हवामाना आधारित फळपीकविम्याच्या निर्णयात दिरंगाई; बागायतदारांच्या तक्रारी

नाशिक  : जिल्ह्यात द्राक्ष, डाळिंब ही फळपिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देण्यासाठी दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान फळबाग पीक विमा योजनेंतर्गत अधिसूचना निघते. मात्र चालू वर्षी प्रशासकीय यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे तीन आठवडे उशिरा हे कामकाज सुरू झाले आहे. त्यामुळे मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या तडाख्यात सापडलेल्या द्राक्ष, डाळिंबासह अन्य पिकांना विमा संरक्षणाअभावी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आणि याबाबतच्या तक्रारी बागायतदारांनी व्यक्त केल्या आहेत. जिल्ह्यात ६० हजार हेक्टरवर द्राक्षबागा आहेत. डाळिंबाचे क्षेत्रही मोठे आहे. वर्षभर मोठी गुंतवणूक करावी लागत असल्याने बहुतांश उत्पादक विमा काढण्यास प्राधान्य देतात. मात्र आता विमा कवच नसल्याने उत्पादकांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागणार असल्याची संतप्त भावना अनेक शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.  ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे पूर्वहंगामी द्राक्षबागा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाल्या. त्या हवामानाधारित विम्याच्या तरतुदीत बसणाऱ्या नियमित द्राक्ष हंगामातील बागा मोठ्या प्रमाणावर बाधित झालेल्या आहेत. डाळिंब बागांची पण हीच अवस्था आहे.  दरम्यान, नैसर्गिक आणि सरकारी धोरणांच्या उदासीनतेचा परिणाम झाला आहे. एकंदरीत दुहेरी संकट शेतकऱ्यांवर आले आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरनंतर बाधित झालेल्या बागांना सरसकट नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी द्राक्ष व डाळिंब उत्पादकांनी केली आहे.  दरवर्षी १५ ऑक्टोबरला हवामानाधारित पीकविम्याची अधिसूचना निघते. मात्र या वर्षी उशिरा निघाली. सरकार आता भरपाई देणार का? या नुकसानीला जबाबदार कोण? जरी नुकसान भरपाई मिळाली तरी तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होणार आहे. संबंधित अधिकऱ्यांनीही योजनेचा निर्णय उशिरा घेतला व उशिरा अधिसूचना काढली, त्यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे.  - रवींद्र बोराडे, विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ

दरवर्षी आमच्या डाळिंब व द्राक्ष पिकाच्या हवामानावर आधारित पीकविमा प्रक्रियेला ऑक्टोबर महिन्यात सुरुवात होते. मात्र यंदा सरकारी अनास्थेमुळे या प्रक्रियेला तब्बल महिनाभर उशीर झाला. यामुळे आमच्या सद्यःस्थितीतील विक्रीयोग्य डाळिंबाचे नुकसान होऊनही आम्ही भरपाईस मुकणार आहोत. ही खूप गंभीर बाब असून याला सर्वस्वी सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे. म्हणून अटी शिथिल करून आम्हाला हक्काची भरपाई देऊन न्याय मिळावा. - महेश पवार, डाळिंब उत्पादक शेतकरी व अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती, सटाणा