पीकविम्याची रक्कम लवकरच ः कृषिमंत्री दादा भुसे

मुंबई ः राज्यातील शेतकऱ्यांना १५ ते २० दिवसांच्या आत पीकविम्याची रक्कम मिळेल, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी (ता. २७) विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. या संदर्भात काँग्रेसचे आमदार रामहरी रुपनवर यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.

राज्यातील ४७ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचा हप्ता भरला आहे, आतापर्यंत १२ लाख शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ज्या दहा जिल्ह्यांत विमा कंपन्या आलेल्या नाहीत, त्या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या धर्तीवर मदत दिली जाईल. त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, असेही भुसे यांनी सांगितले. 

त्याचप्रमाणे राज्यात मत्स्य दुष्काळ जाहीर करण्याच्या दृष्टीने निकष ठरवण्यासाठी करण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल, असे मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले. ही समिती चार महिन्यांत आपला अहवाल देईल, असेही ते म्हणाले. राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम देण्याबाबतचा प्रश्न भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अस्लम शेख यांनी सांगितले की, डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकार निधी उपलब्ध करून देईल, त्यानंतर यावर्षी ९० टक्के अनुशेष भरून निघेल, असेही त्यांनी सांगितले. 

कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास चुकीच्या दिशेने झाला असेल, तर त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असून महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत हा तपास करून कारवाई करता येईल का, या यासंदर्भात राज्य सरकारचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत दिली. कोरेगाव भीमाप्रकरणी आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासंदर्भात तसेच एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमून करावा, अशी मागणी काँग्रेस गटनेते शरद रणपिसे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली, या प्रश्नाला उत्तर देताना देशमुख यांनी सांगितले की, आपल्याला प्राप्त झालेल्या अनेक शिष्टमंडळाच्या निवेदनात तत्कालीन सरकारने आपल्या विरोधात बोलणाऱ्या निरपराध लोकांवर गुन्हे दाखल केले, असा आरोप केलेला आहे. 

एनआयएकडे तपास वर्ग करण्याशिवाय राज्य सरकारकडे पर्याय नव्हता, त्यामुळे निरपराध नागरिकांना गोवण्याचा यात प्रयत्न झाला असेल, तर त्याची चौकशी करण्याचा विचार सुरू आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले. दलितांवर अन्याय होणार नाही, हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले. कोरेगाव भीमाप्रकरणी दाखल झालेल्या ६४९ गुन्ह्यांपैकी ३४८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मराठा आंदोलकांचेही ५४८ पैकी ४६० गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, अशी माहिती देत शेतकरी आंदोलन, नाणार आणि अन्य समाजघटकांनी केलेल्या आंदोलकांचे गुन्हेही मागे घेऊ, असे आश्वासन देशमुख यांनी या वेळी दिले.