सातारा जिल्ह्यात खरिपासाठी ७८ टक्के पीककर्ज वितरण

सातारा  ः जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १९२० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी ३० सप्टेंबरअखेर १४८८ कोटी ६९ लाख रुपये म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७८ टक्के पीककर्जाचे वाटप केले आहे. त्यात जिल्हा बॅंकेने सर्वाधिक १०९६ कोटी ८६ लाख रुपयांचे वितरण केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा पायंडा कायम ठेवला असून, एकाही बँकेने ५० टक्क्यांवर कर्ज वितरण केलेले नाही.

खरिपासाठी सप्टेंबरपर्यंत कर्जवाटपाची मुदत होती. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात १९२० कोटी रुपये पीककर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. एप्रिल ते सप्टेंबरअखेर खरीप पेरण्यांचा कालावधी असतो. या मुदतीत उद्दिष्टाच्या ७८ टक्के कर्ज वितरित झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. बॅंकनिहाय हेच आकडे पाहता कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी होते. जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकरी हे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेशी व त्यानंतर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बॅंकेशी जोडलेले आहेत. पीककर्ज वाटपात जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक आघाडीवर असून, या बॅंकेने उद्दिष्टापेक्षा जास्त कर्जवितरण केले आहे. या हंगामासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस एक हजार कोटींचे उद्दिष्ट होते. उद्दिष्टापेक्षा जास्त म्हणजे जिल्हा बॅंकेने १०९६ कोटी ८६ लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरण केले आहे.

या बँकेने ११० टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज वितरणाबाबत लक्ष दिले नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात २० राष्ट्रीयीकृत बँकांना ७११ कोटी १६० लाख रुपयांचे खरीप पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या उद्दिष्टापैकी ३३३ कोटी ७५ लाख रुपये म्हणजेच ४७ टक्के कर्ज वाटप केले गेले आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रला १५० कोटींचे कर्ज वितरण उद्दिष्ट होते. यापैकी या बँकेने ८५ कोटी ४४ लाखांचे म्हणजेच ५७ टक्के कर्जवाटप केले. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियास १५० कोटींचे पीक कर्ज वितरण उद्दिष्ट होते. यापैकी या बँकेने ९४ कोटी ४१ लाखांचे म्हणजेच ६३ टक्के कर्जवाटप केले. बँक ऑफ इंडियास १४० कोटींचे पीक कर्ज वितरण उद्दिष्ट होते. यापैकी या बँकेने ५८ कोटी ७९ लाख ४२ टक्के कर्जवाटप केले आहे.    राष्ट्रीयीकृत बॅंकांवर कारवाईची मागणी मागील दोन ते तीन वर्षांपासून राष्‍ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज वितरणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. यापैकी अनेक बँकांकडून किमान ५० टक्केही पीककर्ज वितरण केले जात नाही. या बँका स्वःताहून शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत आणि शेतकरी पोचले तर त्यांच्याशी योग्य संवाद होत नसल्यामुळे या बँकांचे कर्ज वितरण होत नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या बॅंकाना कारवाईचा इशारा दिला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्यामुळे या बँकांनी कर्ज वितरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.