जळगाव : ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेत अनेक प्रमुख पदे एक ते दीड वर्षांपासून रिक्त आहेत. काही अधिकारी प्रशिक्षणात व्यस्त आहेत. त्यामुळे प्रभारी अधिकारी गाडा हाकत आहेत. यामुळे अनेक कामांचा खोळंबा होत असल्याची स्थिती आहे. 

तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर हे सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांच्या जागी पूर्णवेळ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. अतिरिक्त सीईओ हे ग्रामीण पाणीपुरवठा, लघुसिंचन व बांधकाम विभागाचे प्रमुख असतात. त्यांच्या सहीने या विभागातील कामे, फायली अंतिम केल्या जातात. परंतु, हेच पद सुमारे दीड वर्षे रिक्त असल्याने कामांना विलंब होणे, खोळंबा, असा प्रकार सुरू आहे. लॉकडाऊनमुळे रखडलेली रस्ते, पाणीपुरवठा योजना यासंबंधीची कामे सुरू होत आहेत. यासाठी या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी असण्याची गरज आहे. 

प्राथमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषदेचा सर्वात मोठा विभाग आहे. या विभागात साडेसात हजार कर्मचारी आहेत. जिल्हा परिषदेचे निम्मे कर्मचारी या विभागांतर्गत आहेत. परंतु, या विभागातही पूर्णवेळ अधिकारी नाही. मध्यंतरी या विभागात बदल्या व इतर मुद्द्यांवरून तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यांचा वाद सुरू आहे.

लघुसिंचन विभागातही पूर्णवेळ कार्यकारी अभियंता नाही. ते आपले अहवाल, फायली अतिरिक्त सीईओंकडे सादर करतात. जिल्हा परिषदेतील सदस्य, पदाधिकारी यांच्यात या विभागातील कामकाजासंबंधी तक्रारी, नाराजी आहे. या विभागातही सुमारे एक वर्षापासून पूर्णवेळ अधिकारी नाही, अशी माहिती मिळाली.

सह्यांविना कामे प्रलंबित 

कृषी विभागात मागील वर्षी कृषी विकास अधिकारी म्हणून वैभव शिंदे यांची नियुक्ती झाली. शिंदे खतपुरवठा, बियाणे यासंबंधीच्या कामात व्यस्त होते. त्यातच त्यांची दोन महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निवड झाली आहे. यामुळे शिंदे यांच्या जागी प्रभारी अधिकारी नियुक्त करावे लागले. यामुळे जिल्हा परिषदेतील कामकाजावर परिणाम होत आहे. फक्त वेतन बिले व इतर फायली प्रभारी अधिकारी मार्गी लावतात. महत्त्वाच्या, जबाबदारीच्या फायली, निर्णयांबाबत प्रभारी अधिकारी संबंधित कामे प्रलंबित ठेवली जातात. यामुळे कामे खोळंबत आहेत, अशी माहिती मिळाली.