खानदेशात पीकविमा कंपनीचे कार्यालयच नाही 

जळगाव : खानदेशात पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत नियुक्त विमा कंपन्यांचे कार्यालयच नसल्याचे समोर आले आहे. या कंपन्यांचे प्रतिनिधी कृषी विभागातही भेटत नाहीत. कंपनीचे टोल फ्री क्रमांक कृषी विभागातर्फेदेखील दिले जात नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. कृषी विभाग फक्त बघ्यांच्या भूमिकेत आहे.  धुळ्यातील पीकविमा योजनेचे अभ्यासक प्रकाश पाटील यांच्यानुसार पीकविमा योजनेबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत. पीकविमा कंपनीची मंडळी कुठे असते, याची नेमकी माहिती शेतकऱ्यांना नाही. टोल फ्री क्रमांक आणि नुकसानीनंतर ७२ तासात कंपनीला कळवून पंचनामे करून घेण्याबाबतच्या सूचनांचीदेखील शेतकऱ्यांना माहिती नाही. पीकविमा कंपनीसाठी कृषी विभागात बसण्याची व्यवस्था करून देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. परंतु शेतकऱ्यांची भीतीच जणू या प्रतिनिधींना असते. विचारपूस, जबाब आणि शेतकऱ्यांचा अनेकदा होणारा आक्रोश या भीतीने हे प्रतिनिधी कृषी विभागात भेटत नाहीत.  धुळ्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे म्हणाले, ‘‘विमा कंपनीचे प्रतिनिधी नियमीत येतात. पीकविमा योजनेचा प्रसार, माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाते. काही अडचण नाही.’’ जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील (भडगाव) यांच्यानुसार तालुकास्तरावर विमा कंपनीचे कर्मचारी येतच नाहीत. विमा योजनेची माहिती वर्षातून एकदा म्हणजेच विमा हप्ता स्वीकारण्याच्या वेळेस वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली जाते. नंतर एकदाही योजनेबाबत सूचना, माहिती दिली जात नाही.  कृषी सहायकाकडून माहिती घेतो. पण कृषी सहायकदेखील टोल फ्री क्रमांक, कंपनीचा संपर्क क्रमांक, पत्ता आदी माहिती देत नाहीत. यामुळे नुकसानीची माहिती देताना अडचण येते. योजनेतून भरपाई केव्हा मिळेल, कशी मिळेल, हेदेखील कुणी सांगत नाही. या हंगामात नुकसान झाले, पण पंचनामे कुठेही झाले नाहीत. गेल्या वर्षी अतिपावसात सर्वच पिके हातची गेली, पण एकाही शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई अपवाद वगळता मिळालेला नाही, असाही दावा शेतकरी करीत आहेत.  विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सापडेना  जळगाव जिल्ह्यात भारती अॅक्सा जनरल इन्शुरन्स, धुळ्यासाठी एचडीएफसी इर्गो आणि नंदुरबारात रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती पीकविमा योजनेसंबंधी झाली आहे. या कंपन्यांची स्वतंत्र कार्यालये कुठल्याही जिल्ह्यात नाहीत. कृषी विभागात या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, संबंधित यांना बसण्याची व्यवस्था करून द्यावी, अशा मार्गदर्शक सूचना शासन आदेशात आहेत. कृषी विभागाने ही व्यवस्था केली आहे. पण या कंपनीचे प्रतिनिधी कृषी विभागात नसतात. तालुकास्तरावर तर आनंदीआनंदच आहे.