‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते विकणे’ शृंखला

नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धनाचा फायदा राज्याला व्हावा म्हणून ‘‘कापूस ते कापड’’ हे उद्दिष्ट डोळ्यांपुढे ठेवून सरकारने जानेवारी २०१२ मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. त्याअंतर्गत २० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ३ लाख रोजगारनिर्मिती व ४५ लाख गाठींवर प्रक्रिया करणारे उद्योग स्थापन ही फलनिष्पत्ती झाली. आता सरकारने पुढचे पाऊल टाकत ‘पिकणे ते विकणे’ ही शृंखला मजबूत करण्यासाठी २०२३ पर्यंत वस्त्रोद्योग धोरणाला पुढे चाल दिलीय. महाराष्ट्राच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत ५ वर्षांत १० लाख रोजगारनिर्मिती आणि ३६ हजार कोटींची राज्यात गुंतवणूक अपेक्षित धरण्यात आली आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारी अनेक प्रोत्साहने (विशेषतः वीजदर अनुदान, अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्याकांना भांडवली अनुदान) हे अपेक्षित गुंतवणुकीमागील सूत्र निश्‍चित करण्यात आले आहे. गारमेंट, निटिंग व होजिअरी क्षेत्रातील उद्योगांना सशक्त करण्यावर भर देण्यात आल्याने महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे सहकार-पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यात एकूण उत्पादित कापसाच्या २५ टक्के कापूस राज्यातील सूत गिरण्यांमधील प्रक्रियेसाठी जातो. उर्वरित कापूस इतर राज्यांत जातो. त्याचप्रमाणे रंग आणि प्रक्रियेसाठी कच्चे कापड इतर राज्यांत जाते. कापसाशिवाय राज्यात रेशीमनिर्मिती होते. रेशीम उद्योगात राज्यात प्रतिहेक्‍टरी ८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. रेशीम उत्पादक अपारंपरिक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. वन हक्क कायद्याच्या लाभार्थ्यांना दारिद्र्यरेषेच्यावर येण्यासाठी महारेशीम अभियान उपयुक्त ठरणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याशिवाय राज्यात दख्खनी मेंढीपासून वर्षाला १ हजार ४०० मेट्रिक टन लोकरीचे उत्पादन होते. मात्र लोकरीवर प्रक्रिया करणाऱ्या सुविधा नसल्याने मूल्यवर्धनाच्या लाभापासून राज्यासह मेंढीपालन करणाऱ्या समूहास वंचित राहावे लागते. त्याचवेळी राज्यात मोठ्या प्रमाणे बांबू, केळी, अंबाडी, घायपात, नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. अशा अपारंपरिक गोष्टींपासून तंतूनिर्मिती व त्या तंतूपासून विविध उत्पादननिर्मिती होऊ शकेल. या साऱ्या बाबी विचारात घेऊन राज्यात उत्पादित होणारा कापूस, रेशीम, लोकर, अन्य अपारंपरिक तंतू आणि मानव निर्मिती तंतूवर प्रक्रिया होऊन रोजगारनिर्मिती व्हावी ही भूमिका राज्याच्या नवीन वस्त्रोद्योग धोरणामागील आहे. आकडे बोलतात