जुन्या निकषांनुसार कामाला विमा कंपन्यांचा नकार; मुख्यमंत्र्यांसमोर जाणार प्रश्न

जळगाव: जुन्या निकषानुसार केळी पिकासाठी काम करण्यास विमा कंपन्यांनी हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेत काम करण्यास नकार दिला. विमा कंपन्या, शेतकरी व शासन यांची एक संयुक्त बैठक गुरुवारी (ता.२२) झाली. यात शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी जुने म्हणजेच २०१९-२० चे निकष लागू करण्याची मागणी केली. 

या बैठकीत जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील शेतकरी ‘व्हीसी’द्वारे सहभागी झाले. बैठकीत कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सहा विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी प्रकाश पाटील, एस.बी.पाटील, सत्वशील पाटील, अमोल पाटील, विशाल महाजन आदी सहभागी झाले. 

शेतकऱ्यांनी विविध मुद्दे मांडले. त्यात यंदा विमा संरक्षित निधी निम्मा करा, पण जुने निकष लागू करा. २८ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने जे पत्र राज्याला दिले, ते रद्द करावे. विमा कंपन्या काम करीत नसतील तर शासकीय विमा संस्था व शासन यांनी ही योजना राबवावी. तसे शक्य नसले तर शासनाने थेट निधी अनुदान म्हणून केळी उत्पादकांना द्यावा. यंदा चार हेक्टरपर्यंतच क्षेत्राला विमा संरक्षण घेण्याची अट योग्य नाही. जियो टॅगिंग पध्दतीने काम करू नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. 

२०११ पासून विमा योजना आहे. पण दरवर्षी निकष बदलले आहेत. यंदा लागू केलेले परतावा निकष वस्तुस्थितीनुसार नाहीत. त्यानुसार शेतकरी योजनेचे सहभागी होणार नाहीत, योजनेवर बहिष्कार टाकू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. यावर ‘एनडीआरएफ’मधून मदत देता येईल का, यावर विचार करू, मुख्यमंत्री यांच्याकडे सर्व मुद्दे ठेवू, असे स्पष्टीकरण आयुक्त डवले यांनी दिले.