सोयाबीन बियाण्यांबाबत  मंत्रालयीन पातळीवर निर्णय : चव्हाण

नांदेड : ‘‘जिल्ह्यात एकूण सोयाबीन बियाण्याची अपेक्षित मागणी लक्षात घेता जवळपास ५० हजार क्विंटल कमतरता आहे. ही कमतरता येत्या पेरणीपूर्वी पूर्ण करण्याचे कृषी विभागाचे नियोजन आहे. तरी शेतकऱ्यांना बियाण्यासाठी त्रास होऊ नये म्हणून मंत्रालयात कृषी मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन मार्ग काढू,’’ असे प्रतिपादन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. 

जिल्ह्यातील खरीप हंगामाची आढावा बैठक सोमवारी (ता.३) चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे झाली. या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, आमदार अमर राजूरकर, आमदार राजेश पवार, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार मोहन हबर्डे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन, पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, जिल्हा परिषदेचे कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब रावणगावकर, मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी खुशालसिह परदेशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविकुमार सुखदेव, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, उपविभागीय कृषी अधिकारी दिगंबर तपासकर, माधव सोनटक्के यांच्यासह सर्व तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते. 

‘‘मागणीच्या ५० टक्के सामग्री उपलब्ध आहे. उर्वरित ५० टक्के खतांची पूर्तता मागणीप्रमाणे वेळेत पूर्ण केली जाईल, असे कृषी विभागाच्या वतीने बैठकीत सांगण्यात आले. उगवणक्षमता नसणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याची विक्री ज्यांच्यामार्फत झाली, त्याबाबत गुन्हे दाखल झाले आहेत. याच्या तपासाबाबत लवकर कार्यवाही होण्यासाठी पोलिस विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही चव्हाण यांनी दिले. 

‘‘जिल्ह्यात २०२१-२०२२ हंगामामध्ये आठ लाख दोन हजार ७८० हेक्टर क्षेत्र खरिपासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या वर्षी पावसाचा अंदाज हा समाधानकारक असल्याने स्वाभाविकच जिल्ह्यातील पेरा हा वाढणार आहे. पात्र शेतकऱ्‍यांना पीककर्ज १५ ऑगस्टपूर्वी वितरण व्हावे,’’ असेही त्यांनी सांगितले.  

नुकसानीबाबत दाद मागा  

मागील वर्षी जिल्ह्यातील सोयाबीनची लागवड केलेल्या बियाण्याची उगवण न झाल्यामुळे, तर कांही ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले होते. या विमाधारक शेतकऱ्‍यांना मोबदला मिळण्याबाबत विमा कंपन्यांना महाराष्ट्र शासनाने आदेश निर्गमित केले. हे आदेश देऊनही अनेक विमाधारक शेतकऱ्‍यांना पीकविमा कंपन्यांकडून पीकविम्याची रक्कम अदा झालेली नाही. शेतकऱ्‍यांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर दाद मागण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन यांना दिले.