पुणे ः ‘‘महाविकास आघाडी सरकारने पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा परतावा देण्याची घोषणा केली. पण, कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली. त्यामुळे हे आश्र्वासन अद्याप पूर्ण करता आलेले नाही. परंतु सरकारचा निर्णय कायम आहे. आर्थिक स्थिती सुधारताच शेतकऱ्यांना हा परतावा दिला जाईल’’, असे आश्वासन कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी रविवारी (ता.२१) शेतकऱ्यांना दिले. 

पुणे जिल्हा बँकेच्या (पीडीसीसी) १०३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, आमदार दिलीप मोहिते, यशवंत माने, उपाध्यक्षा अर्चना घारे, माजी आमदार पोपटराव गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, बॅंकेचे माजी अध्यक्ष प्रकाश म्हस्के, प्रा. दिगंबर दुर्गाडे आदींसह सर्व संचालक उपस्थित होते.

वळसे पाटील म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या भू-विकास बॅंका डबघाईस येऊन कायमस्वरूपी बंद पडल्या. केंद्र सरकार हे सहकारी संस्थांसाठी घातक ठरणारे आणि शेतकरी विरोधी कायदे करत आहे. परिणामी सहकारी संस्था आणि छोट्या बॅंकापुढे अस्तित्व टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. 

पुणे, नगर, सातारा यासारख्या हाताच्या बोटावर मोजण्यापुरत्या बॅंकांचा अपवाद वगळला, तर, जिल्हा बँकांची स्थिती बिकट आहे. अशाही परिस्थितीत पुणे जिल्हा बँक देशात अग्रेसर आहे. या बॅंकेला जपण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांची आहे.’’

२७३ कोटींचा ढोबळ नफा 

बॅंकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी प्रास्ताविक केले. राज्यात कोरोनाचे संकट असतानाही जिल्हा बॅंकेने उत्कृष्ट कामगिरी केली. याही स्थितीत बॅंकेला २७३ कोटींचा ढोबळ नफा तर, ५० कोटींचा निव्वळ नफा झाल्याचे थोरात यांनी सांगितले. या सभेत जिल्ह्यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तीन, तर तालुक्यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या १३ विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा गौरव करण्यात आला.