दुभत्या म्हणून भाकड, म्हाताऱ्या गाई वाटल्या

मुंबई : आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना रोजगारासाठी राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने विशेष घटक योजनेअंतर्गत दुभत्या म्हणून वाटप केलेल्या गाई-म्हशी म्हाताऱ्या आणि भाकड होत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी दूध व्यवसाय न करता त्या तत्काळ बाजारात विकूनही टाकल्याचे स्पष्ट करत ढिसाळ अंमलबजावणीसंदर्भात पशुसंवर्धन विभागावर भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. योजनेची कॅगने नुकतीच तपासणी केली. यात अनेक धक्कादायक बाबी आढळून आल्या आहेत. इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चरच्या अहवालानुसार जर्सी गाय २६ ते ३० महिन्यांत पहिल्या वासराला जन्म देते. त्यानुसार अडीच वर्षे वयाच्याच गाई-म्हशीची या योजनेसाठी खरेदी करण्यात यावी, अशा सक्त सूचना जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात २०११ पासून आजपर्यंत ज्या गाई-म्हशी वाटल्या, त्या पाच ते सात वर्षे वयाच्या होत्या. म्हणजे ज्यांची दूध देण्याची क्षमता घटत आली होती. त्या म्हाताऱ्या झाल्याने भाकड झाल्या होत्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांना दुग्ध व्यवसाय करण्यासासाठी त्या कुचकामी ठरल्या होत्या. लाभार्थ्यांना या गाई-म्हशी किमान तीन वर्षे विकता येत नाहीत; मात्र गाई-म्हशी भाकड असल्याने लाभार्थ्यांनी त्या मिळाल्या तशा बाजारात विकूनही टाकल्याचे कॅगच्या लेखापरीक्षणात आढळून आले आहे. वाटप केलेल्या गाई-म्हशींचा तीन वर्षांचा विमा काढणे आवश्यक होते. विम्याचे पैसे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त देण्यात आले होते; मात्र जिल्हा पशुसंवर्धन विकास अधिकाऱ्यांनी गाई-म्हशीचा विमा काढला नाही. गाईंना टॅग लावण्यात आले नव्हते. त्यांची नोंदणी करण्यात आली नव्हती. सहा ते नऊ महिन्यांच्या अंतराने दुसरे जनावर देण्याची अट होती; मात्र सरसकट लाभार्थ्यांना एकाच वेळी दोन्ही जनावरे देण्यात आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची मागणी केली नव्हती. लाभार्थी हे आदिवासी, अनुसूचित जाती-जमातीचे होते. त्यामुळे त्यांना प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते; मात्र त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. ज्या लाभार्थ्यांनी जनावरे विकून टाकली, त्यांच्याकडून पैशाच्या वसुलीची कारवाई करण्यात आली नव्हती, अशा अनेक धक्कादायक बाबी या अहवालात नोंदवण्यात आल्या आहेत.