पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त उधळपट्टी

पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी तुंबड्या भरण्यासाठी ‘वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणे’च्या माध्यमातून पावणेतीन हजार कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचे स्पष्ट होत आहे.  कृषी खात्यात मृद संधारण विभाग असतानाही ‘वसुंधरा’च्या नावाखाली स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पदे तयार करण्यात आली. विशेष म्हणजे मृदसंधारणात वर्षानुवर्षे चरणारे अधिकारीच ‘वसुंधरा’ प्रकल्पातदेखील घुसले. राज्यात मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची निर्मिती झाली आहे. ‘वसुधरे’चा पांढरा हत्ती अजून किती दिवस पोसणार,’ असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत.  राज्यात स्वतंत्र मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना झाली. मात्र, माती कामाच्या नावाखाली चटक लागलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांना अद्यापही ‘मृद संधारणाचा ऊस’ टाकून देण्याचे धाडस होत नाही. कृषी खात्यातील अधिकारी मृद संधारण आयुक्तालयात जाण्यासही तयार नाहीत आणि मृदसंधारणाची कामेही सोडण्यास राजी नाहीत. त्यामुळे नवे आयुक्तालय अजूनही मजबूत झालेले नाही. सरकार देखील या आयुक्तालयाकडे दुर्लक्ष करते आहे. 

राज्यात १९५० पासून मृद संधारणाची कामे सुरू आहेत. ‘पैशांचा झरा’ अशी ओळख असलेली ही कामे सतत आपल्या ताब्यात ठेवण्यात कृषी खाते यशस्वी ठरले आहे. कामे न करता दाखविणे आणि एका योजनेतील कामे दुसऱ्या योजनेत दाखवून पैसा लाटणे असे सोपे सूत्र यात ठेवले गेले. ‘वसुंधरा’ प्रकल्पात खर्च केलेल्या निधीपैकी ५६ टक्के निधी पाणलोट कामांना खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले आहे.  ‘वसुंधरा’मध्ये कपार्टमेंट बंडिंग, सीसीटी, मजगी, दगडी बांध, मातीबांध अशी विविध कामे करून लक्षावधी रुपयांच्या रकमा गावोगाव उकळण्यात आलेल्या आहेत. “पैसा जलसंधारणाचा आणि खर्च करायचा कृषी खात्याने असे सूत्र ठेवले गेले. तक्रार झाली तरी एकमेकाकडे बोट दाखवून कारवाई करायची नाही. तसेच, वसंधुरा प्रकल्पापासून ते मंत्रालयापर्यंत पद्धतशीरपणे आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना बसवून पैसा उकळायचा अशी पद्धत ठेवण्यात आली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  ‘वसंधुरा’च्या कामांबाबत असंख्य तक्रारी आहेत. मात्र, त्याचा निपटारा करण्यात आलेला नाही. या तक्रारी दाबण्यात वसुंधरामधील टोळी, मृद संधारण विभागातील मलिदा लाटणारे अधिकारी आणि आस्थापना विभागातील काही अधिकाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे कर्मचारी सांगतात. विशेष म्हणजे राज्यात या प्रकल्पातून नियुक्त करण्यात आलेल्या पाणलोट सचिवांची निवडदेखील बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  “सतत माती खाणाऱ्या कृषी विभागाला शेतकरी कल्याणाची थोडी जरी चाड वाटत असेल तर वसुंधरा प्रकल्पाचे नाटक तातडीने बंद करायला हवे. कृषी मृद संधारणाची किंवा वसुंधरेची उर्वरित कामे मृदसंधारण आयुक्तालयाकडे सोपवून कृषी अधिकाऱ्यांना शेतकरी योजनांची कामे सोपवावीत,’’ अशी प्रतिक्रिया एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.