दूध संघांचा सरकारला आजपर्यंतचा अल्टिमेटम

मुंबई: दुधाला वाढीव दर मिळावा यासाठी जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने पिशवीबंद दुधाव्यतिरिक्त दुग्धजन्य पदार्थासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. सरकारी अनुदान मिळेल या अपेक्षेने दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून वाढीव दराने दूध खरेदी केली आहे. मात्र घोषणा करून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरीही अद्याप सरकारने दूध संघांना अनुदानाची रक्कम दिली नसल्याने दूध संघ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आज, १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने अनुदानाची रक्कम न दिल्यास अनुदानाच्या रकमेनुसार दूध खरेदी बंद करण्याचा इशारा दूध संघांनी दिला आहे.  सरकारी अनुदानाच्या घोषणेनंतर १ ऑगस्टपासून खासगी दूध संघांनी वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी सुरू केली. सरकारी निर्णयानुसार खरेदीच्या वेळी अनुदानाची रक्कम दूध संघानी शेतकऱ्याला देणे अपेक्षित असून, राज्य सरकार दर दहा दिवसाला त्या अनुदानाची प्रतिपूर्ती दूध संघांना करणार होते. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी ६० लाख लिटर दूध पिशवीबंद स्वरूपात दररोजच्या वापरासाठी विकले जाते. ही बाब लक्षात घेत उर्वरित ७० लाख लिटर दुधाला प्रतिदिन अनुदान द्यावे लागेल, या तयारीने सरकारने आर्थिक तरतूद केल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र राज्यात सध्या प्रतिदिन ४० लाख लिटर दूधच प्रक्रियेसाठी वापरले जात असल्याने सरकारच्या अपेक्षेपेक्षाही सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. मात्र असे असतानाही गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कमच दूध संघांना दिलेली नाही. याऊलट वाढीव दराने शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदी केल्याने अनुदानापोटी दिलेल्या रकमेचा भार दूध संघांवर पडल्याने त्यांचे आर्थिक गणितच कोलमडून गेले आहे. राज्यातील एकूण २०७ खासगी आणि सहकारी दूध संघांपैकी ७० ते ७५ दूध संघ सरकारी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या सर्व संघांची मिळून जवळपास ९० कोटी रुपयांची देणी थकीत आहेत. 

याबाबत ऊर्जा दूध संघाचे प्रकाश खुट‌वड यांना विचारले असता, त्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. सुरवातीला वाढीव दराने दूध खरेदी केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम दर दहा दिवसांनी संघांकडे वळती केली जाईल, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात आले. त्यानुसार पहिल्या दहा दिवसांच्या अनुदानाची रक्कम बहुतांश संघांना मिळाली. मात्र त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांपासून एक पैसाही मिळालेला नाही. अनुदानाची रक्कम मागितल्यावर अगोदर आमच्याकडून सरकारने व्यवहारांची आकडेवारी मागितली. ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले त्यांच्या नावांची यादी, मोबाईल नंबरही आमच्याकडून घेतले. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या दुधावर प्रक्रिया करून निर्माण झालेली उत्पादने कुणाला विकली, त्याबाबतची माहितीही मागितली. ही सर्व माहिती दिल्यानंतर सरासरी तपासण्यासाठी एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांत आम्ही किती लिटर दुधावर प्रक्रिया केली त्याची माहिती मागितली. आता ही सर्व माहिती दिल्यानंतरही सरकार अनुदानाच्या प्रतिपूर्तीबद्दल काहीही बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे दूध संघांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याची माहिती खुटवड यांनी दिली. येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने यावर तोडगा न काढल्यास नाइलाजास्तव या योजनेतून आम्हाला अंग काढून घ्यावे लागेल, असेही ते म्हणाले.  काय आहे प्रकरण? २१ जून २०१७ रोजी शासन निर्णय करत सरकारने गायीच्या दुधाचा खरेदी दर २७ रुपये केला. मात्र बाजारातील स्थिती पाहता एवढा दर देणे परडणार नसल्याचे सांगत खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याऐवजी सरकारने दर न देणाऱ्या १५ दूध संघांवर सहकार कायद्याच्या कलम ७९अ प्रमाणे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या नोटिसा बजावल्या. त्या विरोधात संघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईला स्थगिती मिळवली. त्यातच दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान थेट दूध उत्पादकाच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी करत शेतकऱ्यांनी दूधदरासाठी आंदोलन पुकारल्याने सरकारची पुरती कोंडी झाली होती. मात्र राज्यातील एकूण दूध संकलनापैकी ६० टक्के संकलन खासगी दूध संघामार्फत होत असल्याने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करणे शक्य नसल्याचे सांगत सरकारने हा निर्णय घेण्यास नकार दिला होता. मात्र आंदोलक आणि दूध संघांनी घेतलेले असहकार्याचे धोरण या कोंडीत सापडलेल्या सरकारला प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या दुधावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा करावी लागली होती.