केंद्र सरकारकडून रासायनिक खत अनुदानात कपात

पुणे: ऐन लॉकडाऊनच्या गोंधळात केंद्र सरकारने रासायनिक खतांच्या अनुदान धोरणात बदल केले असून महत्त्वाच्या श्रेणींचे अनुदान घटविले आहे. नव्या हंगामासाठी खतांच्या अन्नद्रव्य आधारित अनुदान (एनबीएस) धोरणात केल्या जाणाऱ्या बदलाबाबत केंद्रात गेल्या काही महिन्यांपासून अभ्यास सुरू होता. अनुदान घटविले जाणार असल्याची कुणकुण खत उद्योगाला होती. मात्र, कोणत्या श्रेणीचे निश्चित किती अनुदान घटणार याविषयी संभ्रम होता. नव्या धोरणात नत्र, स्फुरद, पालाश आणि गंधक अशा चारही मुख्य अन्नद्रव्यांच्या अनुदानात किंचित कपात करण्यात आली आहे. अमोनियम फॉस्फेट हे खत पूर्वी अनुदानाच्या यादीत नव्हते. त्याला आता स्थान देत केंद्र सरकारने चांगले पाऊल टाकले आहे.  ‘‘खतांवरील सरकारी अनुदान कमी होताच कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात देखील वाढ होते. कारण, अनुदान आणि खर्चाचा आढावा घेत शेतकऱ्यांसाठी कंपन्यांना खतांच्या एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) ठरवाव्या लागतात. यामुळे काही कंपन्यांना आर्थिक ताळमेळ बसविण्यासाठी भविष्यात खत किमतीत वाढ करू शकतात,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  खत उद्योगातील जाणकारांच्या मते खतांच्या किमती केवळ अनुदान धोरणावरच अवलंबून नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, कच्च्या मालाची आयातीची स्थिती, देशांतर्गत मागणी, सरकारचे अनुदान धोरण अशा मुद्यांभोवती खत उद्योगाची आर्थिक गणिते फिरतात.  ‘‘कंपन्या सध्या पुरवठा व वाहतुकीच्या गोंधळात व्यस्त आहेत. त्यामुळे नव्या अनुदान धोरणाचे बरेवाईट परिणाम लगेच स्पष्ट होणार नाहीत. शेतकऱ्यांना वेळेत खत देण्यासाठी आखलेल्या तयार केलेले नियोजन पार पाडण्यासाठी सध्या आमची धडपड सुरू आहे,’’ अशी माहिती एका खत कंपनीच्या व्यवस्थापकाने दिली.  दरम्यान, सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे देशभर खतांचा पुरवठा विस्कळीत झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला आयात देखील थांबलेली आहे. प्रत्यक्षात व्यवहार सुरळीत होत ऐन हंगामात खतांची मागणी वाढेल तेव्हा खतांची उपलब्धता पुरेशी असेल की नाही हे आताच सांगता येत नाही. कारण, देशांतर्गत खत कंपन्यांचे अनेक प्रकल्प सध्या मनुष्यबळ व कच्च्या मालाच्या वाहतुकीतील अडचणींना सामोरे जात आहेत, असे खत उद्योगातून सांगण्यात आले.

अशी आहे खताचे नवे अनुदान धोरण

(सर्व आकडे रुपये प्रतिकिलोसाठी आहेत.)