चलन अवमूल्यनाने वस्त्रोद्योग आघाडीतील देशांच्या चिंतेत वाढ

जळगाव : नवा कापूस हंगाम चांगला राहील, असा वस्त्रोद्योगातील सर्वाधिक संस्थांचा अंदाज आहे. यातच जगात वस्त्रोद्योगात आघाडीवर असलेल्या चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत या देशांच्या चलनाच्या अवमूल्यनाची मालिका सुरूच आहे. या देशांमध्ये कापूस गाठींचा वापर घटल्याने चिंता वाढलेली असतानाच नवीन हंगामातील उत्पादनवाढीचे संकेत लक्षात घेता गाठींची आवक व दरांवरील दबाव यासंबंधीच्या अडचणी पुढे येतील, अशी स्थिती आहे.  

जगात नव्या हंगामातील कापूस उत्पादन २७ दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यात अमेरिकेत (यूएसए) २५२ लाख गाठी (एक गाठ १७० किलो रुई), ब्राझीलमध्ये १२५ लाख गाठी, पाकिस्तानात १३० लाख गाठी, चीनमध्ये ३६५ ते ३७० लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज आहे. भारत क्रमांक एकचा कापूस उत्पादक देश म्हणून समोर येऊ शकतो. परंतु मोसमी पावसावर भारतातील उत्पादनाचा अंदाज आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात हरियाना, पंजाब, राजस्थानातील लागवड १४ लाख हेक्‍टरपेक्षा अधिक आहे. तेथे लागवड वाढली असून, कमाल क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा तेथे आहे. महाराष्ट्र, गुजरातमधील पूर्वहंगामी पीक बऱ्यापैकी आहे. परंतु तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकसह महाराष्ट्र, गुजरातेत कमाल क्षेत्र कोरडवाहू असून, लागवडीसंबंधीचे नेमके आकडे समोर आलेले नाहीत. सप्टेंबरपर्यंत पावसासंबंधी सातत्य राहिले तर कापूस उत्पादन ३८० लाख गाठींच्या उत्पादनाचा आकडा पार करील. कारण लागवड १२२ लाख हेक्‍टरपर्यंत पोचण्याचे संकेत आहेत. 

उत्पादनवाढीचे संकेत जगभरात दिसत असले तरी चीन, भारत, पाकिस्तान व बांगलादेश या आघाडीच्या कापूस प्रक्रिया उद्योग असलेल्या देशांमध्ये कापूस गाठींचा वापर सरत्या हंगामात कमी झाला असून, भारत, चीन व बांगलादेशच्या सूत उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. वित्तीय संकट वस्त्रोद्योगासमोर वाढत असून, चीनचे चलन युआन डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होऊन आता एका डॉलरसाठी ५.८७ युआन लागतात. तीन महिन्यांपूर्वी एका डॉलरसाठी साडेचार युआन चीनला मोजावे लागायचे. पाकिस्तानचा रुपयाही डॉलरसमोर घसरला आहे. मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एका डॉलरसाठी पाकिस्तानला १३४ रुपये लागायचे मागील चार महिन्यांमध्ये त्यांच्या रुपयात सतत घसरण नोंदविली गेली असून, आजघडीला एका डॉलरसाठी पाकिस्तानला १५८ रुपये लागतात. बांगलादेशचे चलन ‘टका’ही कमकुवत झाले असून, एका डॉलरसाठी ८४ टका त्यांना सध्या मोजावे लागतात. भारतीय रुपयामध्येही अधूनमधून घसरण सुरूच असते, सध्या एका डॉलरसाठी ६८ रुपये लागतात. 

चलनाचे अवमूल्यन झाल्याने वस्त्रोद्योगात आघाडीवर असलेल्या देशांमधील जिनिंग प्रेसिंग कारखाने, सूतगिरण्या (मिला) व कापड उद्योगाची क्रय शक्ती खालावली आहे. चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धामुळे कापूस गाठींसह सुताच्या निर्यातीवर परिणाम झाल्याने गाठींचा वापर सूतगिरण्यांमध्ये कमी झाला आहे. कारण वस्त्रोद्योगात कापडाला दर मिळाले तर सुताचे दर टिकून असतात. सुताला उठाव असला तर कापूस गाठींचे दर स्थिर असतात. मग शेतकऱ्याच्या कापसालाही दर मिळतात, परंतु व्यापार युद्धाच्या संकटामुळे दरांबाबत अस्थिरता आहे. मार्चमध्ये कापूस दरात देशात तेजी आली. 

जिनर्सना तेव्हा एक खंडी (३५६ किलो रुई) तयार करण्यासाठी ४६ हजार रुपये खर्च आला. साठाही केला. सध्या तेजी नसल्याने दर ४४ ते ४५ हजार रुपये खंडीचे दर आहेत. तोटा कमी करण्यासाठी जिनर्सची धावपळ देशभरात सुरू आहे. सरकीचे दर वधारल्याने तोटा अनेक जिनर्सनी कमी केला. परंतु पुढील हंगामात तृणधान्य, कडधान्य व गळीत धान्याचे चांगले उत्पादन आले तर सरकीच्या दरात घसरणीचे संकेत आहेत. जगभरातील कापूस गाठींचा कमी झालेला वापर लक्षात घेता न्यूयॉर्क वायदाने डिसेंबर, २०१९ व मार्च २०२० मधील कापूस दरांचे अंदाज जाहीर केले असून, डिसेंबरमध्ये ६३ ते ६४ सेंट व मार्चमध्ये ६५ ते ६६ सेंटचे दर असण्याचा अंदाज आहे. यानुसार खंडीचे दर ४० ते ४२ हजार व कमाल ४४ हजार रुपयांपर्यंत असतील. हरियानात काही दिवसांपूर्वी नवीन हंगामातील कापूस गाठींचे सौदे तेथील जिनर्सनी ४० हजार रुपये प्रतिखंडी या दरात केले आहेत. तेथे ऑक्‍टोबरमध्ये कापसाची वेचणी सुरू होईल. 

केंद्राने कापसाचे दर ५५५० रुपये (लांब धागा) जाहीर केले आहेत. या दरानुसार खंडीला ४६ हजार रुपये तर सुताला (उत्तम दर्जा) २१५ ते २२० रुपये प्रतिकिलोचे दर देशात मिळणे अपेक्षित आहे. एवढे दर न मिळाल्यास हमीभावात कापसाची खरेदी अपवाद वगळता कुठेही होणार नाही, कारण देशात जिनर्स, व्यापाऱ्यांच्या हातात कापूस उद्योग आहे. शासन एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्‍क्‍यांपर्यंतच कापूस खरेदी करते, असा इतिहास आहे. २००८-०९ मध्ये केंद्राने विविध संस्थांच्या माध्यमातून ९५ लाख गाठींएवढ्या कापसाची खरेदी केली होती. ही आत्तापर्यंतची विक्रमी खरेदी ठरली आहे. नंतर दरवर्षी ३० ते ४५ लाख गाठींएवढ्या कापसाचीच खरेदी केंद्राने केली आहे. कापसाची आवक वाढली तर हमीभाव मिळणे शक्‍य होणार नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

देशाचा नव्या हंगामातील ताळेबंद लक्षात घेतला तर शिलकी गाठींसह ४१० लाख गाठींचा पुरवठा अपेक्षित आहे. शिवाय परकी कापूस गाठींचे दर भारतीय गाठींपेक्षा कमीच राहिले, तर आयात वाढेल. देशातील मिलना ३१५ लाख गाठींची गरज असते. आयात ३५ ते ४० लाख गाठींपर्यंत झाल्यास साठा वाढत राहील. व्यापार युद्धामुळे सुतासह गाठींच्या निर्यातीला खोडा कायम राहील. परिणामी दरांवरील दबाव दूर होण्याची शक्‍यताही धूसर होत जाईल.  वस्त्रोद्योगात कापड, सूत, कापूस गाठी व कच्चा कापूस किंवा शेतकऱ्यांचा कापूस, असा परस्पर संबंध आहे. कापड, सुताला उठाव नसला तर शेतकऱ्यांनाच शेवटी फटका बसतो. व्यापार युद्धामुळे बाजार एवढा जोखमेचा झाला आहे, की कुठलाही निर्णय मिल घेण्यास अनेकदा विचार करतात. मागील हंगामात या अस्थिरतेमुळे किती शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळाला, हा माझा प्रश्‍न आहे.  - राजाराम पाटील, कार्यकारी संचालक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहकारी सूतगिरणी, शहादा (जि. नंदुरबार)