कांद्याची कोट्यवधीची उलाढाल ठप्प 

नाशिक: केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी घाऊक व्यापारी व किरकोळ व्यापारी यांना साठवणूक मर्यादा घातल्या आहेत. बिहारच्या निवडणुकीचा संदर्भही या निर्णयाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा दरात २ हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाली. त्यातच कांदा लिलाव बंद आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांची विक्रीची अडचण तर झालीच मात्र १०० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे कांद्यावर अवलंबून असलेल्या अर्थकारणाला ब्रेक लागला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात विविध बाजार समित्या व त्यांच्या उपबाजार आवारात दररोज सरासरी ७५ हजार क्विंटल कांद्याची आवक होते. त्यातच कांद्याला सरासरी मिळणारा सध्याचा दर ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यामुळे अगोदर दरात फटका बसल्यानंतर शेतकऱ्यांची विक्री व्यवस्था पूर्ण कोलमडली आहे. यात सरकार व व्यापारी या दोन्ही घटकांकडून कांदा उत्पादक अडचणीत सापडल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे दर वाढले असल्याची नुसती स्थिती असली तरी शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट होत आहे. 

प्रत्यक्षात व्यापारी वर्गाने बंद ठेवला नसल्याचे लासलगाव व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष नंदकुमार डागा यांनी खासदार शरद पवार यांच्या बैठकीत जाहीरपणे सांगितले. मात्र सर्वच बाजार समित्या अन् व्यापारी यांनी कामकाज का बंद ठेवले, हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित राहिला आहे. जर साठवणूक मर्यादा असल्याने तांत्रिक अडचण आहे, ती नाकारता येत नाही. मात्र आता कामकाज जिल्हाभर बंद का? मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असताना तेजी असताना अशी अडचण का?राज्यात इतर ठिकाणी कांदा लिलाव सुरू आहेत मग नाशिक जिल्ह्यातच कांदा लिलाव बंद का? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी या निमित्ताने उपस्थित केला आहे.

काही शेतकरी कांदा विक्रीसाठी बाजार समित्यांमध्ये गेले असता त्यांचा कांदा खरेदी केला नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्य प्रवक्ते शैलेंद्र पाटील यांनी शरद पवार यांच्या समोर ही माहिती उघड केली;मात्र यावर व्यापाऱ्यांकडून काही खुलासा करण्यात आलेला नाही.

प्रतिक्रिया व्यापारी बंद पुकारला नसल्याचे सांगत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात खरेदीसाठी येत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आहे अडचण झाली आहे. त्यात कांदा पीक नगदी असल्याने विक्रीशिवाय भांडवलासाठी दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या पणन मंडळाने नाफेड धर्तीवर खरेदी करून वितरित करावा. - शैलेंद्र पाटील , राज्य प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना.

कांदा दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी साठवणूक मर्यादा योग्य नाही. मात्र व्यापारी लिलावात सहभागी न होता आम्ही बंदमध्ये सहभागी नसल्याचा कांगावा करतात, हे चुकीचे आहे. व्यापाऱ्यांनी दररोज खरेदी करुन पॅकिंग करुन जास्तीत जास्त २५ टन कांदा शिल्लक राहील असे नियोजन करावे. दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना अडचणीत न आणता दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. बंदीनंतर लिलाव प्रक्रीया सुरु झाल्यावर आवक वाढल्याने भाव पडले तर शेतकऱ्यांचेच नुकसान होणार आहे त्याला जबाबदार कोण? -योगेश रायते, समन्वयक, किसान क्रांती