मिश्रखत उद्योजकांना कोट्यवधीचा फटका

पुणे ः कृषी खात्यातील गुणनियंत्रण विभागाच्या नादी लागून राज्यात उभारलेल्या खते, बियाणे, कीटकनाशके उद्योगाला कधी घरघर लागेल याची कोणतीही हमी राहिलेली नाही. पारदर्शक व गुणवत्तेला चालना देणारी भूमिका गुणनियंत्रण विभाग घेत नसल्यामुळे कृषी उद्योग कसे उद्‌ध्वस्त होतात याचे उदाहरण म्हणून १०:५:१० या मिश्र खत प्रकरणाचा उल्लेख आजही केला जातो. राज्यात तीन वर्षांपूर्वी गुण नियंत्रण विभागाने दुय्यम मिश्र खताचे १०० उद्योग एका रात्रीत बंद करण्यास भाग पाडले. यामुळे उद्योजकांची कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. खत नियंत्रण आदेश १९८५ नुसार राज्याला विशिष्ठ मिश्र खतांच्या ग्रेड सुरू करण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, अधिकारी, कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ आणि प्रयोगशाळा विश्लेषकांनी एकत्रितपणे सखोल अभ्यास न करता राज्यात मिश्र खताची ग्रेड आणली. या ग्रेडमध्ये मान्यता दिलेले मूळ घटक प्रयोगशाळेत हव्या त्या प्रमाणात मिळतच नव्हते. तसेच, हे घटक मिळवण्याच्या प्रयत्नात खताची किंमत भरमसाट वाढत होती. मात्र, गुण नियंत्रण विभागाने मलिदा लाटण्यासाठी या ग्रेडच्या परवान्यांची अक्षरशः विक्री केली, अशी माहिती समोर आली आहे.  खताच्या नावाखाली कचरा विकला “या ग्रेडचे खत तयार करण्यासाठी परराज्यांतील कंपन्यांना लाखोंची बिदागी द्यावी लागली. यात काळे धंदे करणाऱ्या कंपन्या होत्याच; पण चांगले कृषी उद्योजकदेखील होते. दिवसाला आठ तासांत १५० टन खत तयार करण्याचा प्रकल्प उभे करण्यासाठी दोन ते अडीच कोटींची गुंतवणूक राज्यातील उद्योजकांनी केली होती. जिप्सम, मॅग्नेशियम सल्फेट, सल्फरचा कमी वापर करून या ग्रेडची ५० किलोची गोणी तयार केली जात होती. अप्रमाणित मालाची ग्रेड तयार करण्यासाठीदेखील मुळात ४५० रुपये खर्च येत असताना परराज्यांतील गोणी २००-२५० रुपयांना बाजारात मिळत होती. त्यामुळे चांगल्या प्रकल्पांचे कंबरडेच मोडले,’’ असे एका उद्योजकाने सांगितले.  प्रमाणित ग्रेड तयार करण्यासाठी किमान ६४५ रुपये किंमत गोणीची हवी असताना बाजारात २०० रुपयाला गोण्या कशा, याचा शोध राज्यातील उद्योजकांनी घेतला असता धक्कादायक सत्य बाहेर आले. गुजरातमधील फरशी पॉलिशिंगचे कारखाने फरशीची पावडर फेकून देतात. त्यातील घटकांमध्ये कॅल्शियम आढळतो. त्यामुळे या कारखान्यांनी शेजारीच दाणेदार खताचे प्लॅंट लावले. महाराष्ट्राच्या गुण नियंत्रण विभागाने या कचरा पावडरच्या प्लॅंटचालकांना खिरापतीसारखे परवाने वाटले.  “गुण नियंत्रण विभागाने परवान्यांचा बाजार मांडला. त्यामुळे प्लॅंटचालकांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना माती विकली. राज्यभर सर्व नमुने अप्रमाणित निघू लागले. गावभर बोभाटा झाल्याने कृषी खात्याने स्वतःची लाज राखण्यासाठी सर्व परवाने रद्द केले. एका रात्रीत १०० पेक्षा जादा प्रकल्प बंद पडले. त्यात चांगल्या उद्योजकांचे नुकसान झाले. हाच फंडा गुण नियंत्रण विभागाने पीजीआरबाबत वापरला. परवाने वाटून व्यवसाय सुरू करायचे. कमाई होताच हात वर करून व्यवसायिकांना वाऱ्यावर सोडण्याचे धोरण ठेवले गेले आहे,’’ असेेही उद्योजकाने स्पष्ट केले. (क्रमशः)

''गुण नियंत्रण''मुळे फोफावला काळाबाजार कृषी निविष्ठा उद्योगाची उलाढाल हजारो कोटींची असून, राज्यातील सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना खते, बियाणे, कीटकनाशके पुरविण्याचे काम या उद्योगांकडून होते. या उद्योगांमधील संशोधक, शास्त्रज्ञ, अभ्यासक, प्रतिनिधींपासून ते व्यवस्थापक, संचालक, मालकांपर्यंतची साखळी कृषी विस्ताराच्या कामाला मदत करते. हजारो कामगारांच्या संसार या उद्योगांनी सावरले आहे. मात्र, निविष्ठा उद्योग म्हणजे चोरांचा बाजार हीच भूमिका गुण नियंत्रण विभागाने ठेवली आहे. “निविष्ठा उत्पादनात काळे धंदेवाले घुसल्यास शेतकऱ्यांचेच बळी जातात हे यवतमाळ विषबाधा प्रकरणातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निविष्ठा उद्योगाचे पावित्र राखणे व त्याच वेळी गैरव्यवहार रोखणे ही जबाबदारी कृषी खात्याचीच आहे. ही जबाबदारी सोडून गुण नियंत्रणाऐवजी खिसे भरण्याचे उद्योग चालू आहेत. त्यामुळे काळाबाजार करणाऱ्या उत्पादकांचेही फावले आहे. यात चांगल्या उद्योगांची अतोनात हानी होत आहे. आम्हाला लाच देणे आवडत नाही. मात्र, प्रवृत्त केले जाते. विरोध केला तर उद्योगातून मुळासकट उपटून फेकले जाते,’’ असे धक्कादायक मत कीटकनाशके उत्पादक संघटनेतील एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.