उद्योगाचे अर्थचक्र हे मागणी आणि पुरवठ्याच्या आकड्यांवर चालत असते. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा किती होणार आहे यावरून वस्तूंची किंमत ठरत असते. म्हणूनच तर एखाद्या वस्तूची कमतरता असली की तिचे भाव वाढतात आणि पुरवठा जास्त असेल तर ते कोसळतात. शेती व्यवसायदेखील या मूलभूत सूत्रास बांधील आहे. मात्र अमुक एका कृषिमालाचे येत्या काळात नेमकी उत्पादन किती होणार आहे, किंवा किती क्षेत्र नेमके लागवडीखाली आहे याबाबतच्या विश्वासार्ह नोंदी उपलब्ध होत नाहीत. याचा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणि शेतकऱ्यांना बसतो. भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्या असणाऱ्या देशात तर कृषिमालाचे नेमकी उत्पादन किती होत आहे आणि ग्राहक किती माल विकत घेत आहेत, याबाबत अंदाज हे अजूनही ढोबळ ठोकताळ्यावर बांधले जातात. म्हणूनच माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून लागवड आणि उत्पादनाच्या ताज्या नोंदी आणि सातत्यपूर्ण सांख्यिकी विश्लेषण हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. ही गोष्ट खूप कठीण किंवा अशक्य नाही. इतर सर्व शासकीय अथवा खाजगी क्षेत्र, जसे वित्तपुरवठा, आयकर विभाग, शेयर बाजार यात जशा प्रत्येक बाबींच्या ताज्या नोंदी होत असतात तशा नोंदी कृषी क्षेत्रात करण्याची गरज आहे. एकदा आकडेवारी हाताशी असली की त्याचे सांख्यिकी विश्लेषण करून पुढील नियोजनाचे नेमके धोरण बनवता येते. नेमका अंदाज नसल्याने सरकारलाही ‘आणीबाणीची’ परिस्थिती ओढवल्याखेरीज युद्धपातळीवर हालचाली करता येत नाहीत. आणि सर्व मेहनत आणि निधी हा आपत्ती निवारणासाठी खर्च होतो. मग ते भावांतर योजना असो, अथवा कर्जमाफी असो अथवा काही विशेष अनुदाने असोत, या सर्वांचा परिपाक म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञांच्या सहाय्याने या परिस्थितीमध्ये त्वरित बदल करणे यास प्राधान्य द्यावेच लागेल. उदाहरण द्यायचे झाले तर मागील दोन वर्षांत डाळींचे वाढणारे उत्पादन, त्याच्या खरेदीचे फसलेले नियोजन, अतिरिक्त पुरवठा आणि त्यातून येणारी मंदी याचा फटका शासन आणि शेतकरी दोहोंना बसला. विरोधाभास म्हणजे या दरम्यानही आयात चालूच होती. आफ्रिकी देशांशी डाळींच्या दीर्घकालीन पुरवठ्याचे करार झाल्याने तिकडून आयात करावी लागणे क्रमप्राप्त झाले. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून देशातील कडधान्यांचे दर कोसळले आणि शेतकरी नाडला गेला. हमीभावाचा आकडा अशावेळी फक्त कागदावरच राहतो. साखरेचे उत्पादनही अंदाजापेक्षा खूपच जास्त झाले आणि त्याचा फटका कारखानदार आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना बसला. यावर मलमपट्टी म्हणून सरकारला आठ हजार कोटींचे पॅकेज साखर उद्योगास द्यावे लागले. विशेष म्हणजे मागील हंगामाच्या आधी सरकारने दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या हेतूने सातत्याने मोठी आयात केली होती. नोंदी अथवा सांख्यिकी विश्लेषण वा विश्वासार्ह अंदाज देणारी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने कित्येक हजार कोटींचे नुकसान देशात दर वर्षी होत असते ते असे. त्यामुळे पिकपेरा आकडेवारी, पुरवठा नोंदी, माती परीक्षण अहवाल नोंदी या विश्वासार्ह असण्याची यंत्रणा उभी करावी लागेल. कारण आज देशातील या सर्व नोंदी ‘सरकारी नोकरदार’ मानसिकतेने होतात आणि त्याचा मोठा फटका धोरण ठरवताना बसतो आहे. त्यामुळे केवळ अमुक कोटी ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ बनवले याचा अर्थ तेवढ्या मातीच्या नमुन्यांचे परीक्षण झाले असे होत नाही. कारण हे अहवाल सरसकट बोगस आहेत हे खात्रीने सांगता येते. नोंदी घेण्याच्या पद्धतींमध्ये बदल केल्याने यात सुधार शक्य आहे. बाजार समित्यांमध्ये येणारी आवक, होणारा व्यापार याची पद्धतही चुकीची आहे. बाजार समितीस ‘सेस’ द्यावा लागत असल्याने व्यापारी ती माहिती नेहमीच कमी दाखवतो. अशा माहितीच्या आधारे जेव्हा देशातील रोजची आवक नोंदविली जाते तेव्हा त्या माहितीची किंमत शून्य ठरते. नीट अंदाज बांधता येत नाहीत. बाजारसमित्यांचेही उत्पन्न बुडते. लागवड क्षेत्र, उत्पादन, मागणी, पुरवठा, जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीचे दर, आयात पडतळ याबाबतचे विश्लेषण एका जागी करता आले तर मागणी- पुरवठ्यातील दरी कमी करून आयात- निर्यातीचे धोरण ठरवता येईल. त्याकरिता शासनाने निर्यातीवर बंधने घालण्याचा अघोरी प्रकार बंद करावा किंवा अतिरिक्त पुरवठा होताच मंदीची जबाबदारी घ्यावी. ही जबाबदारी घेणे परवडणारे नसल्याने वरील प्रमाणे विश्लेषण करून अशी माहिती शेतकरी, उद्योजक, आयात निर्यातदार यांना दैनंदिन स्वरूपात उपलब्ध करून दिली तर या कृषिक्षेत्राचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण होऊ शकेल. उपग्रहाच्या मदतीने ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्रज्ञान वापरून बऱ्याच देशांमध्ये उत्पादनाचा अंदाज बऱ्याच अंशी उत्तम मिळतो आहे. परिणामी त्यांना आयात-निर्यातीबाबत लवकर नियोजन करता येते. भारतातही याबाबत प्रयत्न चालू आहेत. हवामान आधारित सल्लासेवा हवामान, पावसाचा खंड या अंदाजाच्या आधारे पेरणीचा कालावधी सांगणारी यंत्रणा आंध्र प्रदेश सरकार आणि इक्रीसॅट ने मायक्रोसॉफ्ट सोबत विकसित केली आहे. मागील वर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर काही तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना ‘जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात’ लागवडी बाबत मेसेजेस पाठविले. त्यानुसार, पेरणी केलेल्यांना ३० टक्के अधिक उत्पादन मिळाल्याचा त्यांचा दावा आहे. यावर्षी अडीच हजार तर पुढील वर्षी १० हजार शेतकऱ्यांना सोबत हा प्रयोग केला जाणार आहे. शेतीसोबत जोडधंदाही महत्त्वाचा असल्याने प्राधान्याने पशुगणना, दुधाचे प्रति पशु उत्पादन, चाऱ्याची उपलब्धता याबाबत माहिती अतिशय महत्त्वाची आहे. आजही पशुसंवर्धन विभागाकडे ही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे अवर्षण काळात चारा छावणी लावण्याची आपत्ती येते आणि इतर वेळीही शेतकऱ्याचा चाऱ्यावरील खर्चात वाढ होते. पर्यायाने दूध धंदा तोट्याचा होऊन त्याची परिणीती बंद, आंदोलनांत होते.
आर्टिफिशियल न्युरोनल नेटवर्क डॉ. मनीषा भोसले (सिंबायोसिस, पुणे) यांनी ‘आर्टिफिशियल न्युरोनल नेटवर्क’ प्रणाली विकसित केली असून, यामध्ये काही विशिष्ट माहिती टाकल्यास दुभते जनावर पुढील तीन वर्षांत किती दूध देईल याची माहिती मिळते. सोबत त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील उपलब्ध चाऱ्याच्या आकडेवारीचा वापर करून पशुगणिक किती चारा उपलब्ध आहे, कमी आहे की जास्त आहे याचेही विश्लेषण केले आहे. या सर्व नोंदींची सांगड खासगी, सरकारी लघुवित्त पुरवठा यंत्रणा, खासगी कृषी उद्योग, पुरवठा साखळी, गोदामे, विमा संस्था, अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच ''इ कॉमर्स'' उद्योग ; यासोबत घातल्याने कृषी उत्पादन विपणन, साठवणूक, कृषीकर्ज पुरवठा, निविष्ठा वितरण व्यवस्थेत अभूतपूर्व बदल घडून येईल. वॉलमार्ट उद्योग हा त्यांच्या उत्तम साठवणूक आणि पुरवठा नियोजनामुळेच नफ्यात राहतो आणि शेतकऱ्यांनाही चांगला दर मिळतो. नोंदी आणि आकडेवारी विश्लेषणाचा मुद्दा तिथे कळीचा ठरतो. म्हणूनच या कामी खासगी सेवा उद्योगांना ‘स्पेस’ द्यावी लागेल. म्हणजे ओला, उबर, अमेझॉन सारखे उद्योग कृषी क्षेत्रातही पाहावयास मिळतील. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करताना ही दिशा धरण्याशिवाय पर्याय नाही. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर ‘6th Grain’ ही संस्था १६ देशांमध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरून विवध पिकांच्या लागवड क्षेत्राचे विश्लेषण आणि उत्पादनाचा अंदाज देण्याचे काम तेथील सरकारांच्या मदतीने करत आहे. सोबत शेतकऱ्यांना ‘प्राईस फोरकास्ट (दराचा अंदाज)’ आणि ‘वित्त व्यवस्थापन’ ही सेवाही पुरवतात. या संस्थेकडून प. महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्हांतील एकूण उस लागवडीखालील क्षेत्राची मोजणी ‘रिमोट सेन्सिंग’ तंत्राने करण्यास नुकतीच सुरवात केली असून, २०१८ चा गाळप हंगाम सुरू झाल्यावर पहिला अंदाज प्राप्त होऊ शकेल. मागील वर्षी झिम्बाब्वेच्या ‘मका’ उत्पादनाचा दिलेला अंदाज हा ९६ % बरोबर आला असल्याने, या तंत्राकडून आपल्याला आशा करता येऊ शकते. हवामान आणि पीकसल्ला यांची नेमकी सांगड घालून अधिक उपयुक्त माहिती दिली जाऊ शकते. हवामानाच्या नोंदी घेण्याच्या पद्धतीत आता बदल होत असून त्या आकडेवारीच्या आधारे प्रत्येक १२ किमी च्या अंतराने ‘कृषीहवामान सल्ला'' देण्याची सेवा भारतीय हवामान विभागाकडून (आयएमडी) दिली जाणार आहे. (लेखक शेती क्षेत्रातील घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.