राज्यात पेरा आणि विमा संरक्षित क्षेत्रात तफावत

पुणे : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील विमा संरक्षित क्षेत्र व प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत असल्याचे कृषी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे. यामुळे सरकारी निधीचादेखील अपव्यय होत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.  पीकविमा योजनेच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी, नुकसानभरपाई याचा तपशील जिल्हा प्रशासनाने संकेतस्थळावर दिला पाहिजे, असेही आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले आहे.  विमा हप्ता दर निश्चित करताना तफावतीच्या बाबी गृहीत धरल्या जातात. कारण, लागवड क्षेत्रातील तफावत आल्यास विमा संरक्षित रकमेत त्या प्रमाणात घट करून नुकसानभरपाई निश्चित केली जाते. “प्रत्यक्ष पेरणी व विमा संरक्षित क्षेत्रात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात निधी वाया जातो. आम्ही तसे जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे. योजना चांगली राबविण्याची जबाबदारी कृषी विभागाचीच नव्हे, तर जिल्हा प्रशासनाकडेदेखील आहे,” असे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. भूमी अभिलेख पोर्टल आणि विमा पोर्टल एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सॅटेलाइट तंत्रज्ञानासाठी महाअॅग्रिटेक प्रकल्प सुरू करण्याचे कामदेखील सुरू आहे. मात्र, तोपर्यंत विमा पोर्टलवरूनच जिल्हा स्तरावर व विमा कंपन्यांकडे  शेतकऱ्यांच्या याद्या येत राहतील. त्याची पडताळणी भूमी अभिलेख तपशिलावरून करावी. काही जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पेरणी सर्वेक्षण करण्याबाबत शासन आदेश देणार असल्याचे कृषी विभागाने महसूल विभागाला कळविले आहे.  कृषी विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना काय सांगितले