केळी विमा निकषांबाबत उत्सुकता

जळगाव ः राज्य सरकारच्या चुकांमुळे हवामानावर आधारित फळ पीक विमा योजनेचे जाचक निकष लादले गेले आहेत. हे निकष बदलण्यासंबंधी केंद्र सरकारने आपल्या अधिकारांच्या मर्यादेचे कारण सांगून नकार दिला आहे. यासंदर्भात आता राज्य सरकारमधील सहा मंत्र्यांच्या उपसमितीला निर्णय घ्यायचा आहे. या उपसमितीची बैठक लवकरच होईल, असे संकेत मिळत आहेत.  राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील आदी या उपसमितीमध्ये आहेत. फळ पीक विमा योजनेमध्ये नवे निकष लागू करण्यासंबंधीचे अधिकार केंद्राने राज्य सरकारांना दिले होते. त्याचा शेतकरी हित लक्षात घेऊन किंवा शेतकऱ्यांची नाराजी तयार होणार नाही, याचा विचार करून वापर करण्याची गरज होती. परंतु राज्य सरकारने या योजनेत केळी व डाळिंब पिकासाठी जाचक निकष २०२०-२१ या वर्षासाठी लागू केले. याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला व २०१९-२० मध्ये जे निकष होते, तेच लागू करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता शासनाने यासंबंधी सहा मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन केली. तसेच निकष व इतर कार्यवाहीसाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली.  समितीने निकषांबाबत मौन बाळगले होते. समिती कामच करीत नव्हती. केंद्र व राज्य सरकारकडे या समस्येबाबत निवेदनांचा रतीब वाढला. तक्रारी वाढल्या. रोष वाढताच कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कार्यवाही केली. मग निकष बदलांबाबतचा अहवाल तयार केला व तो मान्यतेसाठी केंद्राला पाठविला. परंतु केंद्र सरकारला जे अधिकारच नव्हते, त्याची मागणी या अहवालाद्वारे शासनाने केली. या अहवालात केळी व डाळिंबासह इतर फळ पिकांबाबतचे निकष बदलण्याची मागणीही केली. इतर फळ पिकांबाबतचे निकष बदलण्याची मागणीच नव्हती, तरीदेखील ही मागणी केली. केंद्र सरकारला यासंदर्भात निकष बदलाचे किंवा धोरणात्मक बाबींमध्ये लागलीच निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याने केंद्राने हा प्रस्ताव नाकारला. आता राज्य शासनाच्या उपसमितीला यासंदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे. या उपसमितीची लवकरच बैठक होणार आहे.

निकष शेतकऱ्यांना मारक केळी व डाळिंब पिकांसाठी विमा संरक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. केळी व डाळिंबाला प्रतिकूल वातावरणाचा मोठा फटका बसतो. अनेक शेतकरी विमा परताव्यांसाठी पात्र ठरतात. या योजनेत केळी व डाळिंबासंबंधी परताव्यांचा अधिकचा निधी राज्य सरकारला द्यावा लागतो. यामुळेच की, काय यंदा जाचक निकष लावले. परतावेच शेतकऱ्यांना मिळणार नाहीत व मोठा निधी विमा कंपनीला नफ्याच्या रुपात मिळेल, अशी व्यवस्था नवे जाचक निकष लागू करताना करण्यात आली, असा मुद्दा खानदेशातील केळी उत्पादक उपस्थित करीत आहेत. तसेच नवे निकष शेतकरी पूरक किंवा २०१९-२० या वर्षात जसे होते, तसेच लागू न केल्यास या योजनेवर खानदेशात बहिष्कार टाकण्याची भूमिका केळी उत्पादकांनी घेतली आहे.

प्रतिक्रिया विमा योजना शेतकरी पूरक असावी की, विमा कंपनीपूरक, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करावा. राज्यकर्ते जनतेतून निवडून जातात. हेदेखील, त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. केळी पिकासाठी २०१९-२० चे निकष लागू केले नाही, तर या योजनेवर बहिष्कार टाकू. - विकास महाजन, केळी उत्पादक, ऐनपूर (ता.रावेर, जि.जळगाव)