घोटाळेबाज ‘निवृत्त’ झाल्याचा अहवाल

पुणे : मृद व जलसंधारणाच्या कामात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची खिरापत लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नोकरीतून सुखरूप निवृत्त करण्यात आले. तीच संधी साधून ‘अधिकारी केव्हाच निवृत्त झाल्याने चौकशी करता येणार नाही,’ असा अहवाल लोकायुक्तांसमोर ठेवला गेला. मात्र, या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून लोकायुक्तांनी स्वाधिकार चौकशी (स्यू-मोटो इनक्वायरी) सुरू केली आहे.   कृषी खात्याच्या २७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन २५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. या घोटाळ्याबाबत राज्य शासनाने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणातील भानगडी आता बाहेर पडू लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे कृषी अधिकाऱ्यांनी राज्यभर असेच घोटाळे केले असून खोट्या कामांचे चांगले अहवाल देणे, चौकशा दाबणे आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निवृत्त करून प्रकरणाच्या फाईल बंद करणे अशी त्रिसूत्री कृषी खात्यात वापरली गेली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  लोकायुक्त एम. एल. टहलियानी यांच्यापर्यंत २५ कोटीचे प्रकरण गेल्यामुळे कृषी खात्याच्या मृद संधारण विभागाच्या टोळीचा पर्दाफाश झाला. ‘लोकायुक्तांनी स्वाधिकार चौकशी (स्यू-मोटो इनक्वायरी) करून राज्य शासनाला जाब विचारणे व त्यामुळे घोटाळेबाजांवर थेट फौजदारी कारवाईपर्यंत प्रकरण नेण्याची ही पहिलीच घटना आहे. घोटाळा झाल्याचा अहवाल २०१५ मध्ये शासनाच्या हाती आला होता. मात्र, घोटाळेबाजांना निवृत्त होऊ देण्यात आले. त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा मुद्दादेखील तीन वर्षे दडवून ठेवण्यात आल्याचे सिद्ध होते,’ अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.  महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा १९७१ च्या कलम ९(१) ब प्रमाणे सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतन घेणारा कर्मचारी कोणत्याही गैरव्यवहाराबाबत सरकारच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार करू शकत नाही. मात्र, तक्रार गंभीर असल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या वतिने लोकायुक्त स्वतः ‘स्वाधिकारे चौकशी’ करू शकतात. लोकायुक्त श्री. टहलयानी यांनी तक्रारदार आबासाहेब साबळे यांच्या वतीने ही चौकशी सुरू केली. यामुळे घोटाळेबाजांना पोलिसांपर्यंत नेण्याचे मार्ग मोकळे झाले.  ‘या घोटाळ्यात दोन चौकशी अहवाल दिले होते. मात्र, शासनाने तीन वर्षे दखल घेतली नाही. घोटाळ्यातील तीनही अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर २०१६ मध्ये विभागीय चौकशीचे आदेश दिले.  महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम १९७९ मधील नियम ८-१२ नुसार ही चौकशी होते. मात्र, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम १९८२ मधील नियम २७(२) नुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चौकशी करताच येत नाही. हा मुद्दा लोकायुक्तांसमोर चाललेल्या कामकाजात उघड झाला. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले याविषयी माहिती घ्यावी लागेल, असेही लोकायुक्तांनी नमूद केल्यामुळे अधिकाऱ्यांची पळापळ झाली,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ‘घोटाळ्यातील अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे पुढील कारवाईबाबत कृषिमंत्र्यांकडे फाईल पाठविण्यात आली आहे, असा पवित्रा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी २०१८ मध्ये घेतला. याचाच अर्थ २०१५ ते २०१८ या कालावधीत या घोटाळ्याबाबत मंत्र्यांकडे फाईल पाठविण्यात आली नाही किंवा पाठविली असल्यास फाईल दाबण्यात आली, असा होतो. लोकायुक्तांनी स्वाधिकार चौकशी (स्यू-मोटो इनक्वायरी) सुरू केल्यामुळे मंत्र्यांकडे फाईल पाठविण्यात आली. त्याला मंत्र्यांनीही मान्यता देऊन घोटाळेबाजांवर फौजदारी कारवाई करण्यास मान्यता दिली,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे हे सर्व झाल्यानंतरदेखील सहा महिने उलटल्यानंतरदेखील फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. लोकायुक्तांनी ही केस अजूनही बंद केलेली नसल्याने राज्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागून आहे. ‘लोकायुक्त, कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्त या सर्वांची इच्छा आणि आदेश असूनदेखील सहा-सहा महिने गुन्हा दाखल होत नाही. पाच-पाच वर्ष अहवाल दाबून ठेवले जातात. यातून कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीची प्रशासनावर असलेली पोलादी पकड लक्षात येते,’ असे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सोनेरी टोळीचे मॅनेजमेंट गुरू कोण? शेतकऱ्यांच्या नावाखाली आलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा बिनदिक्कतपणे लुटता येर्ईल, चौकशा कशा दाबता येतील, सहीसलामत निवृत्त होऊन कसे बाहेर पडता येईल, फौजदारी गुन्हे कसे टाळता येतील अशा विविध क्लृप्त्या कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीकडे आहेत. या कोणालाही ‘मॅनेज’ करण्याचे मोठे कसब या टोळीच्या ‘मॅनेज’मेंट गुरूंकडे आहे. विशेष म्हणजे या गुरूंना मार्गदर्शन करणारा छुपा “सर्व्हर रुम” पुणे आणि मुंबईत आहे, अशी माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. (समाप्त)