राज्यात कापूस खरेदीला येणार गती; निकषात बदलाचे आदेश

नागपूर ः सीसीआय आणि जिनर्समधील कराराच्या मुद्यावरुन वाद रंगला होता. त्यामुळेच राज्यात सिसीआयची खरेदी देखील रखडली होती. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याप्रकरणी मध्यस्थांची भूमिका बजावत शेतकरी हित नजरेसमोर ठेवत  सीसीआयला करारात बदलाचे निर्देश दिले. त्यानुसार आता करारातील एप्रिल महिन्यातील नियम, अटीनुसार मे महिन्यात खरेदी करण्यावर एकमत झाले. लॉकडाऊनमुळे राज्यात कापसाची खरेदी बंद करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाचे ७४ तर सिसीआयचे ८५ केंद्रावरील व्यवहार ठप्प झाले. दरवाढीच्या शक्‍यतेने विदर्भ, मराठवाड्यात कापसाची साठवणूक केली होती. या शेतकऱ्यांकडे तब्बल ८० लाख क्‍विंटल कापूस आहे. खरिप हंगाम तोंडावर असल्याने कापूस विक्रीची व्यवस्था उभारावी, अशी मागणी आणि दबाव शेतकऱ्यांकडून वाढत होता. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने कोरोना प्रतिबंधात्मक सोशल डिस्टन्सिंग आणि इतर उपाययोजनांचे पालन करीत सिसीआय आणि पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी दिली.  मात्र करारातील काही मुद्यांवर एकमत होत नसल्याने सिसीआय अंतर्गंत असलेल्या जिनर्संनी खरेदीस नकार दिला होता. याप्रकरणात केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व सिसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद होत तोडगा काढण्यात आला.  असा होता वाद मार्च महिन्यात १०० किलो कापसावर प्रक्रियेअंती ३४.१० किलो रुई सव्वा दोन टक्‍के घट मान्य राहते. एप्रिल महिन्यात रुई ३४.६० टक्‍के तर घट दोन टक्‍के निश्‍चीत आहे.  मे महिन्याकरीता रुईचे प्रमाण ३५.१० किलो तर घट पावणेदोन टक्‍के अशी ठरलेली आहे. परंतू  फेब्रुवारी, मार्च  महिन्यात वेचलेला कापूस आता विक्रीसाठी येत असल्याने मे ऐवजी एप्रिलच्या नियम आणि अटी त्याच्या खरेदीसाठी लावण्यात याव्या, अशी मागणी जिनर्सची होती. सिसीआय मात्र याकरिता तयार नव्हते. करार हा हंगामापूर्वीच झाला असल्याने तो बंधनकारक असल्याचे सिसीआचे म्हणणे होते.