विषबाधाप्रकरणी काय कारवाई केली : उच्च न्यायालय

नागपूर ः विषबाधा प्रकरण घडू नये याकरिता हंगामाच्या सुरवातीला आणि प्रकरण घडल्यानंतर कोणत्या उपाययोजना केल्या आणि कोणावर कारवाई केली, याविषयी १३ ऑक्‍टोबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.६) दिले. कृषी आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांना आदेश देण्यात आले.  कृषी विभागाचा गाफीलपणा यवतमाळ जिल्ह्यातील विषबाधा प्रकरणामागे आहे. त्यामुळे यातील मृतकांना २० लाख रुपये, अंधत्व आलेल्यांना दहा लाख; तर खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांच्या खर्चाचा भार शासनाने उचलावा, याप्रकरणी विशेष चौकशी समिती स्थापन व्हावी, प्रकरण घडल्यानंतर कोणत्या कीडनाशकावर बंदी घातली, कोणत्या कृषी सेवा केंद्रावर कारवाई केली, दोषी आढळलेल्या कोणाला निलंबित करण्यात आले, या संदर्भाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कम्युनिस्ट नेते जम्मू आनंद यांनी वकील अरविंद वाघमारे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. राज्याचे प्रधान सचिव, कृषी सचिव, कृषी आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना याप् रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी (ता.६) न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी, स्वप्ना जोशी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणात प्रतिवादी असलेल्या सर्वांकडून १३ ऑक्‍टोंबरपर्यंत उत्तर मागितले आहे.