गोशाळांना एक कोटीऐवजी २५ लाख

मुंबईः राज्य सरकारने गाजावाजा करत सुरू केलेली गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना रद्द करून ती नव्या स्वरूपात आणण्याची वेळ फडणवीस सरकारवर आली आहे. एका गोशाळेला एक कोटी रुपये निधी देण्याची योजना गुंडाळण्यात आली असून, आता एका गोशाळेला २५ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. पहिल्या दोन वर्षांत १३९ गोशाळांना हा निधी देण्यात येईल. या सुधारित योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच (ता.८) झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  राज्य शासनाकडून २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात नवीन सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना राबविण्यात येणार आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून राज्यातील उर्वरित ३४ जिल्ह्यांतील १७९ उपविभागांपैकी, ज्या महसुली उपविभागांमध्ये यापूर्वीच्या योजनेत गोशाळांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे, असे ४० उपविभाग वगळता इतर १३९ उपविभाग या नवीन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. प्रत्येक उपविभागामधून एक याप्रमाणे गोशाळांची निवड करून त्यांना अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात १५ लाख रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात १० लाख रुपये असे एकूण २५ लाख रुपयांचे अनुदान एकवेळचे अर्थसाह्य म्हणून प्रत्येक गोशाळेस दिले जाणार आहे. राज्य स्तरावरील निवड समितीमध्ये राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचा उपाध्यक्ष म्हणून समावेश करून ही समिती गठीत करावी, अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीला द्यावेत, राज्यस्तरीय निवड समितीवर यापूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल नियुक्ती दिनांकापासून तीन वर्षांचा करावा, १३९ गोशाळांसाठी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षामध्ये ३४ कोटी ७५ लाख रुपयांचे अनावर्ती अनुदान राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून द्यावे, मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यांतील भाकड गायी किंवा गोवंश यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील निवड केलेल्या गोशाळांकडे वर्ग करावे, आदी बाबींनाही या वेळी मंजुरी देण्यात आली. आश्रमशाळांना अनुदान  राज्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी ९७६ आश्रमशाळा व विद्यानिकेतन चालवण्यात येतात. या आश्रमशाळांना ५ व्या व ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेत्तर अनुदान देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्या अनुषंगाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त आश्रमशाळांना ५ व्या व ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन विचारात घेऊन ८ टक्के व १२ टक्के आकस्मिक खर्चासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाने यापूर्वी आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांना ५ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ८ टक्के व १२ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.