गटशेतीला प्रोत्साहनासाठी निकषांत बदल

पुणे : राज्याच्या गटशेती धोरणाला आलेली मरगळ झटकण्यासाठी कृषी खात्याचे नवे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी गटशेतीमधील काही निकष बदलले आहेत. शेतकरी गटाचे अनुदान दहा टक्क्यांनी वाढवून ६० टक्के करण्यात आले आहे.  श्री. डवले यांनी गटशेतीच्या निकषांचा स्वतः अभ्यास करून काही बदल सुचविले आहेत. धोरणात्मक बदल करताना त्यांनी नाबार्ड, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी विभागातील अधिकारी वर्गाशी चर्चा केली. निकषात बदल करण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष मार्गदर्शक सूचना तयार करताना त्या जास्तीत जास्त शेतकरीभिमुख होण्यासाठी थेट गटांशी चर्चा करण्याचे आदेश श्री. डवले यांनी दिले आहेत.  कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून राज्यातील गटांना अंतिम मान्यता दिली जाईल.    विशेष म्हणजे चांगले काम करणाऱ्या राज्यस्तरीय शेतकरी गटाला २५ लाखांचे पहिले, दहा लाखांचे दुसरे आणि पाच लाखांचे तिसरे बक्षीसदेखील दिले जाणार आहे.

राज्याच्या गटशेतीचे समन्वयक अनिल बनसोडे म्हणाले की ‘‘शेतकरी गटांच्या अडचणी समजावून घेण्यासाठी प्रधान सचिवांकडून पुन्हा गटांशी बोलणी केली जाणार आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, गटशेतीचे अभ्यासक, गटांचे अध्यक्ष तसेच कृषी विभागाच्या उपविभागीय कृषी अधिका-यांची बैठक घेवून गटशेतीच्या मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार आहेत.’’ गटशेतीसाठी १०० कोटी रुपये अनुदान वाटण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यापैकी ७० कोटी रुपये कृषी खात्याला मिळाले असून, ते जिल्हा स्तरावरदेखील पाठविण्यात आलेले आहेत. एसएओऐवजी आता उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना गटाचे नोडल ऑफिसर करण्यात आले आहे.  राज्यात काही भागांत गटशेतीसाठी सलग क्षेत्र नसले तरी गट तयार होणार असून, जिल्हास्तरीय समितीसमोर तसे आराखडे आणून मंजुरी देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.  सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून बॅंकेच्या कर्जास पात्र ठरलेल्या तसेच मार्केटिंग कंपन्यांबरोबर करार केलेल्या आराखड्यांना अनुदानासाठी प्राधान्य मिळणार आहे.  गटांना तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी संस्थांना वार्षिक एक लाख रुपये दोन वर्षांपर्यंत दिले जाणार आहेत. गटांना मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ, प्राध्यापक, शास्त्रज्ञ यांचीदेखील निवड करण्याची जबाबदारी कृषी विद्यापीठांवर देण्यात आलेली आहे.  प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या जोडीला मुखमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी या तिघांनीही गटशेतीमध्ये रस घेतला आहे. त्यामुळे गटशेतीचे धोरण पुढे नेण्यात क्षेत्रीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशी राहील गटशेतीची वाटचाल

असे होणार अनुदानवाटप 

कशासाठी मिळेल अनुदान  सामूहिक विहीर, शेततळे, पाइपलाइन, स्वयंचलित सिंचन यंत्रणा, सूक्ष्म सिंचन युनिट, अवजारे, यंत्रसामग्री, सामूहिक गोठा, स्लरी युनिट, गांडूळ शेड, कंपोस्ट युनिट, मुरघास युनिट, अंडी देणाऱ्या कोंबड्यांसाठी जाळ्या, दूध संकलन व प्रक्रिया संयत्र, सामूहिक पॉलिहाउस व शेडनेट, शेतीमाल संकलन-साठवणूक-प्रक्रिया केंद्रांची मशिनरी, पॅकिंग, ब्रॅंडिग युनिट, रेफर व्हॅन.