Agriculture News in Marathi Cotton field buyers Recovery of Rs 1.5 lakh from traders | Agrowon

कापूस खेडा खरेदी करणाऱ्या  व्यापाऱ्यांकडून दीड लाखाची वसुली 

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 28 नोव्हेंबर 2021

खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वजनात लुटण्यासोबतच बाजार समितीचा सेस व शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात शेगाव बाजार समितीने धडक मोहीम उघडली आहे.

बुलडाणा ः खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वजनात लुटण्यासोबतच बाजार समितीचा सेस व शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात शेगाव बाजार समितीने धडक मोहीम उघडली आहे. एका आठवडाभरात तब्बल १६ व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून १ लाख २० हजार रुपयांचा सेस वसूल करण्यात आल्याची माहिती बाजार समितीच्या सूत्रांनी दिली आहे. 

विदर्भातील बुलडाणा जिल्ह्यात कापूस प्रमुख पिकांपैकी एक आहे. शेगाव तालुक्यातील कापसाचे मोठे क्षेत्र राहते. या तालुक्यात ७३ गावे बाजार समिती कार्यक्षेत्रात येतात. तालुक्यातून बाजार समितीत रोजची कापसाची आवक सरासरी ३ हजार क्विंटलची राहते. गेल्या हंगामात पणन महासंघाकडून हमीभाव योजने अंतर्गत कापूस खरेदी करण्यात आलेली होती. त्यानुसार शेगाव शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर व परवाना धारक खासगी जिनिंग प्रेसिंग फॅक्टरीमध्ये बाजार समितीत ५५ हजार क्विंटलपर्यंत कापसाची खरेदी गेल्या हंगामात झाली होती. 

या वर्षी कापसाचे दर तेजीत असल्याने बाजार समितीऐवजी खेडा खरेदीच्या माध्यमातून व्यापारी कापसाची उचल करीत आहेत. त्यामुळे बाजार समितीचा व शासनाचा महसूल बुडत असल्याने बाजार समिती व्यवस्थापनाने या विरोधात कारवाईचा निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत कोणताही परवाना नसताना बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात कापसाची खरेदी करणाऱ्या शेगाव कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्रा बाहेरील सुमारे १६ व्यापाऱ्यांवर कारवाई करून १ लाख २० हजार रुपयांचा बाजार शुल्क, देखरेख शुल्क, असा सेस वसूल करण्यात आला.

शेगाव बाजार समितीमध्ये कापसावर सुमारे प्रती शेकडा १ रुपया ५ पैसे कर आकारला जातो. हा महसूल बुडतो त्यासोबतच खेडा खरेदीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता देखील अधिक राहते. परिणामी बाजार समितीने उचललेल्या या पावलामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यांमध्ये धडकी भरली आहे. 

प्रतिक्रिया 
बाजार कायदा, नियमांनुसार स्थानिक प्राधिकरणाच्या मदतीने समितीचा कर बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून समितीला तीन पट दंड आकारून सेस वसूल करण्याचा अधिकार आहे. खेडा खरेदीतून शेतीमाल घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा वजन काटा तपासला जातो. या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांच्या लुटीचे प्रकार घडण्याची शक्यता असते. त्यासोबतच त्यांच्याकडे खरेदीचा अधिकृत परवाना आहे किंवा नाही हे देखील तपासले जाते. परवाना नसलेल्या १५ ते १६ व्यापाऱ्यांवर एका आठवड्याभरात कारवाई करण्यात आली असून, त्या माध्यमातून १ लाख २० हजार रुपयांच्या बाजार फी व देखरेख सेसची वसुली बाजार समितीचे भरारी पथकामार्फत करण्यात आली आहे. 
-विलास पुंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेगाव 
 


इतर बातम्या
आकडेवारीची जबाबदारी राज्याचीपदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च...
सोयाबीन आणि कापसाचे मराठवाडा,...विदर्भ सोयाबीन बाजारभाव (Vidarbha soybean market...
 सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्र...सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अखेर...
उन्हाळी पिकांच्या क्षेत्रात २९ टक्के...केंद्र सरकारने धान वगळता उन्हाळी पिकांखालील (...
वीज पुरवठा खंडित करणे हा अन्न सुरक्षा...शेतकर्‍यांकडील थकित विजबिल वसूल करण्यासाठी वीज...
Top 5 News: हरियाणाचं कापूस उत्पादन...1. गेल्या 24 जानेवारीच्या रात्रीपासून...
साखर उत्पादनात यंदा महाराष्ट्र अव्वल ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स असोसिएशनच्या (AISTA) पीक...
उन्हाळी पिकांना केंद्र सरकार प्रोत्साहन...तेलबिया आणि कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर (...
पावसामुळे रब्बी हंगामात बंपर उत्पादन...यंदाच्या हंगामात रब्बीच्या एकूण पेरणी क्षेत्रात...
येते दोन दिवस थंडीची लाट कायम राहणार?पुणे : गेल्या 24 जानेवारीच्या रात्रीपासून...
डीएपी खतांचा वापर कमी करा; एनपीके,...वृत्तसेवा - राज्यांनी एनपीके (NPK) आणि...
ओबीसींचा न्याय्य हक्क त्यांना देणारच ः...नागपूर : ‘डेटा देणार की नाही, देणार असतील तर...
एक लाख ६९ हजार शेतकरी कर्जमुक्त बुलडाणा : ‘‘महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी...
कोल्हापूरसाठी ४०० कोटींचा निधी कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक...
मृत कर्जदारांची सुधारित माहितीसाठी २९...बुलडाणा : कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत मृत कर्जदारांची...
धुळे जिल्ह्यात पारा २.८ अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील शीत वाऱ्यांमुळे महाराष्ट्र...
खतांची चढ्या दराने विक्री नाशिक : रब्बी हंगामातील पिके सध्या जोमात आहेत....
खांडसरी, गूळ उद्योगावर येणार कायद्याचा...पुणे ः राज्यातील गूळ उद्योगावर कायदेशीर नियंत्रण...
‘पोकरा’मधील घोटाळ्याचा अहवाल दडपलापुणे ः नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (...
खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेची घोषणाचपुणे ः देशात खाद्यतेलाची जवळपास ६० टक्के गरज...