कर्जमुक्तीच्या विस्ताराला बगल : शेतकरी नेते

मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पात योजनांकरिताच्या तरतुदी समाधानकारक असल्या तरी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या विस्ताराला राज्य सरकारने बगल दिली असल्याची टीका शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे. वीजबिल माफीकडे दुर्लक्ष- राजू शेट्टी राज्य अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून जनता लॉकडाउन काळातील वीजबिले माफ करा म्हणून मागणी करीत आहे. त्याकडे अर्थमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना पन्नास  हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे कबूल केले होते. या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही केला नाही. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दलही सूतोवाच केले नाही. अर्थमंत्र्यांनी केले तरी काय हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. देवळ बांधून माणसं उभी रहात नाहीत, माणूस उभा करायचा आहे. त्यासाठी काही तरी करायला हवे पण अर्थसंकल्पात काहीच वेगळे नसल्याने या अर्थकसंकल्पाकडे पाहून माझी निराशा झाली आहे, असे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पात शेतीला प्राधान्य- डॉ. अजित नवले अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राच्या बरोबरीने शेती क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि विकेल ते पिकेल, या धोरणानुसार राज्यात पीकनिहाय मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कृषी संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रतिवर्ष २०० कोटी या प्रमाणे ३ वर्षांसाठी ६०० कोटींची तरतूद केली आहे. वीज जोडणी व सिंचनालाही प्राधान्य दिले आहे. कृषी क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या या घोषणांचे स्वागत, असे मत अखिल भारतीय किसान  सभेचे राज्य सरचिटणीस अजित नवले यांनी म्हटले आहे. कोरोना काळात उत्पन्न बुडाल्यामुळे या काळात थकलेले शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याची आवश्यकता होती, असेही नवले म्हणाले.

अत्यंत तोकडी तरतूद- रघुनाथदादा पाटील आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये थेट शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही. भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. अडचणीत आलेल्या आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. मात्र ती तरतूद अत्यंत तोकडी असून, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीही तरतूद केलेली नाही. तसेच एकीकडे पशुधन कमी होत असताना, त्यांच्या संवर्धन आणि वाढीसाठी तरतूद करण्याऐवजी पशुसंवर्धन मंत्रालयाला ३ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. हा सगळा खर्च गाडी घोड्यांसाठी आणि कार्यालयांच्या सुशोभीकरणासाठी होणार आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणारा नाही. शेतकऱ्यांना शेतमाल निर्यात, साठवणुकीसाठी शीतगृहे प्रक्रिया उद्योगांसाठीच्या तरतुदींचा अभाव आहे. एकूणच निराशाजनक आणि बाबुशाहीच्या भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतीवरील संकटांकडे दुर्लक्ष ः पाशा पटेल हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीच मोठ संकट शेती, मानव आणि पर्यारवणावर आलेले आहे. २०३० मध्ये ४० टक्क्यांपर्यंत दूध उत्पादन घटणार आहे. तर बरीच पिके, वाण नष्ट होणार आहे. हा धोक्याचा इशारा पर्यावरण अभ्यासकांनी दिलेला आहे. एवढा मोठा धोका ‘आ‘ वासून उभा असताना, पर्यावरण संवर्धनासाठी ओझरता उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही, हे दुर्देव आहे. या वर्षीचा उन्हाळा देखील भयानक असण्याचे संकेत अभ्यासकांनी दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी झाड हेच पीक होणे गरजेचे आहे. या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदींची अपेक्षा होती. तसेच पाऊसमान देखील अनियमित झाले आहे. १०० दिवसांचा पाऊस २ दिवसांत पडतोय, अशा परिस्थितीत गावातील जलसंचय आणि जलसाठे वाढविण्याच्या तरतुदींची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे. एकूणच पर्यावरण संवर्धनासाठीचा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे, असे मत भाजप नेते पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले आहे.

शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न- शंकरअण्णा धोंडगे कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटातही शेती, शेतकऱ्यांसह सर्वच क्षेत्राला दिलास देण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पातून केला गेला आहे. अतिवृष्‍टी, कर्जमाफी, वीजबिलात माफी आदींविषयी आपत्तीच्या काळातही सरकारने दिलासादायक भूमिका घेतल्याने राज्यातील शेतकरी महाविकास आघाडीच्या कामावर समाधानी आहे. राज्य सरकारचे धोरण आणि बजेटमधील त्याचे प्रतिबिंब पाहता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची शेती व शेतकऱ्यांविषयीची भूमिका केंद्र सरकारप्रमाणे नकारात्मक नक्‍की नाही हे स्पष्ट होते, असे मत राष्ट्रवादी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष शंकरअण्णा धोंडगे यांनी व्यक्त केले आहे.

बिनव्याजी कर्जाचे धोरण स्वागतार्ह : घनवट  शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, बाजार समित्यांना दोन हजार कोटी रुपये, महावितरणला सौरपंपासाठी दीड हजार कोटी आणि सिंचनाला १३ हजार कोटी रुपये देणे म्हणजे बकासुराच्या ताटात जनतेचा पैसा ढकलण्यासारखे आहे. बाजार समित्यांमध्ये रोज हजारो कोटींची लूट होते आहे. सौरपंपासाठी तर अर्ज भरण्यापासून कमिशन द्यावे लागते. कितीही पैसा टाकला तरी सिंचन समस्या सुटत नाही. त्यामुळे हा निधी वाया जाण्याची शक्यता जास्त आहे, असे मत शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले आहे.