विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी जोडण्याचा प्रयत्न : केंद्रीय कृषिमंत्री

विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी जोडण्याचा प्रयत्न : केंद्रीय कृषिमंत्री
विमाभरपाई प्रक्रिया रिमोट सेन्सिंगशी जोडण्याचा प्रयत्न : केंद्रीय कृषिमंत्री

पुणे : पीककापणी प्रयोगाच्या आधारावर पंतप्रधान पीकविमा योजना न राबविता तंत्रज्ञानावर आधारित माहितीवर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची चाचपणी केंद्र सरकार करीत आहे. त्यासाठी सध्या चार जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शक प्रयोग सुरू असून, निष्कर्ष चांगले आल्यास देशभर रिमोट सेन्सिंगवर आधारित पीकविमा भरपाई देण्याचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली आहे.  केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांची कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील (धुळे) व विजय म्हस्के (जालना) यांनी दिल्लीत भेट घेतली असता चर्चेत त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी कृषिमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. सध्या रासायनिक खतांना अनुदान दिले जाते. मात्र, विद्राव्य खतांना अनुदान नाही. रासायनिक खतांची पिकांना उपलब्धता १० ते ४० टक्के आहे. उर्वरित खत हवेत जाते व जमिनीत पडून राहते. यामुळे शेतकरी व शासनाचेही आर्थिक नुकसान होते. या उलट विद्राव्य खते वापरल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात १० ते २० टक्के वाढ होईल, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गटांना बियाणे वितरण अनुदान द्यावे, अशी मागणी श्री. चौधरी यांच्याकडे केली. त्यामुळे या विषयाबाबत कृषी राज्यमंत्र्यांनी या शेतकऱ्यांची भेट केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्याशी घडवून आणली. या वेळी अॅड. पाटील यांनी जीवनधारा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, तर विजय म्हस्के यांनी पूर्णा केडणा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीच्या वतीने मुद्दे मांडले. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार व निती आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गटांना शासकीय योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावे, महाराष्ट्रात यापूर्वी दिले जात असलेले बियाणे उत्पादक अनुदान व प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदान पुन्हा द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. शासकीय निधी शेतकऱ्यांना नवीन संशोधित बियाणे लवकर मिळून त्याचे उत्पादन वाढावे हा उद्देश आहे. बियाणे अनुदान योजनेचा असताना, अनुदानाचा फायदा शेतकऱ्यांना न होता महाराष्ट्रात महाबीजला, शासकीय कंपन्यांना होतो आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या निधीचा गैरवापर करीत आहे. हेच बियाणे वितरण अनुदान व्यवस्थित वापरल्यास निकोप स्पर्धा निर्माण होईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांना सांगण्यात आले. राज्यातील कृषी विद्यापीठांनी शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी गटांसंदर्भात अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला आहे. बियाणे उत्पादकांना मूलभूत बियाणे देताना त्याच्या किमती व्यतिरिक्त एका जातीकरिता २५००० रुपये शुल्क व पायाभूत व प्रमाणित बियाणे विक्रीच्या तीन टक्के स्वामित्व शुल्क लावले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे महाग मिळेल, असेही या वेळी चर्चेत सांगण्यात आले. याबाबत बियाणे विभागाच्या सहसचिवांनी लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात आला. आजच्या बैठकीला शेतकरी नेते निमंत्रित दरम्यान, केंद्रीय संसदीय स्थायी समितीने शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून पीक योजनेवर चर्चा करण्यासाठी ॲड. पाटील यांना निमंत्रित केले आहे. २३ जानेवारीला नागपूरला ही बैठक होईल. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, विजय जावंधिया, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल धनवट अध्यक्ष, प्रकाश पोहरे, किशोर तिवारी, मदन देशपांडे, अजित नवले यांनाही चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आहे.  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com