agriculture news in marathi, cultivable area will register now, pune, maharashtra | Agrowon

लागवडयोग्य `पोटखराब`ची नोंद होणार सात बारा उताऱ्यावर

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 25 ऑगस्ट 2019

पुणे  ः पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीकविमा आदी लाभ मिळणार आहेत. तसेच, राज्यातील लाखो हेक्‍टर जमिनींची नोंद ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी होणार असून, पिकाऊ शेतीचे क्षेत्र वाढणार आहे.

पुणे  ः पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल तर त्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीकविमा आदी लाभ मिळणार आहेत. तसेच, राज्यातील लाखो हेक्‍टर जमिनींची नोंद ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी होणार असून, पिकाऊ शेतीचे क्षेत्र वाढणार आहे.

पोटखराब जमिनीमध्ये सुधारणा करून शेतकऱ्यांनी हे क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे. मात्र, याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर ‘लागवडीयोग्य क्षेत्र’ अशी होत नसल्याने शेतकऱ्यांना शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. तसेच, शासनाचाही शेतसारा बुडत होता. 

राज्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पोटखराब क्षेत्रामध्ये सुधारणा करून ते क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे. मात्र याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर पोटखराब अशीच राहते, त्यामुळे यामध्ये बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यामध्ये बदल केला असून, आता शासनाने यासाठी कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. 

या संदर्भात ई फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक, उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पोटखराब क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे. त्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज, नुकसान भरपाईचा योग्य मोबदला मिळणे शक्‍य होणार आहे. ज्यांनी असे क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे, त्यांनी तलाठी यांच्याकडे अर्ज करावा. तलाठी व भूमी अभिलेख विभाग याची पाहणी करणार असून, अंतिम निर्णय प्रातांधिकारी घेणार आहेत.’’

पोटखराब क्षेत्र म्हणजे काय? 
इंग्रजांनी १९१९-२० मध्ये जमिनीची मोजणी केली, त्या वेळी जमिनीचा जसा वापर केला जात होता, तशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आली. जितक्‍या क्षेत्रावर लागवड केली आहे, ते क्षेत्र लागवडीखाली असे सातबारा उताऱ्यावर नोंदविण्यात आले. तर ज्या क्षेत्रावर पीक नाही, असे क्षेत्र पोटखराब म्हणून नोंदविण्यात आले. पोटखराब नोंदीचेही दोन प्रकार आहे. पोटखराब (अ) म्हणजे हे क्षेत्र डोंगर उतारावर, खडकाळ ठिकाणी आहे. मात्र भविष्यात ‘लागवडीयोग्य’ होऊ शकते ते क्षेत्र, तर पोटखराब (ब) क्षेत्र म्हणजे रस्ते, कोंडवाडा, खळवाडी आदी वापरासाठी असलेले क्षेत्र, जे लागवडीयोग्य करता येत नाही असे क्षेत्र.


इतर ताज्या घडामोडी
शैक्षणिक वर्ष जूनपासूनच : मुख्यमंत्री...मुंबई : ‘‘शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते...
राज्यात नवे २४८७ रुग्ण; सध्या ३४,४८०...मुंबई : राज्यात आज दिवसभरात २४८७ नवीन रुग्णांचे...
परवानगी नसलेल्या एचटीबीटी बियाण्यांचा...अमरावती ः घरपोच बियाणे वाटपाच्या माध्यमातून...
लोकांना पूर धोक्‍याची जाणीव करुन द्या ः...भंडारा ः वैनगंगा नदी तसेच इतर नदीकाठावरील खोलगट...
गोंधळी शिवारात ६२ हजारांचा एचटीबीटी...यवतमाळ ः कृषी विभागाच्या पथकाने अमरावती, यवतमाळ...
प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग...मालेगाव, जि. नाशिक : ‘‘लॉकडाऊनमुळे यंत्रमागाची...
टोळधाड प्रादुर्भावग्रस्त क्षेत्राला...भंडारा ः भंडारा जिल्ह्यातील टोळधाड...
शेतकऱ्यांनी डिजिटल व्यासपीठाचा वापर...पुणे ः कोरोनामुळे शेतीक्षेत्राचे चित्र बदलणार आहे...
नांदेड जिल्ह्यात पाच हजारावर...नांदेड : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत...
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे ७ जूनला...अकोला ः कोरोनामुळे उद्योगधंदे, व्यापार, शेती,...
‘कुकडी’चे उन्हाळी आवर्तन सहा जूनला...नगर : ‘कुकडी’च्या उन्हाळी आवर्तनासाठी पुणे येथे...
नगर अर्बन बॅंकेला चाळीस लाखांचा दंडनगर : नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेला रिझर्व्ह...
नांदेडमधील कापूस संशोधन केंद्रात...नांदेड : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
‘सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान व प्रक्रिये’...परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
दोन वाहनांतील कापूस घेण्याचे आदेश द्या...परभणी : भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) मानवत...
दुग्ध व्यवसायाने घराला आधारशेतीपूरक व्यवसायामध्ये दुग्ध व्यवसाय पूर्वीपासूनच...
पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून संशोधक...नाशिक : जिल्ह्यातील वऱ्हाणे (ता.बागलाण) येथील...
ग्रामविकास विभागामार्फत मोफत आर्सेनिक...कोल्हापूर  : नागरिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती...
कापसाच्या वाती करून शासनाची आरती...अमरावती  ः पूर्व विदर्भातील पांढऱ्या...
एचटीबीटीबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा...नागपूर  ः एचटीबीटीचा विषय केंद्र सरकारच्या...