कोरोनाबाबत डाॅ. सिंग यांनी सूचवलेला कार्यक्रम राबवा ः अशोक चव्हाण

नांदेड : कोरोनाविरूद्ध लढण्यासाठी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून सूचवलेला पाच कलमी कार्यक्रम योग्य असून, त्यानुसार केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पत्राविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी पुढील सहा महिन्यांत किती लसींची मागणी नोंदवली आहे व या लसी राज्यांना पारदर्शी पद्धतीने कशा वितरित करणार, याबाबतची माहिती द्यावी, असे माजी पंतप्रधानांनी आपल्या पत्रात नमूद केलेले आहे. त्यांची ही भूमिका रास्त असून, ही माहिती अगोदरच मिळाली तर संबंधित राज्यांना आवश्यक ते नियोजन आधीच करून ठेवणे शक्य होऊ शकेल. महाराष्ट्राने दिवसाला ६ लाख लसी देण्याची यंत्रणा उभी केलेली आहे. त्याहून अधिक लसी मिळणार असतील तर जादा व्यवस्था उभारता येईल. त्यामुळे या मुद्यावर केंद्राने राज्यांशी अधिकाधिक समन्वय ठेवणे आवश्यक आहे. 'फ्रंटलाईन वर्कर्स'चे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना असावेत, या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सूचनेचेही अशोक चव्हाण यांनी स्वागत केले. 

याबाबत ते म्हणाले की, लसीकरणात प्राधान्यक्रम कोणाला द्यायचा हे राज्यांना ठरवू दिले पाहिजे. राज्यनिहाय कोरोनाची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रासारख्या कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त असलेल्या राज्यांना ४५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण करायचे असेल तर त्यांना तशी सूट देणे कोरोना रोखण्यासाठी प्रभावी ठरू शकेल. भारतीय लस उत्पादकांना आपली उत्पादन क्षमता अधिक वाढवण्यासाठी सवलती देण्याची माजी पंतप्रधानांची मागणी संयुक्तिक आहे. आज भारताची ओळख लस उत्पादक देश म्हणून आहे. कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या काळात भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक मोठी भूमिका बजावण्याची संधी असून, त्याचा केंद्र सरकारने अधिकाधिक उपयोग करून घेतला पाहिजे, असे चव्हाण पुढे म्हणाले. 

'युरोपियन मेडिकल एजन्सी' किंवा 'यूएसएफडीए'ने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही लसीला भारतात विनाचाचणी मंजुरी देण्याच्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या भूमिकेचे अशोक चव्हाण यांनी समर्थन केले. ते म्हणाले की, कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या भारतीय उत्पादकांची मर्यादा लक्षात घेता केंद्राने हे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतात अधिकाधिक लसी उपलब्ध होतील. त्यातून लसीकरणाचा वेग वाढेल व कोरोनाला रोखण्यात मदत मिळू शकेल.