प्रीमियम अडकल्याने पिकविम्याचे पोर्टल पुन्हा उघडले ! : केंद्राचा निर्णय

सोलापूर ः बॅंका आणि विमा कंपन्यांतील घोळामुळे खरीप २०१८ मधील पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी बॅंकांकडे विम्याचा प्रीमियम भरूनही तो विमा कंपनीकडे पोचला नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ही बाब गांभीर्याने घेत राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, शेड्यूल्ड बॅंका आणि राज्यात विमा भरून घेण्याची जबाबदारी असलेल्या सर्व विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचे बॅंक खात्यांत अडकलेले पैसे विमा कंपन्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी विम्याचे पोर्टल गुरुवारपासून (ता. २७) फक्त तीन दिवसांसाठी उघडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.  ‘ॲग्रोवन’मध्ये गुरुवारच्या (ता. २७) अंकात सोलापूर जिल्ह्यातील बॅंका आणि विमा कंपन्यांतील घोळामुळे शेतकऱ्यांच्या अडकलेल्या प्रीमियमबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. विशेष म्हणजे फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.   गेल्या काही दिवसांपासून बॅंका आणि विमा कंपन्यांतील घोळाचे वेगवेगळे विषय चर्चिले जात होते. अनेक शेतकरीही विमा कंपनी आणि कृषी मंत्रालयाकडे सातत्याने दाद मागत होते. पण त्याची कोणत्याच पातळीवर दखल घेतली जात नव्हती. अखेरीस केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसंचालक सुनीलकुमार यांनी यासंबंधीचा आदेश नुकताच जारी केला. त्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांनी खरीप हंगाम २०१८ मध्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी बॅंकांमध्ये प्रिमियम भरूनही विमा कंपनीपर्यंत पोचला नाही, त्या शेतकऱ्यांचा प्रिमिमय विमा कंपनीला पोचवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात पोर्टल उघडण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. तसेच या कालावधीत प्रिमियम भरलेल्या संबंधित शेतकऱ्यांचाच विमा हप्ता आणि संबंधित शेतकऱ्यांचे घोषणापत्र पाठवण्यात यावे, याची सर्वस्वी जबाबदारी बॅंका आणि विमा कंपनीने घ्यावी. त्यासाठी फक्त २७, २८ आणि २९ जून अशी तीनच दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर हे पोर्टल हे बंद करण्यात येईल. पण याउपरही बॅंका आणि विमा कंपनीने कुचराई केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांची असेल, असेही या आदेशात सुनावले आहे.   कृषी मंत्रालयाने या संबंधीचा हा निर्णय फक्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठीच घेतला आहे. राज्यातील बॅंकर्स कमिटी, राष्ट्रीयकृत, शेड्युल्ड बॅंका आणि राज्यात विम्यासाठी          नेमण्यात आलेल्या सर्व एसबीआय जनरल, एआयसी, इफ्को, टोकियो, न्यू इंडिया, आयसीआयसीआय, ओरिएंटल आणि टाटा एआयजी या विमा कंपन्यांनाही पाठवण्यात आला आहे. तसेच त्याची प्रत राज्याच्या कृषी सचिवांनाही पाठवली आहे.