विमा कंपन्यांचा राज्यभर सावळागोंधळ 

पुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील खासगी विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत २३ हजार कोटी रुपये गोळा करीत भरपाईपोटी केवळ १५ हजार कोटी वाटल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र अब्जावधी रुपयांच्या नफेखोरीच्या मोबदल्यात या कंपन्यांनी साधी सेवा कार्यालयेदेखील उघडलेली नाहीत. कृषी खात्याच्या आशीर्वादामुळेच विमा कंपन्यानी राज्यभर सावळागोंधळ मांडला असून, त्यासाठी आमचा छळ होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत. 

कृषिमंत्री दादा भुसे यांना स्वतःला अमरावतीच्या दौऱ्यात विमा कंपनीचे कार्यालय आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यांना कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले. ‘अॅग्रोवन’च्या चमूने विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांचा राज्यभर मागोवा घेतला. त्यात अनेक ठिकाणी विमा कंपन्या कागदोपत्रीच सेवा देत असल्याचे आढळून आले. अपारदर्शकता, शेतकऱ्यांशी उद्धट बोलणे, संपर्क साधल्यानंतर उत्तर न देणे, वेळेत पंचनामे न करणे, पंचनामे करूनही भरपाई न देणे अशा असंख्य तक्रारी विमा कंपन्यांच्या विरोधात आहेत. 

अधिकाऱ्यांनीच घेतले वकीलपत्र  विदर्भात विमा कंपन्यांनी स्वतंत्र कार्यालयाला ‘खो’ दिला आहे. मात्र काही जिल्ह्यांत विमा कंपन्यांचे वकीलपत्र घेतल्यासारखेच कृषी अधिकारी बाजू मांडत आहेत. अनेक कृषी अधिकारीच विमा कंपन्यांना संरक्षण देत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात तक्रारींचा पाढा  कृषिमंत्र्यांच्या नाशिक जिल्ह्यातदेखील विमा कंपन्यांची अनागोंदी दिसून आली. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विमा काढूनही भरपाई मिळत नाही. कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यानंतरही दाद दिली जात नाही. टोल-फ्री क्रमांकावर प्रतिसाद मिळत नाही. कृषी कर्मचाऱ्यांना कैफियत सांगितल्यावर ‘वरिष्ठांना कळवतो’, असे उत्तर मिळते. 

खानदेशात विमा कार्यालयांचा पत्ता नाही  नगर जिल्ह्यात केवळ विमा योजनेचे हप्ते भरेपर्यंतच शेतकऱ्यांमध्ये जागृतीची भूमिका कृषी विभागाची असते. हप्ते भरल्यानंतर पुढील तक्रारींची दखल मात्र घेतली जात नाही. खानदेशातही विमा कंपनीचे कार्यालय नसल्याचे उघड झाले आहे. जळगाव जिल्ह्यात ‘भारती अॅक्सा’, धुळ्यासाठी ‘एचडीएफसी इर्गो’ आणि नंदुरबारला ‘रिलायन्स’ कंपनीला विमा कंत्राट मिळाले आहे. मात्र या कंपन्यांची स्वतंत्र कार्यालये आस्तित्वात नाहीत. 

सोलापुरात कार्यालय असून सेवा नाही  सोलापूर जिल्ह्यात ‘भारती अॅक्सा’ विमा कंपनीचे कार्यालय आहे. कृषि विभागानेही कंपनी प्रतिनिधींना बसण्यासाठी जागा दिली आहे. कंपनीचे डझनभर प्रतिनिधी जिल्ह्यात असले तरी ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अधिकारी भेटत नाहीत आणि भेटले तर दखल घेत नाहीत. त्यामुळे विमा मिळत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. 

सिंधुदुर्गमध्ये कंपनीचा पत्ताच नाही  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सिंधुदुर्गनगरी येथे विमा कंपनीचे कार्यालय आहे. परंतु ते शेतकऱ्यांना माहीत नाही. त्यामुळे नुकसान होताच शेतकरी थेट कृषी विभागाकडे धाव घेतात. परंतु, तेथेही कंपनी प्रतिनिधी वेळेत उपलब्ध नसतात. आंबा, काजूचे नुकसान झाल्यास पंचनामे होतात. मात्र विमा कंपंनीचे प्रतिनिधी हजर नसतात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विमा योजनेला मुदतवाढ दिल्याचे, कंपनीची हेल्पलाइन असल्याचे शेतकऱ्यांना माहितीच नसल्याचे आढळून आले आहे. 

परभणीत ‘रिलायन्स’कडून पदरी गैरसोय  मराठवाड्यात खरिपाचा सर्वांत जास्त पेरा नांदेड जिल्ह्यात असतो. तेथे ‘इफ्को टोकियो’ विमा कंपनीचे स्वतंत्र कार्यालय अद्यापही आस्तित्वात नाही. परभणी जिल्ह्यात ‘रिलायन्स’ कंपनीच्या कार्यालय शोधत फिरावे लागते. तेथे दर्शनी भागात फलकदेखील नाही. कंपनीने एकाच कर्मचाऱ्यावर तालुक्याचा भार टाकला आहे. तक्रार किंवा दावे दाखल करण्याची सुविधा कुचकामी ठरली आहे. ‘इंटिमेशन’ दिल्यानंतरही कार्यवाही होत नाही. दावे प्रलंबित ठेवले जातात. त्यामुळे काही शेतकरी थेट कृषी आयुक्तालयाकडे दाद मागण्यासाठी जात आहेत. 

असा आहे विमा कंपन्यांचा सावळागोंधळ 

प्रतिक्रिया  दरवर्षी विमा भरतो. परंतु नुकसानीनंतर कधी भरपाई मिळाली नाही. नुकसान दाव्याबाबत कृषी विभागाने कधी जागृती केली नाही आणि विमा कंपनीचे कार्यालयाबाबतही माहिती नाही.  -अभिषेक इंगोले, पिंप्री, दुर्ग, ता. राळेगाव, यवतमाळ 

हेल्पलाइन उपयोगाची नाही. चार दिवसांपासून नुकसानीची माहिती अपलोड करण्याचा प्रयत्न करतोय पण होईना. कृषीच्या साहेबांना विचारलं तर बघतो म्हणतात. कार्यालय कुठं, माणसं कोण, त्यांचे संपर्क क्रमांक काय, काहीच माहीत नाही.  - धनंजय सोळंके, नागापूर, ता. परळी, जि. बीड 

पीक नुकसानभरपाई नोंदणीसाठी अनेकदा फोन लावला एकदाही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. तर ओ.टी.पी.सुद्धा मिळाला नाही. शासनाने लक्ष देऊन पीकविमा घेतलेल्या सरसकट शेतकरी यांचे पंचनामा करण्याचे विमा कंपनीला आदेश देणे गरजेचे आहे.  - शिवाजी पाटील, शेतकरी, बामणी, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 

पीकविमा एक मृगजळ आहे. शेतात नुकसान झाले. तेव्हा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला फोन केला, तर ते उचलत नाहीत. तलाठी, कृषी अधिकारी हात वर करतात. टोलफ्री नंबर लागत नाही. सगळा सावळागोंधळ आहे. ऑनलाइन तक्रार केल्यानंतर ती सबमिट झाली. नुकसान मान्य झाले. पण अजून भरपाई मिळाली नाही.  - गजानन साळवे, शेतकरी, ताहाराबाद, ता. सटाणा