तब्बल 'एवढे' पीकविमा अर्ज दाबून ठेवले

पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत कंपन्या शेतकऱ्यांची फरपट करतात. मात्र, न्याय देण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्याने पुढाकार घेतल्यास काय घडू शकते याविषयी जोरदार घडामोडी सध्या बीड जिल्ह्यात सुरू आहेत. पीकविमा कंपनीने तब्बल ९० हजार शेतकऱ्यांचे विमा अर्ज दाबून ठेवल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्यातील पीकविमा योजनेचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शेतकऱ्यांचे अर्ज पडून असल्याचे उघड झाल्याने भरपाईबाबत माहिती कळवा; अन्यथा दंडात्मक कारवाई करू, असा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी विमा कंपनीला दिले आहेत. राज्यातील जिल्हाधिकारी हे पीकविमा योजनेच्या जिल्हा समन्वय समितीचेदेखील प्रमुख असतात. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीकविम्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्या कुचकामी ठरलेल्या आहेत. या स्थितीत बीडमध्ये जिल्हाधिकारी श्री. पांडेय यांनी घेतलेला पुढाकार शेतकरी वर्गाला समाधान देणारा आहे. बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याची पहिली तक्रार शेतकरीपुत्र संघटनेचे प्रतिनिधी डॉ. उद्धव घोडके यांनी कृषी विभागाकडे केली होती. मात्र, कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर डॉ. घोडके यांनी पाठपुरावा सुरू केला. खरीप २०१८ मध्ये विमा हप्ता भरलेल्या ८५ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा कंपनीने झुलवत ठेवल्याची पुराव्यासहित माहिती शेतकऱ्यांनी श्री. पांडेय यांच्याकडे केली. कंपनी काहीही प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून शेतकऱ्यांनी डॉ. घोडके यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. त्यामुळे श्री. पांडेय यांनी विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांसमोर बोलावून प्रत्येक मुद्द्यावर माहिती विचारली. त्यातून विम्याचा सावळा गोंधळ उघड झाल्याने कंपनीच्या व्यवस्थापकाला कारवाईची तंबी देण्यात आली. कोणतीही कारणे सांगून विमा कंपन्या कशा लूट करतात. मात्र, जिल्हाधिकारी ठाम असल्यास शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळतो, याचा प्रत्यय या बैठकीत आला. बीडमध्ये बॅंकांनी शेतकऱ्यांची खाती ‘आधार लिंक’ केली नसल्याने १३ हजार ८७८ शेतकऱ्यांना ११ कोटी रुपये नाकारण्यात आले आहेत. जिल्हा बॅंकेत ७४००, महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेत ३१७४ आणि स्टेट बॅंक ऑफ इंडियात २५६० शेतकऱ्यांना अडवून ठेवले गेले आहे. यात शेतकऱ्यांचा दोष नसतानाही बॅंका आणि विमा कंपन्या सुस्त राहिल्या. “बॅंकांना पत्र लिहून कामे करण्यास सांगा; विमा कंपनीनेदेखील लाभार्थीनिहाय तपशील बॅंकेला देऊन शेतकऱ्यांची अडचण तातडीने दूर करावी,” असे आदेश श्री. पांडेय यांनी दिले. विमा कंपनीने अज्ञान पालक अशी नोंद असलेले विमादावे नाकारले होते. अज्ञान पालकांच्या नावे बॅंकेत खाते नसते. अशा वेळी शेतकरी आई, वडील यांचे बॅंक खाते दाखविले गेले आहे. श्री. पांडेय या वेळी म्हणाले, “अज्ञान पालकाची सबब सांगून प्रलंबित ठेवलेले दावे विमा कंपनीने तात्काळ निकाली काढावेत. दहा दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत विमा अनुदान जमा झालेच पाहिजे.” शेतकऱ्यांचे विमा अर्ज भरताना अनेक सीएससी (सामूहिक सेवा केंद्र) चालकांनी शेतकऱ्यांचे चुकीचे सर्वे क्रमांक टाकले, क्षेत्रही चुकीचे नोंदविले आहे. त्याचे खापर मात्र शेतकऱ्यांवर फोडले गेले आहे. धक्कादायक बाब म्हणून विमा कंपनीने १६ हजार शेतकऱ्यांचे दावे अडवून ठेवले आणि शासनाने निर्णय दिल्यावर पाहू, अशी भूमिका घेतली होती. श्री. पांडेय यांनी मात्र हा मुद्दादेखील दहा दिवसांत निकाली काढण्याचा आदेश कंपनीला दिला. भाडेपट्टीधारक शेतकऱ्यांचे विमा दावे कंपनीने विचारात घेतलेले नाहीत. सदर दाव्याबाबत दहा दिवसांत निर्णय घ्या. विमा उतरवल्यानंतर खरेदी-विक्री व्यवहार झालेल्या शेतावरील विमादावे नाकारता येणार नाहीत, असेही आदेश जिहाधिकाऱ्यांनी दिले. ‘आठ-अ’च्या उताऱ्यावरील क्षेत्रापेक्षा दहा गुंठ्यांपर्यंत जास्त विमा क्षेत्र असल्यास ‘ओव्हर इन्शुरन्स’च्या नावाखाली कंपनीकडून दावे नाकारले गेले आहेत. पोटखराबा क्षेत्र असले तरी शेतकरी त्यावरदेखील काही वेळा पेरा करीत असल्याने तसे होते, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा राज्याच्या कृषी आयुक्तांकडे निर्णयासाठी पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. विम्याबाबत तक्रारी करण्यासाठी कंपनीने १६ सप्टेंबर २०१९ ही अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत दिल्याचे खेडोपाड्यातील शेतकऱ्यांना माहितीदेखील नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्जासाठी मुदत हवी, हा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्राह्य धरून कृषी आयुक्तांकडे पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. विमा काढल्यानंतर दुर्दैवाने मृत झालेल्या काही शेतकरी कुटुंबात अद्यापही विमा रक्कम देण्यात आलेली नाही. वारस प्रमाणपत्र नाही, असे सांगून विमा भरपाई दावे अडविण्यात आलेले आहेत. “वारसप्रमाणपत्र सादर करताच तात्काळ भरपाई देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे, असे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा निकाली काढला. प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती द्या बीड जिल्ह्यात तालुकास्तरीय विमा समित्यांनी ९० हजार शेतकऱ्यांची प्रकरणे विमा कंपनीकडे पाठविली आहेत. मात्र, दावे मंजूर की नामंजूर झाले हे कळविले जात नसल्याने शेतकरी वणवण भटकत आहेत. श्री. पांडेय यांच्यानुसार, “विमा कंपनीने प्रत्येक शेतकऱ्याला दाव्याची माहिती लेखी कळवावी. त्याची प्रत एसएओ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासदेखील पाठवावी. त्यासाठी कंपनी मनुष्यबळ उपलब्ध करून न दिल्यास उशिरा दावे मंजूर केल्याचा ठपका ठेवून दंडव्याजासहित पीकविमा दावे मंजूर करावे लागतील,” असाही आदेश श्री. पांडेय यांनी दिला आहे.