कापूस उत्पादकांकडून बोनसची मागणी

नागपूर : कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रकोप झाल्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. वास्तविक यंदा देशात कापसाचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित होते; परंतु गुलाबी बोंड अळीमुळे हा अंदाज फोल ठरला. विशेषतः महाराष्ट्रात मोठे नुकसान झाले. देशातील कापूस उत्पादन ४०० लाख गाठींवरून ३७५ लाख गाठींवर उतरण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे कापूस निर्यात तब्बल २० टक्के घटण्याची शक्यता आहे. परिणामी कापूस उत्पादकांची तिहेरी कोंडी झाली आहे. एक तर बोंड अळीमुळे फवारण्यांचा खर्च वाढल्याने उत्पादनखर्चात प्रचंड वाढ झाली. उत्पादन घसरणार आहे आणि निर्यातीची घटलेली मागणी व जीएसटीचा घोळ यामुळे दरही खालावणार आहेत.  बोंड अळीमुळे महाराष्ट्रात ३९ ते ४० लाख हेक्‍टरवर; तर विदर्भात सर्वाधिक १३ लाख हेक्‍टरवर कापसाची लागवड होते. त्यातील ओलिताखालील कापसाचे क्षेत्र अवघे पाच टक्‍के असल्याने गुजरातच्या तुलनेत महाराष्ट्र कापूस उत्पादकतेत पिछाडीवर आहे. त्यातच विदर्भात या वर्षी कापसावर कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने गुजरातच्या धर्तीवर कापसाला एक हजार रुपये प्रतिक्‍विंटलप्रमाणे बोनस देण्याची मागणी होऊ लागली आहे. कीड-रोगाचा प्रादुर्भाव, पणन केंद्रावर मिळणारा अल्प भाव यामुळे शेतकरी खासगी केंद्रांवर विक्रीस प्राधान्य देत आहेत, असेच चित्र आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बराच कापूस गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांत विक्रीस जात आहे. गेल्या वर्षी खासगी खरेदीचे दर ५,५०० ते ६,००० रुपये प्रतिक्‍विंटलपर्यंत पोचले होते. एकाधिकार योजना २००१-०२ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांना कोठेही कापूस विकण्याची मुभा आहे.  नागपूर जिल्ह्यातील कापूस खरेदी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पणन महासंघाच्या कानशिवनी व तेल्हारा या दोन केंद्रांवर ४,३२० रुपये प्रतिक्विंटल दराने २६८.८० क्विंटल कापूस खरेदी झाली. सीसीआयच्या अकोट, मूर्तिजापूर व बार्शीटाकळी या केंद्रांवर ४,३२० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ५३४.५० किंटल व सर्वाधिक अकोट, मूर्तिजापूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा, हिवरखेड, अकोला या सहा केंद्रांवर ४,२०० ते ४,७०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने ७६ हजार ७४० क्विंटल कापसाची खरेदी झाली. बोंड अळीने ६० टक्के उत्पादन घटले जळगाव : कपाशीच्या ‘बीजी-२’ वाणाची प्रतिकारक्षमता नष्ट झाल्यानंतरही ते वाण बाजारात आल्याने त्याचा कापसाच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. जळगाव जिल्ह्यात ४ लाख ७५ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड झाली, त्यातील बहुतांश क्षेत्रावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे ‘पांढरं सोनं’ असलेल्या कापसाचे मोठे नुकसान झाले. बोंड अळीने जवळपास ६० ते ६५ टक्के उत्पादन घटल्याचे कृषी विभागाची आकडेवारी सांगते. सोमवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेतही हा मुद्दा चांगलाच गाजला. शासकीय पणन केंद्रांवर होणारी पिळवणूक आणि अत्यल्प भावामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून ही केंद्रे ओस पडली आहेत. यंदा तर या केंद्रांवर एक बोंडही खरेदी झालेली नाही. खासगी व्यापारी, जीनिंगवर ४ हजार ३०० ते ४ हजार ५०० भाव मिळत असल्याने शेतकरी त्यांच्याकडे कापूस विक्री करतात. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश कापूस गुजरातकडे जातो, त्या ठिकाणी पाच हजार रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल गुजरातला विक्री करण्याकडे असतो.  आतापर्यंत साडेतीन लाख क्विंटल कापूस  औरंगाबाद ः जिल्ह्यात ४ लाख ७ हजार २९४ हेक्‍टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली; मात्र उशिराचा पाऊस आणि गुलाबी बोंड आळीमुळे कापसाच्या उत्पादकतेत मोठी घट आली. कापूस एकाधिकार योजना २००४ मध्येच बंद झालेली असल्याने शेतकऱ्यांना कापूस पणन महासंघाला किंवा सीसीआयला विकण्याचे बंधन राहिले नाही. त्यांना जिथे चांगला भाव मिळेल तिथे शेतकरी विकू शकतात. नोव्हेंबरअखेर जिल्ह्यात ३ लाख ५२ हजार ३९ क्‍विंटल कापूस बाजारात आला. स्थानिक बाजारपेठेपेक्षा गुजरातमध्ये ४,९९९ भाव मिळत असला तरी शेतकऱ्यांनी स्वत: वाहन करून कापूस घेऊन जाण्याइतपत उत्पन्न न झाल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांनाच कापूस विकत आहेत. महासंघाकडून ४,३२० रुपये भाव दिला जात आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी नोव्हेंबरअखेर जिल्ह्यात ३ लाख ५० हजार ३३३ क्‍विंटल खरेदी केली आहे, तर सीसीआयच्या गंगापूर व पैठण येथील केंद्रांवर १ हजार ७३६ क्‍विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. मात्र, पणन महासंघाने सुरू केलेल्या पाच केंद्रांवर महिनाभरात एक किलोचीही खरेदी होऊ शकली नाही.  खासगी खरेदी केंद्रांचा बोलबाला अकोला ः जिल्ह्यात कापूस पिकावर बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाने जवळपास ७० टक्के क्षेत्रावर नुकसान झाले. त्यामुळे हातात आलेल्या उत्पादनातून खर्च काढण्याचा प्रयत्न कापूस उत्पादक करीत आहेत. मात्र, शासकीय खरेदी केंद्राच्या अटी व निकषांमुळे शेतकऱ्यांनी खासगी केंद्रांवरच कापूस विक्रीसाठी पसंती दर्शविल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसार, पाच शासकीय खरेदी केंद्रांवर केवळ ८२० क्विंटल, तर खासगी सहा केंद्रांवर ७६ हजार ७४० क्विंटल कापसाची खरेदी आटोपली आहे.  पाच वर्षांतील हमीभाव २००७-०८ ः २,०३० रुपये प्रतिक्‍विंटल २००८-०९ ः ३,००० रुपये प्रतिक्‍विंटल २०१४-१५ ः ४,०५० रुपये प्रतिक्‍विंटल २०१६-१७ ः ४,१६० रुपये प्रतिक्‍विंटल २०१७-१८ ः ४,३२० रुपये प्रतिक्‍विंटल