राज्यात रब्बी पीकविमा लागू; ३१ पर्यंत मुदत

पुणे: राज्यात पंतप्रधान पीकविमा योजना रब्बीच्या सहा पिकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. मात्र, दहा जिल्ह्यांमध्ये विमा कंत्राट वाटण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही.    “बागायती गहू, बागायती व जिरायती ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा या सहा पिकांसाठी विमा योजना लागू केली केली आहे. यात कांद्यासाठी पाच टक्के तर इतर सर्व पिकांसाठी दीड टक्के विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल. यंदा रिलायन्स, भारती एक्सा, बजाज अलियान्झ आणि फ्युचर जनरल इन्शुरन्स अशा चार खासगी कंपन्यांनी विम्याचे कंत्राट मिळविले आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.   शेतकऱ्यांना अर्ज भरण्यासाठी गहू, ज्वारी, बाजरी, हरभरा आणि कांद्यासाठी ३१ डिसेंबर तर भात आणि भुईमुगासाठी एक एप्रिल ही अंतिम मुदत राहील. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यासाठी आपल्या बॅंक खात्यातून विविध कार्यकारी सोसायटीकडे, बॅंकेत, आपले सेवा केंद्रात किंवा विमा प्रतिनिधीमार्फत विमा हप्ता जमा करू शकतील.   विमा योजनेत कंत्राटे मिळविण्यासाठी यंदा काही जिल्ह्यांमध्ये कंपन्यांमध्ये चढाओढ झाली आहे. मात्र, दहा जिल्ह्यांमध्ये कंत्राट वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यात सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गडचिरोली, चंद्रपूरचा समावेश होतो. यंदा अहमदनगर (रब्बी ज्वारी), अमरावती (हरभरा), नागपूर (हरभरा) या जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर गाव हा घटक ग्राह्य धरुन या एका पिकाला नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.   कंत्राटासाठी धडपड कायम विमा कंत्राटात अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीवर गेल्या काही महिन्यांपासून टीका होते आहे. मात्र, निवडक भागांमधील नफ्यावर लक्ष ठेवून विमा कंपन्यांनी वाटचाल कायम ठेवली आहे. यंदा पुणे, परभणी, अकोला, सांगली, नागपूर, वर्धा जिल्ह्याचे विमा कंत्राट भारती कंपनीला तर जालना, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, रायगडचे कंत्राट बजाज अलियांज कंपनीला मिळाले आहे. उस्मानाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, गोंदिया, अमरावती जिल्ह्याचे विमा कंत्राट फ्युचर जनरल इन्शुरन्स कंपनीला तर रिलायन्स कंपनीला यंदा अहमदनगर, नांदेड, बुलडाणा, सातारा, यवतमाळ जिल्ह्याचे विमा कंत्राट मिळवण्यात यश मिळाले आहे. पीकविमा कंत्राटांमध्ये कंपन्यांना कोटयवधी रुपयांचा नफा होतो. त्यामुळे मनुष्यबळ, यंत्रणा नसली तरी कंपन्यांमध्ये कंत्राट मिळवण्यासाठी धडपड असते,असे कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.  अनुदानास उशीर झाल्यास दंडव्याज कृषिभूषण प्रकाश पाटील म्हणाले की, विमा नुकसान भरपाई देय असतानाही काही वेळा विमा कंपन्यांना सरकारकडून विमा हप्ता अनुदान वेळेत मिळत नव्हते. त्यामुळे नुकसान भरपाईचे वितरण उशिरा केले जात होते. आता विमा कंपनीने अनुदान मागणीचा प्रस्ताव दिल्यापासून तीन महिन्यात राज्य सरकार अनुदान देणार आहे. अनुदान न दिल्यास कंपनीला दरमहा एक टक्का व्याज द्यावे लागेल. अर्थात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. भरपाईसाठी तीस दिवस मुदत रब्बी पिकाचे कापणी प्रयोग झाल्यानंतर उंबरठा उत्पादन काढले जाते. रब्बी पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी कृषी विभागाकडून विमा कंपन्यांना ३१ जुलैपर्यंत दिली जाणार आहे. उन्हाळी भात, कांद्याची आकडेवारी ३१ ऑगस्टपर्यंत आणि भुईमुगाची आकडेवारी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत दिली जाणार आहे. “सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी आणि सरकारकडून विमा योजनेचे अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर तीन आठवड्यात नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाईल,” असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.