ग्राम स्तरावरील पीककापणी प्रयोग रद्द !

पुणे: राज्यात येत्या खरिपात पीकविम्यासाठी ग्राम स्तरावरील पीककापणी प्रयोग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याऐवजी आता फक्त मंडळ स्तरावर प्रयोग होतील. गेल्या हंगामात पीकविमा कंपन्यांना हाताशी धरून अनेक गावांत पीककापणीचे बोगस प्रयोग शेतकऱ्यांनी उघडे पाडले होते.  ‘‘कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवकांच्या संगनमताने खोटे प्रयाेग घेण्यात येतात. परभणी जिल्ह्यात अनेक प्रयोगांच्या कागदपत्रांवर गावसमितीच्या पंचाची स्वाक्षरी नाही. विमा कंपनीला फायदा होण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने सरासरी एकत्रित उत्पन्न जादा दाखविल्याचे पुरावे शेतकऱ्यांनी दिले. खोट्या प्रयोगांवर गावे लक्ष ठेवू लागल्याने शेतकऱ्यांचा पहारा चुकविण्यासाठी ग्राम स्तरावरील पीककापणी प्रयोग रद्द करण्याची युक्ती काढली असावी,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  पीक कापणी प्रयोगासाठी गाव हाच घटक ठेवावा, अशी राज्यभरातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, मंडळ किंवा तालुकास्तरात पीक कापणी प्रयोग केले जातात. मंडळाचे उत्पन्न गृहीत धरून शेतकऱ्यांना विमा भरपाई दिली जाते.  “खरिपासाठी राज्यात प्रत्येक विमा अधिसूचित क्षेत्रात जिल्हास्तरावर किमान २४ पीककापणी प्रयोग यंदा होतील. तालुक्यात १६, महसूल मंडळात दहा प्रयोग होतील. मात्र, गेल्या वर्षीप्रमाणे ग्राम स्तरावरील चार प्रयोग होणार नाहीत. व्यावहारिकदृष्ट्या गावपातळीवर प्रयोग करणे शक्य नसल्याने गावात प्रयोग घेऊ नका, अशा सूचना आम्हाला दिल्या गेल्या आहेत,’’ असे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

मंडळस्तरावर १२ पीककापणी प्रयोगांच्या व्यतिरिक्त अजून प्रयोग घेण्याची आवश्यकता भासल्यास आता कर्मचारी स्वतःहून प्रयोग घेऊ शकणार नाहीत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.  पीककापणी प्रयोग पारदर्शक होण्याच्या नावाखाली यंदा राज्यातील कोणत्याही पीक कापणी प्रयोगाचे ठिकाण जाहीर न करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्तालयाच्या सांख्यिकी विभागाने दिला आहे. “हा निर्णय आमचा नसून शासनाचा आहे. कापणीच्या वेळी कोणताही गैरप्रकार टाळण्यासाठी कापणी प्रयोग होईपर्यंत सदर प्लॉटचे ठिकाण उघड करण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यात गैर काहीच नाही,’’ असा दावा एका सांख्यिकी अधिकाऱ्याने केला आहे.  सावळागोंधळ लपविण्यासाठी ॲप्लिकेशनचा भपका पीकविमा योजनेची रचना तयार करताना कंपनीधार्जिणी भूमिका घ्यायची व जास्तीत जास्त किचकट अटी टाकण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. दुसऱ्या बाजूला क्रॉप इन्शुरन्स नावाचे एक मोबाईल ॲप्लिकेशन आणून मूळ घोटाळ्यांपासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती विमा अभ्यासकांनी दिली. केंद्र सरकारने तयार केलेले हे अॅप्लिकेशन अर्धवट असून, त्यात सध्या फक्त मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा तीन भाषा जोडण्यात आलेल्या आहेत. या ॲप्लिकेशनमध्ये शेतकरी फक्त नोंदणी करू शकतात. मात्र, गावात पीककापणी प्रयोग कुठे, कधी होणार, तालुका, जिल्हा स्तरावर संबंधित पिकाचे पेरणी क्षेत्र किती, तसेच प्रत्यक्ष पेरणीचे आकडे, संरक्षित क्षेत्र याची माहिती ॲप्लिकेशनमध्ये मिळणार नाही. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे उंबरठा उत्पादन, कंपन्यांची नावे, प्रतिनिधींचे संपर्क नंबर टाकलेले नाहीत, राज्यातील एकाही कृषी अधिकाऱ्याची माहिती किंवा समस्या असल्यास संपर्क क्रमांक देण्यात आलेला नाही. या ॲप्लिकेशनमध्ये थेट दिल्लीचा संपर्क क्रमांक सामान्य शेतकऱ्यांसाठी दिला आहे.