अवजारे अनुदानाचे निकष वाढवले

पुणे : राज्यात कृषी अवजारे अनुदानासाठी भौगोलिक आणि प्रवर्गनिहाय विषमता दूर करण्यासाठी आता एक नव्हे तर चार निकष लागू करण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला आहे. याच निकषावर आधारित अनुदानपात्र शेतकऱ्यांची पहिली राज्यस्तरीय लॉटरी दिवाळीपर्यंत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांची मनमानी, ठेकेदारांची घुसखोरी आणि राजकीय हस्तक्षेप अशा त्रिसूत्रीवर आधारित अवजार अनुदान वाटपाचा कारभार वर्षानुवर्षे सुरू होता. ऑनलाइन कामामुळे आता यातील गोंधळ हळूहळू दूर होतो आहे. शासनाने यापूर्वी निधी वाटपाचे दोन निकष लागू केले होते. आता त्यात आणखी दोन निकषांची भर घालण्यात आली आहे.  ‘‘निधी वाटताना आता प्रशासकीय किंवा राजकीय मनमानीपणे कोणत्याही जिल्ह्याला कितीही निधी देता येणार नाही. राज्याच्या किती टक्के खातेदार शेतकरी संबंधित जिल्ह्यात आहेत, जिल्ह्यातील पेरा किती असे निकष पाहिले जात आहेत. परंतु, आता मागील वर्षाचा अनुदान कार्यक्रम, गेल्या पाच वर्षात मिळालेले अनुदान असे निकष देखील लागू गेले जातील,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

चार निकषांची माहिती गणिती पद्धतीने काढून प्रत्येक जिल्ह्याला तसेच प्रवर्गाला जाणारा निधी आता आता शास्त्रोक्तदृष्ट्या काढला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही भूभागाला किंवा प्रवर्गाला जादा किंवा कमी निधी जाणार नाही. ‘‘निधी वाटप आणि लॉटरी अशा दोन्ही प्रक्रिया यापूर्वी अधिकारी करीत होते. त्या आता ऑनलाइन होणार आहेत. अवजार अनुदान वाटपातील मानवी हस्पक्षेप पूर्णतः हटविला जाणार आहे,’’ असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात २०० पेक्षा जास्त अवजारांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. ट्रॅक्टर व पॉवरटिलर, ट्रॅक्टरचलित यंत्र, अवजारे, पीक संरक्षण अवजारे, प्रक्रिया अवजारे, बैलचलित व मनुष्यचलित अवजारे या  विविध श्रेणींमधील ही अवजारे आहेत. अनुदान मिळणार की नाही हे लॉटरीतून स्पष्ट होते. यंदाच्या लॉटरीकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. यंदा दिवाळीच्या आसपास लॉटरी जाहीर करण्याची तयारी सुरू आहे. शेतकऱ्यांना अनुदान प्रणालीचा लाभ घेता यावा यासाठी मनुष्यबळ किंवा सामग्री उपलब्धतेसाठी सव्वा दोन कोटी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च कृषी विभाग करणार आहे. 

शेतकऱ्यांना अवजारांसाठी अनुदान वाटताना सरसकट मंजुरी देणे किंवा विशिष्ट गटातील शेतकऱ्यांकडेच अनुदानातील जास्त हिस्सा जाणार नाही याची दखल घेण्याच्या सूचना केंद्राने दिलेल्या आहेत. मागास घटकासाठी अनुदानाचा स्वतंत्र निधी केंद्राकडून पाठवला जातो. मात्र, लाभार्थी मिळत नसल्याने राज्यात ही रक्कम पडून राहते. गेल्या हंगामात असा निधी पडून होता. पण, केंद्राने तो पुन्हा ताब्यात न घेता राज्यात पुन्हा वापरण्यास मान्यता दिली आहे. अनुसूचित जाती गटातील शेतकऱ्यांसाठी पाठवलेले १५ कोटी व अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांकरीता १० कोटी रुपये गेल्या वर्षी केंद्राने दिले होते. ही रक्कम खर्च झाली नव्हती.  

असे होणार अनुदान वाटप १५ कोटी  नव्या अवजार बॅंकांसाठी २९. ४७ कोटी  साधारण गटातील शेतकरी १२.५२ कोटी  अनुसूचित जमातीतील शेतकरी ३५.२६ कोटी  अनुसूचित जातीतील शेतकरी