रिलायन्स विमा कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा

परभणी ः जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या (२०२१) खरीप हंगामातील पिकांच्या नुकसानीबद्दल विविध निकषांआधारे विमा परतावा देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी दिले आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रिलायन्स जनरल क्रॉप इन्शुरन्स कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा जिल्हा पीकविमा समितीचे सदस्य सचिव विजय लोखंडे यांनी परभणी येथील नवा मोंढा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून बुधवारी (ता. १७) रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.

रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे परभणी जिल्ह्याचे कामकाज पाहणारे राज्य समन्वयक प्रमोद पाटील, विजय मोरे यांना वेळोवेळी बैठका घेऊन पीकविमाधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पीकविमा परतावा जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा पीकविमा जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या अध्यक्ष आंचल गोयल यांनी ता. २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे दिले आहेत. या आदेशाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत शेतकऱ्यांना पीकविमा परतावा अदा न केल्याप्रकरणी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजय लोखंडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भारतीय दंड संहितेतील कलम १८८ नुसार रिलायन्स विमा कंपनीच्या प्रमोद पाटील आणि विजय मोरे या दोन कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नवा मोंढा ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विमा परतावा देण्यास टाळाटाळ यंदाच्या पावसाळ्यात २१ दिवसांचा पावसाचा खंड पडल्यामुळे जिल्ह्यातील २३ महसूल मंडळांतील सोयाबीनच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट गृहित धरुन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना निर्गमित केली आहे. त्यानुसार एक महिन्याच्या आत पात्र शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम विमा परताव्याची रक्कम देण्याची तरतूद असताना देखील अद्याप एकाही शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळाली नाही. ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये तीन वेळा अतिवृष्टी झाली. त्यात सोयाबीन, कापूस, इतर पिकांचे ८० टक्के नुकसान झाले. जिल्ह्यातील ३ लाख २४ हजार ३५६ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे उभ्या पिकाच्या नुकसानीबाबत आणि काढणीपश्‍चात नुकसानीच्या २ हजार १ शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीकडे तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत विमाधारक शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती (लोकल कॅलॅमिटीज) अंतर्गत तरतुदीनुसार आपत्ती घडल्यापासून संबंधित शेतकऱ्यांना एक महिन्याच्या आत विमा नुकसानभरपाई अदा करणे अपेक्षित आहे. परंतु घटना घडून दोन महिन्यातून अधिक कालावधी उलटला तरी परभणी जिल्ह्यासाठी नियुक्त केलेल्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सकडून नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.