काटोलच्या संत्रा प्रकल्पाचा २८ वर्षांपासून श्‍वास कोंडला

नागपूर : केवळ भाडे करारतील वादावरून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या विदर्भातील सर्वांत मोठ्या काटोलच्या संत्रा प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनास सरकारकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे संत्रा उत्पादकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पतंजलीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. परंतु, हा प्रस्तावदेखील पुढे न सरकल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

अमरावती व नागपूर जिल्ह्यांत सुमारे १ लाख हेक्‍टरवर संत्रा लागवड आहे. परंतु, संत्र्यावरील प्रक्रियेचा एकही उद्योग नसल्याने हंगामात कच्चा संत्रा बेभाव विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. त्यातच १९९० साली संत्राबेल्ट असलेल्या काटोल भागात झालेल्या गारपिटीमुळे संत्रा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले.

तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्याची दखल घेत तब्बल ३० कोटी रुपयांची भरपाई संत्रा उत्पादकांसाठी मंजूर केली. तत्कालीन आमदार सुनील शिंदे यांनी वैयक्‍तिक संत्रा उत्पादकांना मदत देण्याऐवजी या निधीतून संत्रा प्रक्रिया उद्योग उभारला जावा, यासाठी पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत काटोल एमआयडीसीत ३० कोटी रुपये खर्चून संत्रा प्रक्रिया उद्योग कृषी उद्योग विकास महामंडळाने उभारला. त्यानंतर मुंबईच्या गॅमन इंडिया या कंपनीला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास हा प्रकल्प देण्यात आला.

प्रकरण पोचले न्यायालयात १९९० साली स्थापन झालेल्या या प्रकल्पातील आऊटडेटेड यंत्रणा काढून त्या ठिकाणी गॅमन इंडियाने अद्ययावत यंत्रणा बसविली. भाड्याच्या रकमेतून कृषी उद्योग विकास महामंडळ यंत्रणेवरील खर्चाची रक्‍कम कापून देईल, अशी कंपनीला अपेक्षा होती. परंतु, तसे न झाल्याने कृषी उद्योग विकास महामंडळ व गॅमन इंडिया दोघेही न्यायालयात गेले. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योग बंद पडला. न्यायालयाने सध्या या कारखान्यावर अवसायक नेमला आहे. करारातील अटींचे पालन एमएआयडीसीकडून झाले नाही, असा आरोप गॅमन इंडियाचा आहे.

पतंजलीकडून चाचपणी दरम्यान केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरींच्या माध्यमातून रामदेवबाबांच्या पतंजली समूहाने हा उद्योग चालवावा, असे ठरले. कोर्टाच्या परवानगीने आचार्य बालकृष्णन यांनी प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर मात्र पतंजली समूहाला मिहानमध्ये १०० एकर जागा प्रक्रिया उद्योगासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने हे काम रखडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेनंतरच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

एकमेव मल्टीलाइन प्रोसेसिंग ३० कोटींच्या या प्रकल्पात मल्टीलाइन प्रोसेसिंग यंत्रणा बसविली आहे. त्यासोबतच विदर्भातील सर्वांत मोठे म्हणजे ५०० टन क्षमतेचे कोल्डस्टोरेज आहे. टोमॅटो ज्युस, केचप, प्युरी, आंब्यावरही या ठिकाणी प्रक्रिया होत होती. संत्रा हंगाम केवळ चार महिने असतो त्यामुळे उर्वरित काळात इतर फळांवर प्रक्रिया शक्‍य होत होती, असा हा मल्टीलाईन प्रोसेसिंग प्रकल्प होता.