agriculture news in marathi, Cotton package fraud says Anil Deshmukh | Page 2 ||| Agrowon

कापूस, धानाचे पॅकेज फसवे : अनिल देशमुख

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 26 डिसेंबर 2017

मुंबई : राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धान आणि कापूस उत्पादकांना जाहीर केलेल्या मदतीतून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच येणार नाही. त्यामुळे कापूस व धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम भाजप सरकारने केले असून, हे पॅकेज फसवे असल्याची टीका माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (ता. २५) सरकारवर केली.

मुंबई : राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी धान आणि कापूस उत्पादकांना जाहीर केलेल्या मदतीतून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच येणार नाही. त्यामुळे कापूस व धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम भाजप सरकारने केले असून, हे पॅकेज फसवे असल्याची टीका माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी सोमवारी (ता. २५) सरकारवर केली.

ते पुढे म्हणाले, कापूस व धान उत्पादकांना पॅकेज देताना राज्य सरकारकडून थेट एकही रुपयाची मदत शेतकऱ्यांना होणार नाही. राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून एकही रुपये न देता हे फसवे पॅकेज जाहीर केले आहे. ''एनडीआरएफ''च्या माध्यमातून केंद्र सरकारने काही मदत केली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल; पण केंद्र सरकारने मदत देण्याबाबतचा कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. उलटपक्षी ही मदत राज्य सरकारने करणे अपेक्षित, असे श्री. देशमुख यांनी नमूद केले.

दुसरे म्हणजे, सरकारने पीक विम्यातून मदत देणार असे सांगितले आहे; मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी विमा काढला नाही त्यांचे काय? हा प्रश्न आहे. तसेच ज्या कंपनीचे बियाणे शेतकऱ्यांनी पेरले त्या बियाणे कंपन्यांनी बोंड अळीसाठी नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेश राज्य सरकार काढणार आहे; पण सुरवातीपासूनच बियाणे कंपन्यांनी भरपाई देण्यासाठी हात वर केले आहेत. सरकारने कंपन्यांवर दबाव टाकून आदेश काढले; पण कंपन्या त्याविरोधात न्यायालयात गेल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच येणार नाही, असे देशमुख म्हणाले.

दरम्यान, सरकारच्या पॅकेजमध्ये सोयाबीन उत्पादकांचा कोणताच विचार करण्यात आलेला नाही. चांगले उत्पादन होऊनसुद्धा या वर्षी सोयाबीनला भाव मिळाला नाही. यामुळे त्यांना बोनस जाहीर करावे, अशी अपेक्षा होती; पण राज्य सरकारने याकडेही दुर्लक्ष केल्याचे श्री. देशमुख यांनी म्हटले आहे.


इतर बातम्या
द्राक्ष उत्पादकांची दोन कोटींची फसवणूक नाशिक: दिंडोरी तालुक्यातील पालखेड बंधारा...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
रताळे वनस्पती गंधाद्वारे देते अन्य...एखाद्या हल्ल्याची चाहूल लागल्यास बहुतांश सजीव...
शेतमाल तारण योजनेअंतर्गत कारंजा बाजार...कारंजालाड, जि. वाशीम  ः शेतकऱ्यांचा शेतमाल...
खानदेशात कापूस दर स्थिर; खेडा खरेदीला...जळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
अधिक ओलावा असलेल्या कापसासाठी हवी...वर्धा ः कापसात ओलावा असल्यामुळे प्रक्रिया उद्योजक...
मराठवाड्यात पाच मोठे प्रकल्प तुडुंब औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ११ पैकी पाच मोठे...
शेतमालाच्या शिवार खरेदीवर लक्ष द्या :...जळगाव  ः खानदेशात कापसापाठोपाठ केळी, कांदा व...
सोलापुरात चारा छावण्यांवर २४५ कोटी...सोलापूर ः दुष्काळामध्ये जिल्ह्यात चारा छावण्यांवर...
नाशिक : पणन मंडळाच्या केंद्रातून दुबईला...नाशिक : कसमादे पट्ट्यात सटाणा, कळवण, मालेगाव...
शेतीपूरक उद्योगाची कास धरा ः पोकळे जालना  : ‘‘निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कोरडवाहू...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीची ८७ हजार...परभणी : जिल्ह्यात यंदाच्या रब्बी हंगामात गुरुवार...
कांदा व्यापाऱ्यांच्या साठा तपासणीची...नाशिक  : कांदा दराने मोठी उसळी घेतल्याने व...
सोलापूर जिल्ह्यात मदतीचे अनुदान...सोलापूर : दोन महिन्यांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्यात...
सांगली : पूरग्रस्तांसाठी १०२ कोटी...सांगली : जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...