शासकीय विभागांना निधी खर्चाची ३१ मार्च डेडलाइन 

सातारा : पाच महिने निवडणुकीच्या आचारसंहितेत गेल्यामुळे नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च झालेला नाही. त्यामुळे आता ३१ मार्चपर्यंत उपलब्ध निधी खर्च करण्याचे आव्हान सर्व शासकीय विभागांवर आहे. जिल्हा परिषदेचा ४५ कोटी रुपयांचा निधी अखर्चीत असून, जिल्हा नियोजन समितीला मिळालेल्या ६० टक्के निधीपैकी ३५ टक्के निधी अखर्चीत आहे. त्यामुळे अडीच महिन्यांत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करावा लागणार आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीचा २०१९- २० साठीचा आराखडा २५६ कोटींचा होता; पण वर्षभर दोन वेळा लोकसभा व विधानसभेची एक वेळा निवडणूक झाली. या निवडणुकांच्या आचारसंहितेत पाच महिने गेले. त्यामुळे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये झालेल्या नियोजन समितीची बैठक आता नवीन वर्षात जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात २१ तारखेला होणार आहे. यामध्ये नवीन वर्षात विविध विभागांना निधी वाटप होईल, तसेच अखर्चीत निधी खर्चासाठीचे ही नियोजन होणार आहे.

मुळात नियोजन समितीचा निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करायचा असतो; पण निवडणुकीच्या आचारसंहितेत कालावधी गेल्याने नियोजन समितीला मिळालेला ६० टक्के निधी उपलब्ध झाला. कामे मंजूर असली, तरी आचारसंहितेमुळे ही कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे ३५ टक्के निधी आगामी अडीच महिन्यांत खर्च करावा लागणार आहे. उर्वरित ४० टक्के निधी उपलब्ध झाल्यास त्याचे वाटपही विविध विभागांना करून तो खर्चाचे नियोजन करावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक ११० कोटींचा निधी नियोजन समितीतून दिला होता. मात्र, त्यापैकी ४५ कोटींचा निधी अखर्चीत राहिलेला आहे, तसेच २०१८-१९ मधीलही काही निधी अखर्चीत राहिलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून निधी खर्चासाठी प्रयत्न करावे लागणार  आहेत.

पालकमंत्र्यांचे लक्ष राहणार  मागील पालकमंत्री विजय शिवतारे हे पुरंदर तालुक्‍यातील असल्याने केवळ बैठका व कार्यक्रमांसाठी ते जिल्ह्यात येत होते. आता नवे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील हे जिल्ह्यातीलच असल्याने त्यांचे नियोजन समितीच्या कामकाजावर लक्ष राहणार आहे. केवळ निधीच नव्हे, तर सर्व विभागांना चांगल्याप्रकारे निधी उपलब्ध करून चांगल्या दर्जाची कामे करून घेण्यावरही नवीन पालकमंत्री निश्‍चित भर देतील, अशी सातारकरांना आशा आहे.