थकीत १२८ कोटी डेअरी उद्योगाला मिळणार ?

पुणे : राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांचे १२८ कोटी रुपयांचे प्रलंबित देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दुग्ध क्षेत्रातील समस्या हाताळण्यासाठी स्वतंत्र समिती नियुक्त करण्यास देखील सरकारची तयारी असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. 

राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पचालकांनी नागपूरमध्ये बुधवारी (ता. १८) माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार तसेच दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या भेटी घेत समस्यांकडे लक्ष वेधले. श्री. थोरात यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत दुग्ध विकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार, दुग्ध विकास आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांनीही भाग घेतला. फेब्रुवारी ते एप्रिल अशा तीन महिन्यांतील दूध अनुदानापोटी १२८ कोटी रुपये तर पावडर निर्यात अनुदानाचे ५० कोटी रुपये शासनाकडे अडवून पडले आहेत. श्री. थोरात हे स्वतः राजहंस सहकारी दूध संघाचे प्रमुख असल्यामुळे दुग्ध उद्योगाच्या समस्या आता लवकर सुटतील, अशी अपेक्षा दूधसंघचालकांची आहे. 

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ यांनी ‘अॅग्रोवन’ला सांगितले, “पाऊच पॅकिंग करणारे दूध प्रकल्प अडचणीत आहेत. या प्रकल्पांच्या पाठीशी सरकार उभे राहील, असे दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्र्यांनी चर्चेत सांगितले. दुग्ध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सहकारी, खासगी व सरकारी अशा तीनही यंत्रणांची एक समन्वय समिती तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे दुधाची विक्री, खरेदी आणि इतर समस्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतांना समितीची मते महत्त्वाची ठरतील.” 

पोल्ट्री उद्योगाप्रमाणेच डेअरी उद्योगालाही सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के, सोनई डेअरीचे अध्यक्ष दशरथदादा माने, कात्रज डेअरीचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे व कार्यकारी संचालक विवेक क्षीरसागर, राजारामबापू दूध संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील, चितळे डेअरीचे अध्यक्ष श्रीपाद चितळे या वेळी उपस्थित होते. 

दरम्यान, विधिमंडळात अर्थसंकल्पीय पुरवणी मागण्यांमधील तरतुदी मंजूर झाल्यानंतर वित्त विभागाकडून पत्र मिळताच दुग्ध क्षेत्रातील प्रलंबित अनुदाने निकाली काढली जातील, असे दुग्ध विकास विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. 

दुग्ध उद्योगाच्या समस्यांसाठी स्वतंत्र बैठक: शरद पवार  माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचीही भेट दुग्ध उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी घेत मनमोकळी चर्चा केली. संकरित गायींना हमखास कालवड होण्यासाठी वर्गीकृत विर्यमात्रा (सॉर्टेड सिमेन्स) उपयुक्त ठरतात. सामान्य पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी सॉर्टेड सिमेन्स अनुदानित माफक दरात उपलब्ध व्हावी, चारा बियाण्यांचा मुबलक पुरवठा, दुधाळ जनावरांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या विषयावर पुढील महिन्यात स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय श्री. पवार यांनी घेतल्याचे डेअरी उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.