पीक कापणी प्रयोग  ‘महाडीबीटी’वर कृषी सहायकांचा बहिष्कार 

नागपूर : पीक कापणी प्रयोगाच्या तक्त्यांची संख्या महसूल ६० ग्रामविकास आणि कृषी प्रत्येकी २० अशीच पूर्वी सारखी, असावी अशी मागणी कृषी सहाय्यकांनी केली आहे. मंगळवारी (ता.७) या संदर्भाने कृषी आयुक्तांची भेट घेण्यात आली. परंतु या विषयावर सकारात्मक तोडगा न निघाल्याने महाडीबीटी प्रस्तावांची छाननी न करण्यासोबतच रब्बीतील पीक कापणी प्रयोग पूर्वीच्या सूत्राप्रमाणेच करण्याची भूमिका घेत कृषी सहाय्यकांनी कामांवर बहिष्कार टाकला आहे.  पीकविमा प्रस्ताव निकाली काढण्याकरिता पीक कापणी प्रयोग महत्त्वाचे ठरतात. या पूर्वी साठ टक्के महसूल तर उर्वरित २० टक्के ग्रामविकास आणि २० टक्के कृषी विभाग या प्रमाणे पीक कपणी प्रयोगाची विभागणी केली जात होती. मात्र शासनाने नुकत्याच एका आदेशान्वये ८० टक्के कृषी विभाग तर २० टक्के ग्रामविकास आणि २० टक्के महसूल यानुसार पीक कापणी प्रयोग राबविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे कृषी विभागावर पीक कापणी प्रयोगाचा ताण वाढणार आहे. त्यातही कृषी सहाय्यकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने त्यांच्यामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. विविध योजनांचा भार आधीच डोक्यावर असताना ही अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने राज्यभरातील कृषी सहाय्यक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.  महाडीबीटी प्रस्तावाची छाननी करण्याचे काम मंडळ अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षकांमार्फत होत होते. या प्रस्तावाच्या छाननीचे काम देखील कृषी सहाय्यकांवर सोपविण्यात आले आहे. या विरोधात देखील कृषी सहाय्यक संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. हे काम पूर्वी प्रमाणे कृषी पर्यवेक्षकांकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी कृषी सहाय्यक संघटनेने केली आहे. राज्यातील कृषी सहाय्यकांमध्ये यामुळे असंतोष निर्माण झाला असतानाच याच मुद्द्यांवर मंगळवारी (ता.७) कृषी आयुक्तांची भेट घेण्यात आली. परंतु हे सर्व निर्णय सचिव स्तरावर असल्याने या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यात कृषी आयुक्तांनी असमर्थता व्यक्त केली. या प्रश्नी सचिव स्तरावरील बैठकीचे आयोजन करण्यासंदर्भात त्यांनी सकारात्मकता दर्शविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  कोरोना काळातील कृषी सेवकांचा रजा कालावधी हा सेवा कालावधी म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा. आकृतीबंधात कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे प्रमाण १:४ असे असावे. अमरावती विभागातील रद्द झालेल्या परीक्षेचा फिर विचार करून ती तत्काळ घेण्यात यावी. महाडीबीटी वरील प्रस्ताव छाननीची कामे अपुऱ्या सुविधा अभावी अशक्य आहेत. त्यामुळे कृषी सहायकांना अपेक्षित सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात, अशी मागणी देखील संघटनेकडून करण्यात आली. 

कृषी सहायकांचे जिल्हास्तरावर निवेदन  महाडीबीटी प्रस्तावाची छाननी न करण्याचा निर्णय कृषी सहाय्यकांनी घेतला आहे. त्या सोबतच पीक कापणी प्रयोगाचे अतिरिक्त तक्ते देखील घेण्यात येणार नाहीत, असा पवित्रा कृषी सहाय्यकांचा आहे. या मागण्यांसाठी राज्यभरात कृषी सहायक संघटनेच्या वतीने जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षकांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 

प्रतिक्रिया  कृषी सहाय्यकांकडे पोकरासह विविध योजनांचा भार आहे. रिक्त पदांमुळे त्यांच्याकडील गावांची संख्या देखील अधिक आहे. अशा स्थितीत महाडीबीटी प्रस्तावाच्या छानणीचे काम आणि पीक कापणी प्रयोगांची अतिरिक्त जबाबदारी अन्यायकारक असल्याने संघटनेने या विरोधात भूमिका घेतली आहे. पीकविमा तक्त्याचे असमान वाटप आणि अपुऱ्या सुविधेत महाडीबीटी पोर्टलवरील छाननी हा प्रकार कृषी सहायकांचे मनोबल खच्ची करणारा असल्यामुळे आम्ही राज्य संघटनेच्या आदेशानुसार तुर्तास या दोन्ही कामांवर बहिष्कार टाकत आहोत.  - नीलेश करस्कार, अकोला जिल्हा संघटक,  महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना.