शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविणार

शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविणार
शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविणार

मुंबई: शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. २०) घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मराठवाडा वॉटर ग्रीडअंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या कामांसाठी चार हजार ८०२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मंगळवारी बैठकीत बीड जिल्ह्यात वॉटर ग्रीडची कामे करण्यासाठी पात्रता अर्ज मागविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यात बीड जिल्ह्यात २८२.०३ किलोमीटर एमएस पाइप तर ७९६.५८ किलोमीटर डीआय पाइपलाइन अशी एकूण १०७८.६१ किलोमीटर पाइपलाइन प्रस्तावित आहे. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत ४ हजार ८०१ कोटी ८६ लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.  सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेसाठीही ऊस खरेदी करात सूट राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली असून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ऊर्जा विभागाच्या ३१ जानेवारी २०१४ च्या निर्णयानुसार साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी ऊस खरेदी करात सूट देण्यात आली आहे. यामध्ये या प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेबाबत स्पष्टता नव्हती. साखर कारखान्यांनी त्यांची मूळ स्थापित क्षमता व त्यात केलेल्या क्षमतावृद्धीनुसार एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत मूळ प्रकल्प कार्यान्वित केलेल्या दिनांकापासून भांडवली रकमेची भरपाई होईपर्यंत किंवा वाढीव क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून १० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत ऊस खरेदी कर सूट देण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला. हिरा बाळाजी सूतगिरणीस ४५ टक्के अर्थसाहाय्य मिळणार नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीस ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे ४५ टक्के शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सूतगिरणीस शासकीय अर्थसाहाय्य देण्याचे विचाराधीन होते. त्यानुसार पाच टक्के सभासद भाग भांडवल, ४५ टक्के शासकीय अर्थसाहाय्य आणि ५० टक्के वित्तीय संस्थांचे अर्थसाहाय्य या धोरणानुसार शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अमृत संस्थेची स्थापना खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समूहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com