कापूसलूट : शासकीय खरेदी केंद्रातील कटतीतून दररोज हजारोंची नफेखोरी

जळगाव ः राज्यातील कापसाला हमीभाव देताना उत्पादकता, भौगोलिक स्थिती याचा कुठलाही विचार संबंधित यंत्रणा करीत नाहीत. दुसरीकडे आता शासकीय कापूस खरेदी केंद्रात हमीभाव मिळत नसतानाच घटीच्या नावे क्विंटलमागे तीन किलो कापसाची कटती लावली जात आहे. यात क्विंटलमागे १६५ रुपयांचे नुकसान कापूस उत्पादकाला सहन करावे लागत आहे. सरकारी यंत्रणा, खरेदी केंद्रधारक (जॉब वर्कर्स) कारखानदार यांची मिलिभगत असून, आ अब्दुल्ला भर गूड थैली में, असा प्रकार बेफामपणे सुरू आहे.

राज्यात कोरोना व बाजारातील इतर संकटांमुळे कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रात विक्री करण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नाही. या स्थितीचा गैरफायदा जॉब वर्कर्स, कापूस महामंडळ (सीसीआय), वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकारी यांनी घेण्याचा सुरवातीपासून प्रयत्न केला. तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो, असा खेळ केला. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वत्र शासकीय कापूस खरेदी सुरू करण्याचे आदेश दिले. परंतु कोरोना, सोशल डिस्टन्सींग, मजूरटंचाई, घट, उतारा अशा अडचणींचा रतीब जॉब वर्कर्स, अधिकाऱ्यांनी अनेक दिवस लावून धरला. कापसाच्या दर्जाबाबत सुरवातीपासून प्रश्‍न उपस्थित केले. ३५ टक्के उतारा (एक क्विंटल कापसात ३५ किलो रुई) मिळूच शकत नाही, अशी बतावणी जॉब वर्कर्सनी सुरू ठेवली. दुसरीकडे सीसीआयचे अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणावरून गायब झाले. घट, उतारा याबाबतची अडचण केंद्रातील वरिष्ठांशी चर्चेतून सोडविण्याचा प्रयत्न झाला. या आठवड्यात अनेक भागात शासकीय कापूस खरेदी सुरू झाली, पण अधिकारी अनेक ठिकाणी नाहीत. अनेक केंद्रे आठवड्यातून फक्त दोन-तीन दिवस सुरू असणार आहेत. जळगाव जिल्ह्यात सीसीआयचे अधिकारी व जॉब वर्कर्स यांनी मिलिभगत करून हा प्रकार सुरू केल्याचा आरोप शेतकरी करू लागले आहेत. फक्त २० वाहनांमधील कापूस खरेदी केंद्रात दिवसभरात मोजायचा किंवा खरेदी करायचा व एका शेतकऱ्याकडून फक्त ४० क्विंटल कापूस खरेदी करायचा, असे धोरण राबविले जात आहे.

शेतकऱ्याच्या लुटीचा अनुभव... ‘ऍग्रोवन'ने कापूस खरेदी केंद्रात कशी लूट सुरू आहे, याचा कानोसा घेतला. जळगाव जिल्ह्यात एका शासकीय केंद्रात कापूस विक्री केलेल्या एका शेतकऱ्याशी त्यासंबंधी संपर्क साधला. त्या शेतकऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर आलेले वाईट अनुभव सांगितले. खरेदी केंद्रात ३१ क्विंटल कापसाची विक्री केली. कापसात आर्द्रतेचा प्रश्‍नच नव्हता. दर्जाही चांगला होता. कारण सुरवातीच्या तिसऱ्या वेचणीपासूनचा हा कापूस घरात साठविलेला होता. शुभ्रता, मजबुतीदेखील चांगलीच होती. पण खरेदी केंद्रात कापूस नेल्यानंतर तो ग्रेडरने (शासकीय कर्मचारी) तपासला. त्याच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली. २५ टक्के कापूस परत न्यावा लागेल, असे सांगितले. मी लागलीच संबंधित अधिकाऱ्याला कापूस खरेदी करा, यासाठी विनवण्या सुरू केल्या. पण त्याने ऐकले नाही. वाहनातील कापूस खरेदीस ते तयार नव्हते. उर्वरित २५ टक्के कापसाचे काय करायचे? वाहतूक भाडे, वाहनात कापूस भरण्याचे श्रम, मजुरी, वेळ, असा विचार, पुढच्या समस्या माझ्या मनात आल्या. मी पुन्हा संबंधितांना विनवण्या केल्या. मग त्यांनी कटतीचा मुद्दा हळूच सांगितला. मी परिस्थिती, माझ्या अडचणी लक्षात घेवून कटतीला होकार दिला. क्विंटलमागे तीन किलो कापसाची कटती लावली. म्हणजेच हमीभावानुसार १६५ रुपये क्विंटलमागे कमी मिळाले. ४० क्विंटलमागे ६४०० रुपये कटतीमुळे शेतकऱ्यांना कमी मिळत आहेत. खरेदी केंद्रात हमीभाव म्हणजेच ५५५० रुपये किंवा किमान ५५०० रुपये दर मिळणे अपेक्षित होते. परंतु दरही मध्यम धाग्याचा किंवा थोड्या कमी दर्जाचा कापूस अशी नोंद करून ५३५० रुपये प्रतिक्विंटल मिळाला.

कोरडवाहू शेतकऱ्याचे भवितव्य अंधकारमय कापसाची देशात सर्वाधिक लागवड महाराष्ट्रात केली जाते. ही लागवड मागील तीन वर्षे ४२ लाख ते ४४ लाख हेक्‍टरपर्यंत राहिली. राज्यात सुमारे २० लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत. यात विदर्भात सर्वाधिक साडेआठ लाख, त्यापाठोपाठ मराठवाड्यात आणि खानदेशात सुमारे साडेचार लाख कापूस उत्पादक आहेत. खानदेशात सुमारे १५ लाख हेक्‍टरपैकी सुमारे नऊ लाख हेक्‍टरवर कापूस असतो. राज्यात कापसाखालील फक्त चार टक्के क्षेत्र ओलिताखाली असते. अर्थात कमाल क्षेत्रातील कापसाचे पीक कोरडवाहू आहे. कापसाव्यतिरिक्त दुसरे पीक (रब्बीत) कोरडवाहू शेतकरी घेत नाहीत. कापसाला वर्षानुवर्षे हमीभाव मिळालेला नाही. परंतु खासगी बाजार, नव्या हंगामाची उमेद यामुळे तोटा सहन करून शेतकरी कापसाचे उत्पादन घेत आहेत. परंतु यंत्रणा, कारखानदारांची नफेखोरी, नाकर्तेपणा यामुळे तयार झालेली कापूस कोंडी फुटली नाही तर विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील शेतकऱ्यांचे पुढील भवितव्य, शेतीची अर्थव्यवस्था अंधकारमय होईल. पुन्हा या शेतकऱ्याला सावरणे अशक्‍य होवू शकते, असा इशारा कापूस विषयातील जाणकार, अर्थशास्त्री देत आहेत.

हमीभाव निश्‍चित करताना राज्यावर अन्याय हमीभाव देशाची उत्पादकता लक्षात घेवून निश्‍चित केले जातात. मागील दोन - तीन वर्षे हमीभाव १०० ते १६० रुपये, प्रतिवर्ष वाढविले आहेत. देशात पंजाब, राजस्थान, हरियाणात ९८ टक्के कापसाखालील क्षेत्र ओलिताखाली आहे. तेलंगणात ४० टक्के, गुजरातेत सुमारे ५५ टक्के, मध्य प्रदेशात सुमारे ५८ टक्के कापसाखालील क्षेत्र ओलिताखाली असते. पंजाब, हरियाणा व इतर भागात कापसाचे एकरी सुमारे आठ ते नऊ क्विंटल सरासरी उत्पादन येते. महाराष्ट्रात मात्र एकरी चार क्विंटल उत्पादनही गाठणे शक्‍य होत नाही. कारण कापसाखालील फक्त चार टक्के क्षेत्र ओलिताखाली असते. असे असताना देशासाठी कापसाचा एकच हमीभाव निश्‍चित केला जातो. राज्यातील कापसाचा हमीभाव सध्याच्या ५५५० रुपये हमीभावाच्या तुलनेत दीडपट अधिक असावा. हा दुजाभाव बंद केला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांनी मांडली आहे. कापूसकोंडी पश्चिम महाराष्ट्रात झाली असती तर... कापूस उत्पादक समाधान पाटील (माचला, जि.जळगाव) यांनी कापसाची कोंडी व त्यासंबंधी सत्ताधारी, राज्यकर्ते यांची भूमिका याबाबत परखड मत मांडले आहे. ते म्हणाले, माजी मंत्री गिरीश महाजन हे सत्तेत नव्हते. तेव्हा त्यांनी कापसाला सात हजार रुपये दर मागितला होता. जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण केले होते. मोठी सभा गाजविली. गोपीनाथ मुंडे त्या सभेला आले होते. त्यापूर्वीदेखील त्या वेळचे विरोधक राज्यात कापूस प्रश्‍नी राजकारण करीत होते. परंतु हीच मंडळी सत्तेत आली तेव्हा ते कापूस, कापूस उत्पादकाला सोयीस्कररीत्या विसरले. कापूस प्रश्‍नी ही मंडळी बोटचेपी भूमिका घेताना दिसली. राज्यात अधिकारी, कारखानदारांच्या नफेखोर वृत्तीमुळे कापूस कोंडी तयार झाली आहे. ही कोंडी केंद्रातील सत्तेशी संबंधित मंडळी, त्यांचे समर्थक, नेते सहज सोडवू शकतात. पण ते बोटचेपी भूमिका घेत आहेत. राज्यातील सत्ताधारीदेखील काही बोलायला तयार नाहीत. कापसाचा मुद्दा फक्त आपले राजकारण पुढे नेण्यासाठी राज्यातील नेते उचलतात. कापूस कोंडी पश्‍चिम महाराष्ट्रात झाली असती तर त्या भागात मोठे आंदोलन उभे राहीले असते, जाळपोळ, उद्रेक झाला असता, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

प्रतिक्रिया... देशात क्रिकेटचे सामने डे-नाईट, असे असतात. अनेकदा युद्धजन्य स्थितीचे अभियान सरकार रात्रीच्या वेळेस हाती घेते. मग कापसाची शासकीय खरेदीची गती वाढविण्यासाठी दोन-तीन पाळ्यांमध्ये अधिकारी, कारखानदार, यंत्रणा का काम करीत नाही? आपापले खिसे गरम करण्यासाठी यंत्रणांनी ही कापूस कोंडी तयार केली आहे. - गणेश कडूअप्पा पाटील, शेतकरी नेते, जळगाव

सरकारने कापसाची सरसकट हमीभावात खरेदी केली पाहिजे. जेथे शक्‍य असेल, तेथे थेट खेडा खरेदी सरकारने करावी. गावातून कापूस आणण्याचा खर्च काही प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून आकारता येईल. सरकारला या स्थितीत तोटा येईल, परंतु तो खूप अधिक किंवा ४०० कोटींवर नसणार आहे. शेतकऱ्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने मदतीचा हात दिलाच पाहिजे. राज्य सरकार सीसीआय किंवा इतर केंद्रीय संस्थांचे निर्णय बदलू शकत नाही, हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. - विजय जावंधिया, शेतकरी नेते