य असून, त्यानुसार केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

नांदेड : कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सूचवलेला पाच कलमी कार्यक्रम योग्य असून, त्यानुसार केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पत्राविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी पुढील सहा महिन्यांत किती लसींची मागणी नोंदवली आहे व या लसी राज्यांना पारदर्शी पद्धतीने कशा वितरित करणार, याबाबतची माहिती द्यावी, असे माजी पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेले आहे. त्यांची ही भूमिका रास्त असून, ही माहिती अगोदरच मिळाली तर संबंधित राज्यांना आवश्यक ते नियोजन आधीच करून ठेवणे शक्य होऊ शकेल. महाराष्ट्राने दिवसाला ६ लाख लसी देण्याची यंत्रणा उभी केलेली आहे. त्याहून अधिक लसी मिळणार असतील तर जादा व्यवस्था उभारता येईल. त्यामुळे या मुद्यावर केंद्राने राज्यांशी अधिकाधिक समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'चे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना असावेत, या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सूचनेचेही अशोक चव्हाण यांनी स्वागत केले. 

याबाबत ते म्हणाले की, लसीकरणात प्राधान्यक्रम कोणाला द्यायचा हे राज्यांना ठरवू दिले पाहिजे. राज्यनिहाय कोरोनाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रासारख्या कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांना ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण करायचे असेल तर त्यांना तशी सूट देणे कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकेल. भारतीय लस उत्पादकांना आपली उत्पादन क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी सवलती देण्याची माजी पंतप्रधानांची मागणी संयुक्तिक आहे. आज भारताची ओळख लस उत्पादक देश म्हणून आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक मोठी भूमिका बजावण्याची संधी असून, त्याचा केंद्र सरकारने अधिकाधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे, असे चव्हाण पुढे म्हणाले. 

'युरोपियन मेडिकल एजन्सी' किंवा 'यूएसएफडीए'ने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही लसीला भारतात विनाचाचणी मंजुरी देण्याच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भूमिकेचे अशोक चव्हाण यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले की, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या भारतीय उत्पादकांची मर्यादा लक्षात घेता केंद्राने हे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतात अधिकाधिक लसी उपलब्ध होतील. त्यातून लसीकरणाचा वेग वाढेल व कोरोनाला रोखण्यात मदत मिळू शकेल. 


इतर ताज्या घडामोडी
सोयाबीन बियाणे निर्बंध मध्य प्रदेशकडून...पुणे ः परराज्यांत सोयाबीन बियाणे विक्रीवर निर्बंध...
‘महाबीज’चे सोयाबीन बियाणे दर ‘जैसे थे’अकोला : खरीप हंगामासाठी ‘महाबीज’ने सोयाबीन...
देशाच्या तुलनेत निम्मी साखर एकट्या...कोल्हापूर : देशाच्या साखरनिर्यात कोट्यापैकी जवळ...
‘गोकुळ’चा कल सत्तांतराकडेकोल्हापूर : अत्यंत चुरशीने झालेल्या कोल्हापूर...
‘सह्याद्री’च्या पर्वतरांगेमधून...नाशिक : सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत पश्‍चिम घाट...
राज्यात आंब्याचा हंगाम ऐन बहरातअकोल्यात बदाम आंबा ४००० ते ४५०० रुपये क्विंटल...
सोशल मीडियाद्वारे ६५ टन कलिंगड विक्रीपुणे : कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी एप्रिल...
मध्य प्रदेश सरकारकडून बियाणे विक्रीवर...पुणे ः सोयाबीन बीजोत्पादनात देशात सर्वात मोठा...
पशुखाद्य निर्मितीचा कच्चा माल दुपटीने...सांगली : पशुखाद्य तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या...
दक्षिण भागात गारपिटीची शक्यतापुणे :  गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका...
परभणी जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागूपरभणी ः  कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी...
परभणी जिल्ह्यात लघु तलावांत सरासरी १९...परभणी ः वाढते तापमान, बाष्पीभवनाचा वाढलेला वेग,...
नाशिक जिल्ह्यात बाजार समित्यांमध्ये...नाशिक : पणन विभागाच्या परिपत्रकात सलग ३...
नाशिक : 'ऑक्सिजन एक्स्प्रेस'द्वारे २७....नाशिक : ‘‘जिल्ह्यातील प्राणवायूची तूट भरून...
सांगलीत केळीच्या क्षेत्रात घट होण्याची...सांगली ः जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात झालेल्या...
रत्नागिरीत ३७ टन काजू बी तारणरत्नागिरी ः काजूचे बाजारातील दर घसरल्यानंतर...
आदिवासी विकास मंडळ करणार गव्हाची खरेदीयवतमाळ : आदिवासी विकास महामंडळाकडून राज्यात...
परभणीत सोयाबीनचे दीड हजार क्विंटल...परभणी ः परभणी तालुक्यात यंदा ११० हेक्टरवर उन्हाळी...
भुईमुगाचे वाण निकृष्ट, कंपन्यांवर...यवतमाळ : जिल्ह्यात भुईमुगाच्या शेंगा न धरण्याचे...
नगरमध्ये महावितरणच्या पायाभूत सुविधांचे...नगर : कृषिपंप वीज धोरण २०२०च्या अंमलबजावणीमुळे...