कोविडला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा ः मुख्यमंत्री ठाकरे 

मुंबई ः राज्यातल्या ऑक्सिजन तुटवड्याच्या पार्श्‍वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करण्याविषयी, तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसाह्य करण्यास मान्यता मिळावी, याबाबतचे विनंती पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहेत. 

ऑक्सिजनटंचाई आणि पुरवठ्याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कोरोनाच्या चाचण्या होत असून, रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या सुमारे ११ लाखांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण १० लाख ५ हजार होते. राज्यात आजमितीस ५ लाख ६४ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत, अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीचा ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे. 

आज (ता. १५) राज्यात १ हजार २०० टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला २ हजार टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे, आम्ही देखील स्थानिक व आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाई मार्गे करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी परवानगी मिळावी. तसेच एसडीआरएफ (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी) मधील केंद्राच्या वाट्याचा पहिला हप्तादेखील लगेच मिळावा. जेणे करून कोविड मुकाबल्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीत मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे. 

रेमडिसिव्हिर उपलब्ध करावे  रेमडिसिव्हिरची निर्यात थांबविण्याच्या निर्णयाविषयी धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात, की इंडियन पेटंट ॲक्ट १९७० च्या कलम ९२ नुसार या औषधांच्या निर्यातदारांना कायमस्वरूपी परवाने द्यावेत, जेणे करून ते रेमडिसिव्हिर औषध स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतील. 

गरीब व प्राधान्य गटातील कुटुंबांना अर्थसाह्य  कोविड संसर्ग हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावा. तसेच टाळेबंदीच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिकाधारकांना प्रति प्रौढ व्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज, असे सानुग्रह अर्थसाह्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे. 

कर्ज हप्ते न आकारण्याबाबत  अनेक लघू उद्योग, स्टार्टअप, व्यवसाय यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांत बँकांकडून कर्जे घातली आहेत. सद्यःस्थितीत त्यांची ओढाताण होते आहे. निर्बंधांमुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताणदेखील पडत आहे. हे पाहता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत त्यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना बँकांना द्याव्यात, अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे. 

जीएसटी परताव्याला मुदतवाढ मिळावी  कोविड संसर्गामुळे लहान व्यापारी व उद्योग अडचणीत आहेत. त्यामुळे मार्च, एप्रिलची जीएसटी परतावा मुदत आणखी ३ महिने वाढवून मिळावी, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.