व्यापाऱ्यांच्या भल्यासाठी खरेदीला विलंब?

जळगाव ः दर्जेदार कापूस कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांच्या पदरात पडावा, यासाठीच कापसाच्या सरकारी खरेदीत जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना काढलेली नसल्यामुळे कापूस खरेदीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. उशिरा येणाऱ्या कापसात आर्द्रता, लाल कीड, कवडी येत असल्याने दर्जाचा प्रश्न निर्माण होतो आणि खरेदी केंद्रांवर नाकारला जातो. परत व्यापाऱ्यांना या कापसाची कवडीमोल दराने विक्री करावी लागते. शासकीय यंत्रणा २० ते २५ टक्केही कापसाची खरेदी करत नाही.  मागील वर्षी शासकीय खरेदी १५ नोव्हेंबरला सुरू झाली. तोपर्यंत पहिल्या वेचणीचा कापूस विकून शेतकरी मोकळे झाले. मग दिवाळीनंतर बोंड अळी आली. लालसर कापूस यायचा. शासकीय केंद्रात तो घेतला जात नव्हता. शेतकऱ्यांनी साठविला, पण दरवाढ झाली नाही. शेवटी हा कडीयुक्त, अळीग्रस्त कापूस ३८०० ते ४००० रुपये प्रतिक्विंटल दरात व्यापाऱ्यांना द्यावा लागला, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले. भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) राज्यात कापूस खरेदीसाठी एजंट म्हणून काम करण्यासंबंधी पणन महासंघाची नियुक्ती करण्यास अधिस्वीकृती दिली आहे. परंतु, राज्य सरकार कापूस खरेदी सुरू करण्यासंबंधी आवश्‍यक अधिसूचना जाहीर करीत नसल्याने खरेदीस सुरवात होऊ शकत नाही. ही अधिसूचना लवकर काढून खरेदी सुरू व्हायला हवी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादीतचे संचालक संजय पवार यांनी ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना व्यक्त केली. तर शेतकऱ्यांनी सीसीआय कापूस खरेदीला यंदा जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहे. व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत असल्याचा दावा केला आहे.  श्री. पवार म्हणाले, की सीसीआयसह पणन महासंघाची खरेदी अजून सुरू झालेली नाही. मागील वर्षी १५ नोव्हेंबरनंतर खरेदी सुरू झाली होती. यंदा खरेदी केंद्र लवकर सुरू होतील. उत्तर महाराष्ट्रात केंद्रांसंबंधी चर्चा झाली आहे. परंतु, राज्य सरकार जेव्हा अधिसूचना जारी करील, तेव्हाच पणन महासंघ व सीसीआय यांच्यात खरेदीसंबंधीचा करार होईल. हा करार झाला की खरेदी सुरू होईल. परंतु, शासन अधिसूचनाच काढत नसल्याने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अडचण आहे. दोन तीन दिवसांत शासन त्यासंबंधीची अधिसूचना जारी करेल, असे सांगितले जाते. पण ही कार्यवाही लवकर व्हावी, अशी अपेक्षाही पवार यांनी व्यक्त केली.   शेतकरी म्हणाले, ‘सीसीआय’चे संगनमत खेडी खुर्द (ता. जि. जळगाव) येथील शेतकरी संजय चौधरी म्हणाले, की जळगाव, नंदुरबार व विदर्भातील काही भागांत कापूस वेचणी दसरा सणापूर्वीच होते. परंतु केंद्र दिवाळीनंतर सुरू करतात. शासकीय यंत्रणांना शेतकऱ्याच्या घरात कापूस केव्हा येतो हे माहीत आहे. यंदा गावोगावी खेडा खरेदी व्यापारी, जिनर्सनी सुरू केली आहे. सध्या जळगाव, धुळे जिल्ह्यातील तापी व गिरणा काठावरील गावांमध्ये ४८०० ते ५०५० रुपये प्रतिक्विंटलचे दर कापसाला देत आहेत. ‘सीसीआय ’व व्यापारी यांच्यात संगमनमत आहे, असा आरोपही चौधरी यांनी केला.  व्यापाऱ्यांचेच फावते राज्यात ऑक्टोबरच्या अखेरपर्यंत पूर्वहंगामी कापसात पहिल्या दोन तीन वाचण्या आटोपतात. या काळात येणारा कापूस दर्जेदार असतो. पण शासकीय खरेदीचा मुहूर्त जाहीर झालेला नाही. याच काळात दसरा, दिवाळसण असतो. उसनवारी द्यायची असते. त्यामुळे नाईलाजाने शेतकऱ्यांना हा कापूस व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात द्यावा लागतो. मग नोव्हेंबरच्या मध्यात शासकीय कापूस खरेदीचा मुहूर्त निघतो. तोपर्यंत फारसा दर्जेदार कापूस शेतकऱ्यांकडे नसतो. हा कापूस शासकीय केंद्रात नाकारला जाण्याचे प्रकार अधिक होतात. मग तोदेखील व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. वर्षानुवर्षे हा प्रकार राजरोस सुरू असून, यामागे व्यापारी व शासकीय यंत्रणा यांच्यातील लूट करणारी मोठी टोळी कार्यरत असल्याची चर्चा कापूस व्यापार जगतात सुरू आहे. शासकीय कापूस खरेदीतील गौडबंगाल