agriculture news in Marathi cotton procurement will be fast in state Maharashtra | Agrowon

राज्यात कापूस खरेदीला येणार गती; निकषात बदलाचे आदेश

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 मे 2020

केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या मध्यस्थीने अखेर सिसिआयने एप्रिलच्या नियमानुसार मे महिन्यात कापूस खरेदीची तयारी दर्शविली. त्यामुळे आता कापूस खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासोबतच पूर्वी केवळ २० गाड्या खरेदीचीच अट होती. परंतू स्थानिक परिस्थिती पाहून एका दिवशी किती वाहनांमधील कापूस खरेदी करावा, याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार  जिल्हाधिकारीस्तरावर देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारचे लवचिकधोरण शेतकरी हितासाठी ठेवण्यात आले आहे. 
- अनुपकूमार, सचिव, पणन

नागपूर ः सीसीआय आणि जिनर्समधील कराराच्या मुद्यावरुन वाद रंगला होता. त्यामुळेच राज्यात सिसीआयची खरेदी देखील रखडली होती. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याप्रकरणी मध्यस्थांची भूमिका बजावत शेतकरी हित नजरेसमोर ठेवत  सीसीआयला करारात बदलाचे निर्देश दिले. त्यानुसार आता करारातील एप्रिल महिन्यातील नियम, अटीनुसार मे महिन्यात खरेदी करण्यावर एकमत झाले.

लॉकडाऊनमुळे राज्यात कापसाची खरेदी बंद करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे ७४ तर सिसीआयचे ८५ केंद्रावरील व्यवहार ठप्प झाले. दरवाढीच्या शक्‍यतेने विदर्भ, मराठवाड्यात कापसाची साठवणूक केली होती. या शेतकऱ्यांकडे तब्बल ८० लाख क्‍विंटल कापूस आहे. खरिप हंगाम तोंडावर असल्याने कापूस विक्रीची व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी आणि दबाव शेतकऱ्यांकडून वाढत होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधात्मक सोशल डिस्टन्सिंग आणि इतर उपाययोजनांचे पालन करीत सिसीआय आणि पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी दिली. 

मात्र करारातील काही मुद्यांवर एकमत होत नसल्याने सिसीआय अंतर्गंत असलेल्या जिनर्संनी खरेदीस नकार दिला होता. याप्रकरणात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व सिसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद होत तोडगा काढण्यात आला. 

असा होता वाद
मार्च महिन्यात १०० किलो कापसावर प्रक्रियेअंती ३४.१० किलो रुई सव्वा दोन टक्‍के घट मान्य राहते. एप्रिल महिन्यात रुई ३४.६० टक्‍के तर घट दोन टक्‍के निश्‍चीत आहे.  मे महिन्याकरीता रुईचे प्रमाण ३५.१० किलो तर घट पावणेदोन टक्‍के अशी ठरलेली आहे. परंतू  फेब्रुवारी, मार्च  महिन्यात वेचलेला कापूस आता विक्रीसाठी येत असल्याने मे ऐवजी एप्रिलच्या नियम आणि अटी त्याच्या खरेदीसाठी लावण्यात याव्या, अशी मागणी जिनर्सची होती. सिसीआय मात्र याकरिता तयार नव्हते. करार हा हंगामापूर्वीच झाला असल्याने तो बंधनकारक असल्याचे सिसीआचे म्हणणे होते. 


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...