विमा कंपन्यांनी गोळा केले २३ हजार कोटी; वाटले १५ हजार कोटी

पुणे ः नैसर्गिक आपत्तीपासून शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या नावाखाली गेल्या चार वर्षांत राज्यातील खासगी विमा कंपन्यांनी २३ हजार १८० कोटी रुपये गोळा केले आहेत. त्यातून शेतकऱ्यांना केवळ १५ हजार ६२२ कोटी वाटले गेले आहेत. २२-२३ टक्के नफा देणारा धंदा विमा कंपन्यांना गब्बर करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ‘‘राज्यातील विमा कंपन्यांनी गेल्या चार वर्षांतील आठ हंगामांपैकी केवळ दोन हंगामांमध्ये गोळा केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त पैसा वाटला आहे. २०१८ च्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी कंपन्यांनी ८८५.६४ कोटी रुपये गोळा केले होते. मात्र वाटप ११६०.१२ कोटी रुपयांचे केले. तसेच २०१९ च्या खरिपात शेतकरी, केंद्र व राज्याकडून हप्त्यापोटी कंपन्यांनी ४५०३.१८ कोटी रुपये मिळाले होते. तुलनेत भरपाईची रक्कम या हंगामात ५५०४.६१ कोटी रुपये होती. अर्थात, हे जादा वाटप देखील इतर हंगामात कंपन्यांना नफ्याच्या रुपाने परत मिळाले आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  गेल्या चार वर्षांत विमा कंपन्यांनी विविध हंगामात एकूण ६२२ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा उतरवला. त्यापोटी कंपन्यांना २३ हजार १८० कोटी रुपये मिळाले होते. यातून केवळ १५ हजार ६२२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटले आहेत. कंपन्यांचा नफा या कालावधीत साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेलेला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे धान, मका, तूर, कांदा या नगदी पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना विम्याचे कवच कमकुवत आहे. खरिपात सर्वांत जास्त विमा भरपाई सोयाबीनला वाटली असून ती ८ हजार ४२६ कोटी रुपये आहे. त्याखालोखाल कापूस उत्पादकांना १६१३ कोटी रुपये भरपाई मिळाली आहे. तसेच राज्यातील विशिष्ट जिल्ह्यांमध्येच भरपाई जादा वाटली जात असल्याचे राज्य शासनाला सादर केलेल्या अभ्यास निष्कर्षातून स्पष्ट होते. 

नफ्याला चाप लावणारा पर्याय  कृषी खात्याने विमा कंपन्यांच्या नफ्याला चाप लावण्यासाठी बीड मॉडेलचा चांगला पर्याय केंद्राला सादर केला आहे. बीड मॉडेलनुसार विमा कंपनीला एकूण विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्क्यांपर्यंतच दायित्व स्वीकारण्याची संधी मिळते. त्यापेक्षा जास्त भरपाई वाटायची असल्यास ती जबाबदारी राज्य शासन स्वतःकडे घेते. म्हणजेच कंपनीने शेतकऱ्यांकडून एखाद्या हंगामात १०० रुपये विमा हप्ता गोळा केला आणि त्यातून नुकसानभरपाई वाटून उरलेली केवळ २० टक्के रक्कम कंपनीला मिळते व बाकीची रक्कम राज्य शासनाला परत करावी लागते. या मॉडेलबाबत स्वतः कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी २४ फेब्रुवारीला केंद्रीय कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चा केली होती. केंद्राने या मॉडेलचा अभ्यास करून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मात्र अभ्यासाच्या नावाखाली केंद्रात बीड मॉडेल धूळ खात पडल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  काय आहे बीड मॉडेल  खरीप २०२० मध्ये विमा कंपनीने बीड जिल्ह्यातून एकूण ८०३.६५ कोटी रुपये गोळा केले होते. नुकसान भरपाईपोटी केवळ ८.६१ कोटी रुपये वाटले. एरवी बाकीची सर्व रक्कम या कंपनीला नफा मिळाली असती. परंतु २० टक्के रक्कम ठेवण्याचे करारात नमूद होते. त्यामुळे कंपनीने १६०.६३ कोटी रुपये स्वतःकडे ठेवले व उर्वरित ६३४.४१ कोटी रुपये नफा म्हणून स्वतः न घेता राज्य शासनाला परत केले आहेत.  चार वर्षांत असा झाला नफा (कोटींत)