बाजार समितीला पर्यायी व्यवस्था देऊन निर्णय घ्यावा

पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या बरखास्त करून ‘ई-नाम’वर व्यवहार करण्यासाठी राज्यांशी बोलणी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकऱ्यांचा माल ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी काय व्यवस्था करणार हे स्पष्ट करावे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये ‘ई नाम’ सारखी नवीन योजना आणून सुधारणा करणे गरजेचे आहे. मात्र, बाजार समिती बरखास्त करून चालणार नाही. कारण, बाजार समिती बरखास्त करणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे नुकसान आहे. ‘ई-नाम’ हवेच आहे. पण बाजार समिती बरखास्त केल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय थांबू शकतात. बाजार समित्या बरखास्त केल्यानंतर कोणती बाजार व्यवस्था अस्तित्वात येणार या बाबतचे गैरसमज अगोदर दूर करावे. त्यानंतर असा निर्णय घेणे उचित ठरेल, अशा प्रतिक्रिया राज्यातील बाजार समिती सभापतींकडून उमटल्या आहेत.

समित्या बरखास्त केल्यानंतर येणाऱ्या अधिकाऱ्याला शेती प्रश्‍न कळणार कसे हा मोठा प्रश्‍न आहे. यामुळे भ्रष्टाचार असलेल्या, खराब कामकाज असणाऱ्या बाजार समित्या बरखास्त करा. पण, सरसकट बरखास्तीचा निर्णय नको. - भगवान काटे, संचालक, कोल्हापूर बाजार समिती

बाजार समित्या बरखास्तीचा निर्णय सरकार घेत असेल तर शेत मालाची विक्री कोठे करायची? यासाठी आधी पर्यायी व्यवस्था उभारली पाहिजे. आता शेतकरी माल हक्काच्या बाजार समितीमध्ये विकू शकतात. त्यामुळे सरकारने बाजार व्यवस्था स्पष्ट करावी आणि खुशाल बाजार समित्या बरखास्त कराव्यात. - रघुनाथ लेंडे, माजी सभापती,  जुन्नर, बाजार समिती 

‘ई-नाम’साठी बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे धोरण केंद्र शासनाने जाहीर केले आहे. परंतु, त्यातील सखोल स्पष्टता केली नाही. आम्ही ई-नाम यादृष्टीने पायाभूत सुविधांसाठी कामे हाती घेतली असून ती प्रगतिपथावर आहे. ई-नाम हवेच आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहे. पण बाजार समिती बरखास्त केल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय थांबू शकतात. - दिनकर पाटील, सभापती,  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सांगली

व्यापाऱ्यांनी फसवणूक केल्यास त्यावर कारवाईचे अधिकार बाजार समितीला असतात. मात्र, हेच अधिकार केंद्र शासनाकडे गेल्यास न्याय कोणाकडे मागायचा असा प्रश्न आहे. बरखास्तीच्या निर्णयाचा निषेध करतो. - शशिकांत दसगुडे,  सभापती,  शिरूर बाजार समिती, शिरूर, जि. पुणे

‘ई नाम’ सारखी चांगली योजना आणली आहे. मात्र, शेतमालाला फक्त बाजार समितीतच चांगला भाव मिळू शकतो आणि शेतकऱ्यांनी तेथे भांडता येते. शेतकऱ्यांसाठी बाजार समिती बरखास्त करणे मोठे नुकसानकारक ठरेल. - प्रशांत गायकवाड, सभापती,  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पारनेर जि. नगर

राज्यातील काही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत चांगल्या सुविधा, व्यवहारात पारदर्शकता व आर्थिक सुरक्षा या देण्यात आली आहे. मात्र, दुसरी पर्यायी सक्षम व्यवस्था काय हे स्पष्ट करावे.  - दिलीप बनकर, सभापती,  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक

शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या गुलामगिरीतून सोडविण्यासाठी बाजार समित्यांची स्थापना झाली. काही बाजार समित्यांमध्ये गैरप्रकार होत असतील, हे मान्य केले तरी त्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई न करता बाजार समित्या बंद करणे योग्य ठरत नाही.   - प्रसेनजित पाटील, सभापती,  कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा

शेतकरी खऱ्या अथाने बाजार समितीत प्रतिनिधीत्व करतात. ‘ई-नाम’ सारखा निर्णय अंमलबजावणी करण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांत नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण नाही. अशा परिस्थिीतीत हा निर्णय कितपत योग्य आहे याचा विचार झाला पाहिजे. समित्या बरखास्त झाल्या. तर नोकरदारांचे राज्य येइल. हे खूप नुकसानकारक होईल.  - बी. जी. बोराडे, सभापती,  पेठवडगाव बाजार समिती, जि. कोल्हापूर 

काही ठरावीक शेतमाल वगळता शेतमालाच्या दरासाठी ‘ई-नाम’चे व्यवहार निश्‍चितच पारदर्शक आणि फायदेशीर ठरत आहेत. पण लगेच थेट बाजार समित्यांच्या बरखास्तीचा निर्णय घेणे, बाजार समित्यांवर अन्यायकारक ठरेल.   - गिरीश गंगथडे, सभापती,  सांगोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सांगोला, जि. सोलापूर

बाजार समित्या बरखास्त करताना राज्यातील ३०० पेक्षा जास्त आणि देशातील लाखो बाजार समित्यांमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा देखील विचार करावा लागणार आहे. त्यांचे समायोजन कोठे करणार? बाजार समित्यांकडे असलेल्या संसाधनांचे काय होणार? सध्याच्या आणि उधारीवरील व्यवहाराचे काय? याचाही विचार केला पाहिजे. - ॲड. सुधीर कोठारी, सभापती,  बाजार समिती हिंगणघाट, वर्धा