कापूसकोंडी गंभीर वळणावर; शेतकऱ्यांचे सात हजार कोटी अडकले

जळगाव ः महाराष्ट्रात सुमारे अडीच लाख कापूस उत्पादकांचा एक कोटी क्विंटल कापूस घरातच विक्रीअभावी पडून आहे. प्रचलित दरांनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांकडील कापसाची किंमत सुमारे सात हजार कोटी रुपये एवढी आहे. बाजारातील मंदीमुळे खासगी कारखानदार, व्यापारी खरेदीला तयार नाहीत. खरेदीची पूर्णतः मदार सरकारवर आहे. पण सरकारची यंत्रणा अतिशय तोकडी असून, खरेदी संथ गतीने सुरू आहे. कापसाची वेळेत, गतीने खरेदी न झाल्यास कापूस उत्पादक गंभीर संकटात सापडण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. त्याचा मोठा परिणाम आगामी खरीप हंगामावर तसेच राज्याच्या कोरडवाहू भागातील ग्रामीण अर्थकारणावर होणार असून विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या कापूस पट्ट्यातील शेतकरी त्यामुळे संतप्त झाला आहे.

गेल्या खरिपात देशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४४ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड महाराष्ट्रात झाली होती. राज्यात ८५ लाख गाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) उत्पादनाची शक्‍यता होती. परंतु कापूस प्रक्रियेच्या ऐन हंगामात कोरोना व लॉकडाऊनचे संकट उभे ठाकले. आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजार कोलमडला. कापूस उत्पादनात आघाडीवर असलेले चीन, अमेरिकेतील संबंध ताणल्याने व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यामुळे रुई, सूत, कापड उद्योग पुरता संकटात सापडला आहे.

परप्रांतीय मजुरांची समस्या कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक गोविंद वैराळे यांच्या दाव्यानुसार राज्यात अडीच लाख कापूस उत्पादकांचा कापूस घरातच विक्रीअभावी पडून आहे. खासगी व्यापारी कवडीमोल दरात म्हणजेच अगदी ३००० ते ३५०० रुपये दरात कापसाची खरेदी करीत आहेत. त्यातही उधारी, कटती, अशा अटी असतात. अशात शासनाची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. परंतु शासन या कापूस कोंडीबाबत गंभीर नाही. कारण खरेदी संथ गतीने सुरू आहे. राज्यात पणन महासंघ व भारतीय कापूस महामंडळाची (सीसीआय) मिळून १०२ खरेदी केंद्र विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशात कार्यरत असतात. परंतु सध्या सीसीआयची फक्त ३४ खरेदी केंद्रे कार्यरत आहेत. पणन महासंघाचीदेखील १०० टक्के खरेदी केंद्रे सुरू नाहीत. कापूस प्रक्रिया किंवा जिनींग प्रेसिंग कारखान्यांमध्ये परप्रांतीय मजूर अधिक आहेत. ते घराकडे परतण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक जण होळीनिमित्त आपल्या गावाकडे गेले होते. ते कामास येण्यास तयार असतानादेखील वाहतूक, सीमाबंदी आदी बंधनांमुळे राज्यातील कापूस प्रक्रिया उद्योगात परत येवू शकत नाहीत.

शेतकऱ्यांचा पैसा अडकला दुसरीकडे विक्रीयोग्य कापसाचा (एफएक्‍यू) मुद्दा विनाकारण उपस्थित केला जात आहे. अशीच स्थिती राहिली तर शेतकऱ्यांकडील कापसाची १०० टक्के खरेदी सरकार करू शकणार नाही. हा कापूस पुढील वर्षापर्यंत साठविण्याची वेळ येईल. त्याचे वजन कमी होईल, त्याचा दर्जा आणखी घसरेल आणि नुकसान शेतकऱ्यांचेच होईल. पुढे खरिपात शेतकऱ्यांना निधी हवा आहे. कापूस उत्पादनासाठी जो पैसा शेतकऱ्यांनी खर्च केला आहे, तो परत त्यांना मिळायलाच हवा. शेतकऱ्यांचे २१ हजार कोटी मोकळे कसे होणार? देशात सुमारे तीन कोटी क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडे पडून आहे. त्याची किंमत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये आहे. एवढा पैसा मोकळा करण्यासंबंधीची जबाबदारी ‘सीसीआय'वर आहे. हा पैसा मोकळा झाला तर बाजारातही सुधारणा दिसेल. कृषीचा तीन ते चार टक्के वित्तीय वृध्दी दर साधता येईल. अन्यथा कोरोनाच्या उद्रेकाने आधीच गलितगात्र झालेल्या ग्रामीण अर्थकारणात गंभीर परिस्‍थिती निर्माण होईल, असा मुद्दा कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचे सदस्य अरविंद जैन यांनी उपस्थित केला आहे. कापूस कोंडीवर मात करता येणे शक्य...

कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक आणि कापूस तज्ञ गोविंद वैराळे यांनी कापूस कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाय सूचविले आहेत. ते असेः

या प्रस्तावानुसार कार्यवाही झाली तर शेतकऱ्यांच्या घरातील कापसाचा साठा रिकामा होवून त्यांच्याकडे निधी उपलब्ध होईल. विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा या भागात बहुसंख्य शेतकरी कापूस उत्पादक आहेत. त्यांना आता दिलासा मिळाला नाही, तर पुढील हंगाम संकटात सापडेल. शेतकरी उद्‌ध्वस्त होईल. त्याचे गंभीर परिणाम बाजारपेठ व इतर क्षेत्रात दिसतील. मग सरकार त्यावर कुठलेही नियंत्रण मिळवू शकणार नाही, असा इशाराही श्री. वैराळे यांनी दिला. यंदाच का झाली कापूसकोंडी?